काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय बढी व्यावसायिक फर्ममा अनुमगन गरेको छ ।
असार १५ गतेसम्मको विवरण अनुसार विभागले १ हजार ६ सय ३८ व्यावसायिक फर्ममा अनुमगन गरेको छ ।

विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका १ सय ४५ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना पनि गरेको छ । जरिवानाबाट ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।
विभागको विवरणअनुसार असार १५ गतेसम्म १ सय ४५ फर्मलाई गरिएको जरिवानामार्फत् ३५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलन गरिएपनि बजारमा कुनै पनि सुधार नआएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले राजस्व संकलनका दृष्टिकोणले हेर्दा विभाग सफल भएको देखिएपनि बजारमा कुनै सुधार नआएको दावी गरे ।

‘मानौं राजस्व संकलनका तर्फबाट हेर्दा विभागले सफल भएको कल्पना नै गर्‍यो तर बजारमा त सुधार आएको छैन नि !’ महर्जनले भने, ‘विषादी परीक्षणका लागि नाकामा तरकारी रोक्दा उपभोक्ताले तरकारीको चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमै एकरुपता छैन । बजारमा कालोबजारी भइरहेकै छ त ! खोई सुधार भएको ? के सुधार भयो ? अनुगमन उपलब्धीहीन नै देखिन्छ ।’

राजस्व संकलन अनुमगनको उपलब्धी

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन भने राजस्व संकलन हुनु ठूलो उपलब्धी भएको दावी गर्छन् । ‘कैफियत भेटिने फर्मलाई गरिएको कारवाहीस्वरुप उठ्ने राजस्व ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । राजश्व उठ्नु ठूलो कुरा हो त !’ उनले भने ।

विभागले राजस्व संकलन गर्न उत्तिकै परिमाणको खर्च पनि गरेको छ । ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनका लागि विभागले ३४ लाख रुपैयाँ बजार अनुगमनमा खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

‘खर्च साउन महिनादेखिको हो । राजस्व संकलन चाहिँ नयाँ ऐन आएपछि कात्तिक महिनादेखिको मात्रै हो । हाम्रो अनुमगनको पनि असर परेकै छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘मकवानपुरमा गरिएको अनुमगनको ठूलै असर परेको थियो । अनावश्यक रुपमा बढेको तरकारीको मूल्य हामीले अनुमगन गरेपछि मात्रै घटेको थियो । सहकारीमार्फत बिक्री हुनुपर्ने मल व्यापारीले बिक्री गरेको हाम्रै अनुमगनबाट खुलेको हो । पक्कै पनि सुधार आएकै छ ।’

महालेखा नियन्त्रकको बिहीवार दिउँसोसम्मको तथ्यांक अनुसार विभागको अनुगमन शीर्षकमा ३४ लाख १८ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘३४ लाख खर्च गरेर ३५ लाख राजस्व उठाउनुलाई कसरी उपलब्धी मान्न सकिन्छ ?’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘बजार अनुमगनको मुख्य उद्देश्य नै बजारलाई अनियन्त्रित हुन नदिने, कालोबजारी रोक्ने, उपभोक्तालाई सहज र सरल रुपमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धी गराउनु हो ।’

वाणिज्य विभागले अनुमगनमा गरेको खर्च र अनुमगनबाट उठेको राजस्व तुलना गर्दा करीब १ वर्षमा १ लाख रुपैयाँ सरकारलाई फाइदा भएको देखिएको छ ।

विभागको बजेट एकतिहाइ खर्च

चालू आर्थिक वर्षमा विभागको बजेट करीब एकतिहाइ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभागको संशोधित अनुमान बजेट ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भएपनि खर्च भने ४ करोड मात्रै भएको छ । बिहीवार दिउँसोसम्मको तथ्यांकअनुसार विभागको खर्च ४ करोड १५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।