धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत यहाँका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालयले मागिएको विवरण बुझाउन अझै अटेरी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७४/२०७५ मा यहाँका मन्त्रालयहरुले इन्धन खर्चमा व्यापक बेरुजु आएको थियो ।

सोही बेरुजुवारे मलेपाले औल्याएका विवरण प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण माग गरेको थियो । तर अझैसम्म मागिएको पूर्ण विवरण बुझाउन आलताल गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले गत चैत्र १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरुलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको विवरण बुझाउन पत्रचार गरेको थियो ।

तर बुझाउन अटेर गर्दा पुनः बैशाख १९ गते सो समितिले २४ घण्टाभित्र विवरण बुझाउन अल्टीमेटमसहितको निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म पूर्ण विवरण नआएको समितिका सभापति कुमारी नन्द बमले जानकारी दिइन् । यसैबीच समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका मुख्य सचिव नारायण प्रसाद विडारी र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव भरत बहादुर बुुढाथोकी संग स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले तेस्रो पटक पनि विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति बममे भनिन्–‘हामीले पटक–पटक मलेपा प्रतिवेदनले औल्याएका वितरण बुुझाउन निर्देशन दिएका छौ । तर हालसम्म बुझाउन अटेरी गरिएको छ । वेवास्ता गरिएको छ । अब मुख्यमन्त्रीसहितका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै पत्रचार गरेर स्पष्टीकरण लिने निष्कर्षमा पुगेका छौ ।’

त्यस्तै, समितिका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु समिति तथा प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही नदेखिएको औल्याएका छन् । प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने समितिको दायित्व रहेको बताउँदै उनले २ पटक पत्रचार गरेको तर विवरण नआएकोले आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरे ।

समिति सदस्य खड्काले भने, 'यो समिति ‘मिनी पर्लियामेन्ट’ हो । संविधानतः यो समितिले मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियत राख्दछ । संसदप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् । तर जवाफदेही हुनैपर्छ ।’

त्यस्तै, समितिको अर्की सदस्य चुनकुमारी चौधरीले पनि सरकार हालसम्म संसद तथा समितिप्रति उत्तरदायी नदेखिएकोले कडा रुपमा जाने बताइन् । वेवास्ता हुँदै गए उपसमिति गठन गरेर भएपनि सम्बन्धित विषयमा छानविन समेत गर्ने चेतावनी दिइन् । ‘सरकारले सुशासन विधेयक ल्याउने । तर आफैले ल्याएको विधेयक लागु नगर्ने ? सरकारले सबैभन्दा पहिले आफै तथा आफ्ना अंगहरुमा लागु गर्नपर्छ’, उनले अगाडी थपिन् ।