काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई भकुन्डो बन्न नदिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले बुढीगण्डकीमा अनियमितता भएको कुरा सत्य नभएको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राष्ट्रिय हित हुने गरी काम गरिने बताए ।

संसद्‍मा पुनले दिएको जवाफको सारसंक्षेपः

बूढीगण्डकीको बारेमा गेजुवा कम्पनीबारे धेरै कुरा आएको छ । म एउटै वाक्यमा भन्नु पर्दा धेरै सम्मानित समितिहरूमा पनि यस बारेमा स्पष्ट गरिसकेका छौं । अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । मात्रै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई नाम लिइएको कम्पनीसँग छलफल गर्न भनेको छ र तीन चरणमा पाँच महिना अगाडि हामीले छलफल गर्‍यौं, त्यसपछि अगाडि बढेको छैन । र हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं ।

हिले सरकारले सोचेको ईपीसीएफ मोेडालिटीमा काम अगाडि बढाउने कि भनेर छलफल शुरू गरेको हो । त्यसैले यसलाई कुनै भकुण्डो बनाउने कुरो, यसमा कुनै चलखेलको कुरो, यसमा कुनै अनियमितता हुने कुरा सोह्रै आना असत्य कुरा हुन्, झुट कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैन । सम्माननीय सदन समक्ष म के बताउन चाहान्छु भने- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालई राष्ट्रिय हितमै प्रयोग गर्छौं । राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर हामी काम गर्छौं । जलासययुक्त आयोजनाहरू हुन् । अलिकति महंगो, करीब २ खर्ब ७३ अर्बको चाहिँ लागत अनुमान भएको छ । बजेट जम्मा गरेर उपयुक्त मोडालिटिमा हामी निर्माण गर्छौं । अहिलेको बजेट बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि हो । आगामी आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम सबै सकाउँछौं ।

त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको छ रुपैयाँ कर जो छ, त्यसबाट करीब ३० अर्बसम्म संकलन भएको हामीले जानकारी पाएका छौं । त्यसमध्ये २५ अर्ब सम्बन्धित आयोजनामा मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारको अनुमान चाहिँ कम्तिमा पनि झण्डै १ खर्ब जति मुआब्जा र पुनर्स्थापना एवं पुनर्वासमा खर्च हुन्छ । करीब एक खर्ब रुपैयाँ यो पाँच रुपैयाँ प्रतिलिटर करबाट व्यवस्था हुन्छ भन्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

यसअघि सांसदहरूले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजन चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने विषयमा चलखेल भएको लगायतका विषयमा ऊर्जा मन्त्री पुनको जवाफ मागेका थिए ।