एउटा गीत छ मलाई खुब मनपर्ने । संगीत पनि कडा नै छ यस गीतको । गीतको बोल हो, ‘तामाङसेलो नाचूँ भन्छु मेरो ढंगै पुगेन ।’ परार साल नुवाकोटमा म्हेन्दोमाया नाच्दा पनि ढंग पुगेको थिएन । हात गाँसेर गोलो घेरा बनाएर खुट्टा फाल्दै, हात तान्दै गर्नुपर्ने रहेछ । तर मेरो ढंगै पुगेन । म नाथे को हो र ? रेखा थापासँग साइड डान्स हान्नुपर्ने हैन, न भर्खरै एसईई पास गरेर नाम कमाएकी नायिका करिश्मा मानन्धरलाई काखमा सुताएर गीतको तालमा हाउभाउ मिलाउनुपर्ने हो । म नाथे कोही पनि हैन । 

तर केपी शर्मा ओली त धेरैथोक हुन् । यस देशका प्रधानमन्त्री हुन् । तर के भएको छ भएको छ, केपी ओली केही त गर्न खोज्छन् तर ढंग पुग्दैन । नाच्न खोज्छन्, ढंग पुग्दैन । गाउन खोज्छन्, ढंग पुग्दैन । देशमा केही गर्न त खोज्छन् तर ढंग पुग्दैन । समृद्धि ल्याउँछु भन्छन् तर ढंग पुग्दैन । तर ओलीको ढंग नपुगेर के भयो त ? वाह, क्या बात, ओलीजी ! वाह, वाह, क्या राम्रो गर्नुभयो भन्नेहरू यहाँ लाखौं छन् । 

तर कुरा नचपाई भन्नैपर्छ, मदारीले बाँदर नचाएको बरू राम्रो देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको  बहानामा  असार मसान्त अगाडि नै सक्नुपर्ने गरी बारीको कान्ला, कुलोकुलेसो, खोला खोल्सो, पुल पुलेसो आसपासमा, वडा अध्यक्षको चिया, दुनोट पसल नजिकैतिर तथा सडकपेटीहरूमा जे जस्ता नाटक मञ्चन गरिएका छन्, त्यो राम्रो देखिएको छैन । कम्तीमा मजस्तो स्तम्भकारको नजरमा त्यस्ता किसिमका नीच हर्कतहरू रुसको रेडलाइट एरियातिर भेटिने फोहरी नितम्बहरू बाहेक अरू केही हैन । तैपनि मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वरोजगार कार्यक्रम हो यार, कुन माईकालालले यो, त्यो, यस्तो, उस्तो भनेर बखेडा झिक्न सक्छ ? दुईतिहाइको सरकार पनि गलत हुन सक्छ र ? चारैतिर वाहवाही छ यस सरकारको । 

हो, यो सरकारको चारैतिर वाहवाही छ ।  कहिल्यै हातमा कोदाली बाउसो नबोकेका सुकिलामुकिलाहरू यसपटक बाउसो बोकेर बाहिर अचानक निस्केकै छन् मानौं कि अब यहाँ केही हुनेवाला छ । अनि तिनीहरूले झाडु बोकेर ढल नाली सफा गरेजस्तो अभिनय गरेर ढल नाली नजिकै पुगेर सामूहिक फोटो खिचे । ती पुट्ट भुँडी बाहिर निस्केका हुलका हुल बेरोजगार मजदूर ज्यामी समूहहरूको कथन छ, ‘अब यस देशमा  हामी नै हौं विकासको मूल फुटाउने, हामी नै हौं यस देशलाई समुन्नत बनाउने । साले हैन भन्ने को ?’ एकबारको जुनीमा मानिसहरू सरकारी भत्ता रासनपानीका लागि के केसम्म गर्दैनन् ? मेरा बा पनि, ट्रेड युनियनका हाकिमहरू, ज्यामी  मजदूरको लुगा लगाएर खडा छन् मानौं कि यिनै हुन् यस देशमा कहलिएका बेरोजगारहरू । पार्टीले खटाएको काम पनि रमाई रमाई गरिदिने मास्टरहरू  बारीको कान्लामा उभिएका छन्, मानौं कि अब कृषिमा ठूलै क्रान्ति भयो र मास्टरहरू अचानक किसान हुन आइपुगे ।

तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका नाममा मैले के देखें भने जुन २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो, त्यो केवल मामाको धन फुपूको श्राद्ध भएको मात्र देखें । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस किसिमका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् – निकै प्रतिष्ठाको विषय भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम हास्यास्पद विषय जस्तो भयो । फोटाहरू पनि हास्यास्पद नै लाग्ने सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर चुरो कुरो के रहेछ भने अर्कोपटक समेत बजेट थाप्न यसपटकको बजेट के कसरी हुन्छ जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको नाममा छुट्टिएको बजेट सक्नुपर्ने रहेछ । एउटा गोरु धपाउँदै धपाउँदै न्युरोडबाट भोटाहिटी पुर्‍याउने र त्यही गोरु फेरि भोटाहिटीबाट धपाउँदै धपाउँदै ल्याएर न्युरोड छाडिदिने, अनि भन्ने लौ हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यौं । अनि त्यसपछि चिउरामासु खाने, कोक फेन्टा खाने, कति रकम कहाँ बुझ्न जाने हो यसो सही गर्नुपर्ने भए गर्ने, औंठाछाप हो भने त्यो पनि गर्ने । 

यसरी दुईतिहाइ जनमत पाएको केपी शर्मा ओलीको सरकार लोकप्रियभन्दा पनि अलोकप्रिय बन्यो । तर ‘क्याबात, ओली सरकार यस्तो पो हो त काम’ भन्दै उनको जयजयकार हुन छाडेको छैन । स्वरोजगार कार्यक्रम के हो ? यो कस्तो हुन्छ ? कहाँ हुन्छ ? किन हुन्छ ? हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोजगारका लागि साउदी अरब, कतार, मलेसिया जाने हजारौं कामदारहरूलाई पत्तै हुन्न । उनीहरूलाई थाहा होस् पनि कसरी ? गोकर्ण विष्ट जस्ता सम्भावना बोकेका मन्त्री अन्नपूर्ण समाजमा भेटिन्छन् । यिनको भिजन के छ र ? त्यही टोल फ्री नम्बरमा बोल्ने ? अरू केही छ ? केही माखो मर्‍यो ? बेरोजगारी दर कतै घट्यो ? युवा पलायन रोकियो ? बरू के त भन्दा खाडी देशहरूसँग श्रम स्वीकृति गर्दा यिनीहरूले दशवटा तीखा दाँत भएका बाघ मारे जस्तो गर्छन् । 

प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको नाममा  वनपाखातिर बाँदर धपाउने, सडकपेटीमा  कुचो लगाउने, नालीमा अड्केका फोहोर निकाल्ने, एकले अर्कोको टाउकाको हेल्मेट फुकालेर जुम्रा हेर्ने, बारी कान्लोको घाँस यसो काटे जस्तो गर्ने, बेल्चाले मकै खन्ने यस्तै यस्तै भइरहेको छ । उत्पादनमूलक भन्दा अनुत्पादक काममा अर्बौं रकम एकैछिनमा झ्वाम भइरहेको छ । मिलीभगत गरी सबैले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । र सत्तापक्षका स्थानीय नेताहरू पनि यस कार्यक्रमबाट मोटाएका छन् । म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कथन केवल हावादारी भएको छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम न्यायोचित रूपमा, दीर्घकालीन लक्ष्य संकल्पका साथ बेरोजगारहरूको समस्या हल गर्नकै लागि सञ्चालन भइरहेको छ भने एउटा मात्र सन्तोषजनक उपलब्धि कुन हो ? 

ट्विटर प्रयोगकर्ता वरिष्ठ गौतमले यस्तो ट्वीट गरे, ‘मैले त प्रधानमन्त्रीज्यूले इजरायलबाट प्रविधि झिकाएर खेतबारीमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्न लगाएछन् कि भन्ने ठानेको थिएँ तर वास्तविकता अर्कै रहेछ । खेतीयोग्य जमिनको बीचैबीचमा बाटो बनाउन लगाएर प्लटिङवालाले उक्त पैसा दुरुपयोग गरेको रहेछ ।’

वरिष्ठ गौतमको विचारबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ, यस देशमा जे हुनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन र जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भने एकदम छिटो भइरहेछ ।  प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेको राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको रोजगारको विषय हो । राष्ट्रिय गरिमाको विषय पनि हो यो । तर यसको उपादेयता अन्ततः किन सडक किनारको झारपात उखेल्नुसँग भयो ? 

जनताको पसिनाबाट संकलित राष्ट्रको अर्बौं ढुकुटी यसरी विना योजना केवल बजेट फ्रीज हुनबाट जोगाउन असारे विकास जस्तो उही पुरानो तरिकाको हुनुहुँदैनथ्यो । यसरी झिनामसिना काममा अर्बौं रकम खर्च गरेर खोलामा पैसा बगाउनुभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्थ्यो । अनि  मात्र परिणाममुखी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटको कनिका छर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुसरह हो । हुन त  यिनीहरूले कसरी  उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्छन् ? जसलाई श्रीमतीको एकथान नयाँ पेटीकोटको मात्र चिन्ता छ, जसलाई श्रीमतीकै एकथान छापावाला सुनको सिक्री त्यो पनि किलोका हिसाबले चिन्ता छ, जसलाई जन्मदिनको उपहारस्वरूप छोरालाई बुलेट बाइक किनिदिनुपर्नेछ, उनीहरू उत्पादक र अनुत्पादकका बारेमा बहस गर्न चाहँदैनन् । यिनीहरूले देशका बारेमा सोच्न पनि सक्दैनन् । 

शुरूमै भनियो, प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको अर्बौं रकम मामाको धन फुपूको श्राद्ध जस्तो गरी सरकारले सित्तैमा पैसा बाँडेको  छ । देशमा कुनै ठूलो कलकारखाना छैनन् । दुःखको कुरा, देशमा आफ्नै लगानीमा सलाईको काँटीसम्म बन्दैन । मासु खाँदा अड्केको निकाल्ने सिन्कासम्म बाहिरबाट आयात हुन्छ यस देशमा । भनेपछि कहाँ खर्च भयो त प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको २ अर्बभन्दा बढी रकम ? यहाँ दशलाख रुपैयाँ ब्याजको ऋण काढेर करोडौंको तरकारी खेती गर्ने किसानहरू छन् । यहाँ पाँच लाख रुपैयाँ नभएर कुखुरापालन वा माछापालन गर्न नसकेर विदेशमा चर्को घाम सहेर एकदमै खतरनाक तर सस्तो ज्यालादारीको काम गर्न बाध्य छन् युवाहरू । यिनीहरूको हकमा किन लागू हुन सकेन प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको अर्बौं रकम ? हुन त हाम्रा नेताहरू, योजना बनाउने सरहरूलाई के थाहा र भुइँमान्छेहरूको पीडा । भनिन्छ, सित्तैमा पाएको पैसाले मोज गर्न मजा आउँछ । शायद सरहरू आजको मितिसम्म मजामै हुनुहुन्छ किनभने असार मसान्त बाँकी नै छ । मेहनतले कमाएको पैसा भए पो राम्रो ठाउँमा उपयोग हुन्थ्यो त !  भिजिलान्ते पाल्न ल्याइएको बेकामे नारा, जे गरे नि भयो नि ! 

तपार्इंहरू आफैं अनुमान गर्नुहोस्, यहाँ के भइरहेको छ, सरकारको किन आलोचना भइराखेको छ भनेर । देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । देशका क्षमतावान श्रमशक्ति (युवा) लाई विदेश पठाउन श्रममन्त्री ठाउँठाउँमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्दैछन् । र उनले यसलाई आफ्नो महान् उपलब्धि ठानेका छन् । एक्काईसौं शताब्दीमा पनि नेपालीहरू घरेलु दास जस्तो भएर बेचिनुपरेको छ भने गणतन्त्रको मूल उपलब्धि के हो त ? राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र सबैथोक हुने हो र ? प्रधानमन्त्री बेरोजगारलाई रोजगारी र भत्ता दिने भन्दै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम स्थापना गर्दैछन् । तर बेरोजगारहरू म्यानपावरमा लाइन लागेर बसेका छन् । गाउँमा युवाहरू छैनन् । आखिर यो ३ अर्ब रुपैयाँले कुन चाहिँ बेरोजगारीको समस्या हल भयो, हे प्रभु ? 

औद्योगिक लगानीको वातावरण सृजना नगर्ने तर पर्यटनको नाममा पिकनिक गएर रमाउने, नाच्ने दोहोरी गीत गाउने, मादल बजाउने । जे गर्ने, आफैं आफैं गर्ने । कागजमा मिलाउने, यसो फोटो खिचेर फेसबूकमा हाल्ने, लौ स्वरोजगार कार्यक्रममा सहभागी भयौं फलना फलना स्थानमा भन्ने । बडा रमाइलो छ है ! 

अनावश्यक काममा चालु खर्च अत्यन्तै बढी र औद्योगिक वातावरण सृजनाका लागि बजेट नछुट्ट्याइएको तथा गैरवित्तीय क्षेत्रलाई अनुदान दिने लगायतका कामले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउने कामले राज्यको ढुकुटीलाई नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ । 

के गर्न सकिन्थ्यो २ अर्ब रुपैयाँले ?

धेरै उदाहरण पेश नगरौं । यो कुनै एनजीओको दस्तावेज पनि हैन ।  सानो स्तम्भ हो । म के भन्छु भने शिक्षाका  कार्यक्रमहरू अनगन्ती रूपमा घोषणा भएका छन् । घोषणा गरेको सरकारले नै हो । तर बजेट भने जम्मा कनीकुथी  १०.६ प्रतिशत मात्र (एकदमै न्यून) छुट्ट्याइएको छ । हालै प्रकाशित एसईई परीक्षाको रिजल्टमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा दयनीय देखियो । शिक्षा मूलतः माफियाकरण र निजीकरण भइरहेको छ । अझ, मेडिकल, इन्जिनीयरिङ जस्ता विषय त बहुमूल्य धातु जस्तो भएको छ । यसकारण मलाई के लाग्छ भने २ अर्ब रुपैयाँ शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै त्यो पनि क्याटोगरीकल्ली पहिचान गरेर लगानी गरेको भए गरीबका छोराछोरीहरूले सस्तोमा पढ्न पाउँथे । आफ्नै देशका युवा शिक्षित हुँदा कुन देश असफल भएको छ र ?

जस्तो कि, २ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ठ लगानी गर्न सकेको भए कम्तीमा पोखरा, बुटवल र महेन्द्रनगरमा तीनवटा निकै ठूला मेडिकल कलेजहरू खोल्न सकिन्छ । ती मेडिकल कलेजहरूमा ६० प्रतिशतको दरले छुट गर्‍यो भने पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सरकारलाई फाइदा पनि दिन सक्छ । ती मेडिकल कलेजहरूमा अत्याधुनिक प्रविधिहरू राख्न सकिन्छ । मेडिकल कलेज मात्रै किन, कृषिप्रधान देशमा त्यो २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेमा देशको दुई स्थान – चितवन र बनेपा – मा एसियाकै सबैभन्दा ठूला कृषि प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सकिन्छ । यति मात्रै हैन, कृषिका निम्ति बिरुवा उत्पादन केन्द्र निर्माण गरेर विश्व बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । इजरायल भन्ने देश कत्रो छ र ? तर हेरौं त, कृषिमा कति ठूलो क्रान्ति गरिरहेछ । टाढा किन जाने, त्यही छिमेकको सिक्किम हेरौं न । सबैथोक छ सिक्किममा । त्यो २ अर्ब रुपैयाँले पशुपालनमा रुचि भएका ३० प्रतिशत नेपालीलाई गाई वितरण गर्न सकिन्छ । अनि दूध, मोही, दही, छुर्पी सबैथोक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकिन्छ । 

तर सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी घटाएको छ । ६५–७० प्रतिशत नेपाली जनता कृषि पेशामा संलग्न भएको अवस्थामा २–३ प्रतिशत बजेट मात्र हुँदा कृषकहरू मारमा परेका छन् । यो लगानी हो कि मजाक हो ? कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर ५ वर्षमा उत्पादन दोब्बर गर्छु भन्ने सरकारको वचन त्यो २ अर्ब रुपैयाको लगानीले पूरा गर्न सकिन्थ्यो । धेरै नसकेपनि कम्तीमा १० हजार युवालाई कृषिका निम्ति अनुदान दिन सकिन्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । भयो के त भन्दा मकैबारीमा पुगेर मकैसँग सेल्फी हान्ने, यसो कुटोकोदालो बोकेर नाटक देखाउने । मलाई उदेक के लाग्यो भने प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको मान्यता पाउन एकप्रकारको ज्याकेट पनि लगाउनुपर्ने रहेछ । साँच्ची त्यो ज्याकेट बनाउँदा कति करोड खर्च भयो होला ? दुई करोड खर्च भएको भए, कम्तीमा १ करोड त कमिशन गयो होला । कमिशन पाउनेहरू को को हुन्, के तिनले म हुँ भन्दै हात खडा गर्न सक्छन् ?