काठमाडौँ - सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (डीभी वा पीआर) लिएका कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरूप पेन्सन/उपदान नदिने भएको छ । 

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवकले सेवा अवधिमै डीभी वा पीआर लिएमा उसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमबाहेक पेन्सन र उपदान नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा अवधिमै कर्मचारीले डीभी/पीआर लिने र पेन्सन वा उपदान लिएर जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले कानुनी रूपमै त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन लागेको हो । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारजस्ता फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र राष्ट्रसेवकले पेन्सन वा उपदान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम भने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाले पनि पाउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।