काठमाडौं – अदालतको रोहबरमा स्थानीयसँग मिलापत्र गरी चौंडा गरिएको बाटो देखाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको ढाकछोप गर्ने आश्विन्स मेडिकल कलेज प्रालि (मेडिसिटी अस्पताल) को प्रयास विफल हुने भएको छ ।

ललितपुरको नख्खुस्थित व्यापारी उपेन्द्र महतोको मेडिसिटी अस्पताल प्रालि सञ्चालनमा रहेको भवन राजकुलोमाथि बनेको र साढे ३ रोपनी सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा मेडिसिटीको भवनभित्रै पर्ने समाचार लोकान्तर डटकममा प्रकाशित भएको थियो ।

मेडिसिटीसम्बन्धी समाचारका ६ वटा अंक लोकान्तरमा प्रकाशित भइसकेको छ । हामीले चौंथो अंकमा स्थानीयले आफ्नो जग्गा दिएर खुलाएको बाटो मेडिसिटीले आफूखुशी बन्द गराएको र अदालतमा मुद्दा परेपछि बाध्य भएर मिलापत्र गरी त्यसलाई खोलेको समाचार प्रकाशित गरेका थियौं । अहिले उक्त बाटोलाई नै देखाएर अतिक्रमण ढाकछोप गर्न खोजेको विषय समेत सो अंकमा उल्लेख थियो ।

हेर्नुहोस्, सडक चौंडा गर्ने सम्बन्धमा अदालतमा गरिएको मिलापत्र:

मेडिसिटीले मिचेको साढे ३ रोपनी राजकुलोको सट्टा स्वरूप उक्त बाटोमा छाडिएको जग्गा सार्वजनिक कायम गरी सट्टाभर्नाको प्रक्रिया मिलाउनेसम्बन्धी फाइल जिल्ला नापी कार्यालय ललितपुरमा प्रक्रियामा थियो तर बाटोका लागि मेडिसिटीले मात्र नभई स्थानीयले समेत जग्गा छाडेको र अदालतमा मिलापत्र गरी खोलिएको बाटोमा परेको जग्गा सट्टा उपलब्ध गराएको मान्न नमिल्ने कुरा हामीले हामीले यसअघिका अंकहरूमा प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारी गैरकानूनी रूपमा मेडिसिटीले गर्न खोजेको जालझेलको यो प्रयास भने विफल हुने भएको छ ।

जिल्ला नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नापी अधिकृत नारायणप्रसाद रेग्मीले मेडिसिटी अस्पतालको उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको सडकमा मेडिसिटीका तर्फबाट परेको जग्गालाई उक्त अस्पतालका तर्फबाट मिचिएको राजकुलोको सट्टा कायम गर्नेसम्बन्धी फाइल अब प्रक्रियामा अघि नबढ्ने बताए । त्यसको निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको भन्दै उनले सिफारिस समिति समेत अवैधानिक देखिएको जानकारी दिए ।

‘मेडिसिटीको भवनभित्र परेको कुलोको सट्टा जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्न बसेको सिफारिस समितिको बैठक र त्यसको निर्णयमा नै प्रश्न उठ्ने देखियो,’ प्रमुख नापी अधिकृत रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रमुख नापी अधिकृत (उपसचिव) तहको नेतृत्वमा समिति बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्नेमा निमित्तको अध्यक्षतामा बैठक बसी निर्णय लिएको देखिन्छ ।’

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ मा उक्त समितिको संरचनाबारे उल्लेख छ । उक्त नियमावलीको नियम ११ उपनियम (१) मा भनिएको छ –

नियम १० को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि नापी गोश्वारा रहेको जिल्लामा देहाय बमोजिमको छूट जग्गा दर्ता सिफारिस समिति रहनेछ :–
(क) नापी गोश्वाराको प्रमुख – अध्यक्ष
(ख) मालपोत अधिकृत – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित गाविस अध्यक्ष वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष – सदस्य

तर उक्त सिफारिस गर्दा निमित्तको अध्यक्षतामा बैठक बसेको देखिन्छ । नापी कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख नवलकिशोर रायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेडिसिटीको तर्फबाट सडकमा परेको जग्गालाई सट्टा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत बिदामा रहेको समयमा रायले २०७४ पुस १९ गतेबाट २०७४ माघ २८ गतेसम्म रायले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यही बीचमा सिफारिस समिति बैठक बसेर मेडिसिटीको सम्बन्धमा ‘गैरकानूनी’ निर्णय भएको थियो । राय हाल पनि नापी कार्यालय लतिपुरमा नापी अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् । 

प्रमुख नापी अधिकृत नारायणप्रसाद रेग्मीले निमित्तले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने बताइरहँदा राय भने आफूलाई आर्थिकबाहेक सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अख्तियारी दिइएकाले उक्त निर्णय गरेको जिकिर गर्छन् ।

तत्कालीन समयमा आफूलाई उक्त निर्णय गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको दाबी गरेपनि रायले बाटोमा परेको सो जग्गालाई सट्टा मान्न मिल्ने दाबी भने गर्न सकेनन् । ‘अदालतमा मुद्दा परेको, मिलापत्र भएको भन्ने कुरा त हाम्रो जानकारीमा थिएन,’ रायले भने, ‘यस्तो हालतमा त उक्त जग्गालाई सट्टा कायम गर्न मिल्दैन । तपाईंहरूको समाचार आएपछि बल्ल सो कुरा हाम्रो नलेजमा आएको छ ।’

रायले सट्टापट्टाको सिफारिसअघि सरजमिन लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी समेत गरे तर स्थानीय भने सरजमिन लगायतका कुनै पनि काम नभएको जिकिर गर्छन् ।

बदर नै गर्नुपर्ने देखिन्छ : प्रमुख नापी अधिकृत

मेडिसिटीको भवनभित्र परेको कुलोको सट्टा जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी समितिको सिफारिस कानूनी हैसियतमाथि प्रश्न उठेको नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीले लोकान्तरसँग बताए । 

‘उक्त समिति नै गैरन्यायिक छ । मैले सो कुरा नापी विभागमा लेखेर पठाउँदैछु,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि के गर्ने विभागले भन्ला, मेरो हिसाबले चाहिँ यो बदर नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कानूनी प्रश्न उठेको उक्त फाइल आफूले अघि नबढाउने उनले बताए । 

उनले अदालतमा गरेको मिलापत्रका कारण पनि उक्त बाटोमा परेको जग्गालाई सट्टा जग्गा मान्न नमिल्ने बताए । ‘अदालतमा गरेको मिलापत्र अनुसारको जग्गा छुट्टै दिनुपर्छ, त्यसबाहेक कुलोको सट्टामा छुट्टै जग्गा चाहिन्छ,’ रेग्मीले भने ।

प्रमुख नापी अधिकृत रेग्मीले नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्दा आवश्यक परे आफूले सार्वजनिक सूचना नै निकाल्ने बताए । ‘अवैधानिक समितिलाई मान्यता दिने कुरा भएन,’ रेग्मीले भने, ‘नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्दा त म सार्वजनिक सूचना नै निकाल्छु । सरजमिन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सट्टा भर्नाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि पुनः समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । जग्गा (नाप जाँच) सम्बन्धी ऐन २०१९ को दफा ६ (घ) मा उक्त समितिबारे उल्लेख छ ।

‘यस ऐनको अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साबिकको बाटो वा कुलो परिवर्तन भएमा वा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो जग्गा छाडी बाटो वा कुलो विस्तार गरेको कारणले साबिक बाटो वा कुलो प्रयोगमा नआउने अवस्था परी साबिकको दर्ता श्रेस्तामा फरक परी सो सच्याउन तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन गरेमा सम्बन्धित नापी गोश्वाराले उक्त निवेदन तोकिएको समितिमा पेश गरी सो समितिको सिफारिस बमोजिम निवेदकको जग्गासँग जोडिएको बाटो वा कुलो सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता मिलाउनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

पढ्नुहोस्, मेडिसिटीसम्बन्धी समाचारका ६ भाग :

मेडिसिटी अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेको खुलासा, भवन राजकुलो माथि ! [लोकान्तर खोज-१]

मेडिसिटीले नचायो सरकारी संयन्त्र, ‘षड्यन्त्र’ देखेर स्थानीयमा त्रास ! [लोकान्तर खोज– २]

नख्खु खोला नै धकेल्ने खेलमा मेडिसिटी [लोकान्तर खोज– ३]

बाटो छेक्ने गरी रातारात पर्खाल, अदालतमा मिलापत्रपछि त्यही देखाएर अतिक्रमण ढाकछोप [लोकान्तर खोज- ४]

सरकारी जग्गा मिच्न मेडिसिटीको जालझेल: मतियार बन्ने हाकिमलाई उत्कृष्ट पुरस्कार ! [लोकान्तर खोज- ५]

मेडिसिटीका लागि कानूनमै छेडछाड, देउवाका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म मतियार ! [लोकान्तर खोज- ६]