काठमाडौं – मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा सम्बोधन गर्दै गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार महिनाभित्रै पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरे ।

‘एकतामा ढिलाइ भयो भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, यस आर्थिक वर्षभित्र एकता एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन्छन्,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अर्को आर्थिक वर्षमा पार्टी गतिशील ढंगबाट अघि बढ्छ ।’
तर पछिल्लो समयमा सरकार विभिन्न प्रकरणमा नराम्रोसँग फस्यो । गुठी प्रकरण, आइफा प्रकरण हुँदै सरकार पछिल्लो समयमा विषादी प्रकरणमा नराम्रोसँग फसेको छ ।

यावत् प्रकरणसँगै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध नराम्रोसँग चिसिएको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । 

विषादी प्रकरणमा पनि पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीहरूको सक्रियता देखिएको र स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन्त्री र सचिवले गुमराहमा राख्न खोजेको अभिव्यक्ति दिए । यसले सरकार सञ्चालनका कतिपय कार्यप्रणाली सहमति र सल्लाहमा नचल्ने गरेको र पार्टीभित्रै नेताबीच एकखालको वैमनस्यता रहेको पुष्टि गरेको छ । 

पार्टी एकताभन्दा पहिला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन !

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्ने भन्दै गत कात्तिकदेखि नै चर्चा चल्न थालेको थियो । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पुसमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेर सञ्चारमाध्यममार्फत बहसको उठान गरे । ‘मन्त्रीहरूले सुशासन लगायतका काममा तत्काल परिणाम नदेखाएको पौडेलको त्यतिबेलाको निष्कर्ष थियो तर गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको कार्यशैलीको आलोचना भएपनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी कुनै निर्णय गरेन ।

त्यसपछि लगानी सम्मेलनलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सीमारेखाका रूपमा चर्चा गर्न थालियो । चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा २ दिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो तर त्यसपछि पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन सकेन । फागुनमा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसविषयमा छलफल भएको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए । 

त्यसपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई बजेट कार्यान्वयन हुने सीमासम्म ‘होल्ड’ गरियो । संसदको बजेट अधिवेशनले आव २०७६/७७ को बजेट पारित गरिसकेको छ र कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । नेता पौडेलले असार १० गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने घोषणा गरिसकेका छन् । बजेट कार्यान्वयन लगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने दाबी पौडेलले रिपोर्टर्स क्लबमा पुगेर गरे । 

मंगलवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए । आकस्मिक बैठकमा कतिपय मन्त्रीहरू फेरिन सक्ने गरी निर्णय हुने आशंका र चर्चा चलेपनि बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले ‘मन्त्री फेर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा नहुने’ अभिव्यक्ति दिए । उक्त चर्चामाथि टिप्पणी गर्दै बास्कोटाले पत्रकारहरू ‘कुहिरी मण्डल’ भएको आरोप समेत लगाए । यद्यपि मन्त्री हेरफेर गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको निजी मामिला भएकाले जतिबेला, जतिखेर पनि हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा उठेको आशंकालाई थप बल पुर्‍याइदिएका छन् । 

सरकार पछिल्लो समयमा आफ्ना निर्णयका कारण पटक–पटक विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । ‘सम्भवतः पार्टी एकीकरणका बाँकी काम मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि मात्र सम्पन्न होलान्,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) लाई कतिपय मन्त्रीहरूको काम मन परेको छैन । यस विषयमा अर्का अध्यक्ष कमरेडसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

एकताका काम बाँकी रहँदै पार्टीभित्र महाधिवेशनको माग !

नेकपाका कतिपय नेताहरू अध्यक्षद्वयको पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । पार्टी भएको २ अध्यक्ष मात्र नभएको टिप्पणी बारम्बार उठ्ने गरेको छ । नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीले पार्टीभित्र संस्थागत व्यवस्था क्रियाशील नभएकाले विभिन्न गतिरोध आइरहेको टिप्पणी गरे ।

‘पार्टी भनेको २ अध्यक्ष मात्र होइन,’ बिहीवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने, ‘विधानले सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ, स्थायी कमिटी छ, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी छ । पार्टीभित्रका कतिपय निर्णयहरू संस्थागत र सामूहिक हुनुपर्छ । पार्टीले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्छ र नेताहरू गुटको सम्मोहनमा बाँधिनबाट जोगिनुपर्छ ।’ 

कार्कीले पार्टी एकताताका भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले त्यतिबेला २ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं तर समय घर्किसकेको छ । पार्टी एकताका बाँकी कामहरू तत्काल सम्पन्न गरेर शीघ्र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गराएर महाधिवेशन तयारीतर्फ पार्टी हिँड्नुको विकल्प छैन ।’ कार्कीले सरकारले पार्टी चलाउने प्रवृत्ति हट्नुपर्ने टिप्पणी पनि गरे ।

३ महिनामा सक्ने भनिएको एकताप्रक्रिया १ वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको देखेर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आजित भएका छन् । नेकपाका अर्का एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्र रहेका विभिन्न विवादको हल महाधिवेशन नै भएको दाबी गरे । 

‘पार्टीका दुवै अध्यक्ष कमरेडहरू तत्काल महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन । पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका विवादको पनि हल गर्न नसक्ने, एकता पनि गर्न नसक्ने हो भने उहाँहरूले बाँकी काम छोडेर महाधिवेशन तयारीमै लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ,’ उनले भने ।

बाहिर सहमतिको ढोल पिट्ने, भित्र छाती पिट्ने !

गत असार २३ गते बालुवाटारमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि दुवै अध्यक्षको सहमति भएको भनी ढोल पिटियो । सहमति लगत्तै सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भोलिपल्ट नै प्रतिवेदन प्रकाशनमा जाने भनी ‘झुट’ बोले तर आजका मितिसम्म प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अझै पनि मिडियाले ‘लिक’ गरिदिएको प्रतिवेदन पढेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

तर प्रचण्डले भनेजस्तो २४ गते नै प्रतिवेदन प्रकाशन भएन । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा अझै पनि कतिपय कुराहरू मिल्न बाँकी छ । प्रतिवेदन प्रकाशनकै कुराले नेकपाका शीर्ष नेताहरू बाहिर सहमति भएको ढोल पिट्ने तर भित्रभित्रै पीर चिन्तामा परिरहने खालको परिदृश्य देखिएको छ ।

नेकपाभित्र विवादकै कारण पोलिटब्यूरो गठन हुन सकेको छैन । पार्टीका विभागहरूमा कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा हानथाप चलिरहेको छ । बल्लतल्ल एकीकरण भएका जनवर्गीय संगठन अझै पनि अन्योलमा रहेका छन् । प्रदेश र जिल्ला कमिटीका विवादहरू साम्य भएका छन् । 

शीर्ष नेताले सबै मिलिसकेको भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई पटक–पटक आश्वस्त पार्न खोजेका भएपनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, सरकार र पार्टी सञ्चालनका कार्यविधि, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने लगायतका कतिपय मुद्दाहरू प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा भर पर्ने गरेको देखिएको छ । सीमामा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको नेकपाको सरकार कतै त्यहीँ विषादीको शिकार भएको त होइन ?