सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना बुधबारदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । 

    योजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायका रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबारदेखि नै योगदानकर्ता श्रमिकको योगदान सङ्कलन गर्न थालेको छ । कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले अब उप्रान्त प्रारम्भमा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सहायता प्राप्त गर्नेछन् । 

    योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । सोमध्ये सम्बन्धित रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । कोषमा योगदान दाखिला गरेपश्चात् मात्र सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सकिनेछ । योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नभएकोसम्मको अवधिको सेवासुविधा सम्बन्धित रोजगारदाताले नै गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म कोषमा करीब २० हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । 

    अपेक्षितरुपमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत नभएपछि कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि, २०७५ परिमार्जन गरेको छ । यससँगै कोषमा सहभागी हुने समयावधिसमेत थप भएको छ । आगामी असोज मसान्तसम्म रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

    यसअघि सरकारले सम्पूर्ण रोजगारदता र योगदानकर्तालाई गत असार मसान्तभित्र कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप आकर्षक बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्र, रोजगारदाता र श्रमिकबाट विभिन्न समयमा प्राप्त सुझावका आधारमा योजनालाई अझ परिस्कृत बनाइने कोषले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । 

गुणस्तरीय दुग्ध उत्पादनमा जोड

    सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बुधबारदेखि ५१औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । विसं २००९ मा रसुवाको लाङ्टाङमा चिज उत्पादन केन्द्रको स्थापनासँगै अगाडि बढेको संस्थानले ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा दुग्ध व्यवसायको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

    कूल ४६ जिल्लाका एक हजार २०० दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत करीव दुई लाख किसानको संलग्नतामा स्थानीय दूध सङ्कलन गर्दै आएको संस्थानले दुग्ध उद्योगको विकास, कच्चा दूधको खरीद तथा प्रशोधित दूध तथा दूग्ध पदार्थको बजार बिक्री मूल्य उचित र स्थिर राख्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । दूग्धजन्य उत्पादनको व्यवसायमा अत्यधिक हिस्सा ओगट्न सफल संस्थानले दैनिक दुई लाख लिटर दूध खरीद गरी प्रतिदिन करीब एक करोड ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको छ । 

    उत्पादित दूध बिक्री नभएर खेर फाल्नुपर्ने किसानको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न संस्थानले मुख्यरुपमा योगदान गर्दै आएको छ । खपतभन्दा बढी सङ्कलित दूधलाई धुलो दूध कारखानाबाट धुलो दूध तथा मख्खन उत्पादन गरी ‘मिल्क होलिडे’को समस्या समाधान गर्न र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउँदै आएको छ । संस्थानले विराटनगरमा दैनिक छ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्दै आएको छ । 

    ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै किसानको मुहारमा खुशी ल्याउन सफल बनेको संस्थानले उत्पादनमा ‘सिजनल भेरियसन’ हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादित दूधबाट नियमित बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्दै आइरहेको छ । खपतभन्दा बढी उत्पादन हुने दूधको व्यवस्थापनका लागि मौजुदा धुलो दूध कारखानाको क्षमता संस्थानसँग छैन् । पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायमा समयानुकूल मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसाय र युवा जनशक्ति पलायन भइहेकाले मूल्य समायोजन आवश्यक देखिएको संस्थानले जनाएको छ । 
    
चौरासी नमूना विद्यालय छनोट 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ८४ नमूना विद्यालय छनोट गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ६९ जिल्लाका ८४ विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रुपमा छनोट गरेको हो । 

    मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहको मूल्याङ्कनका आधारमा ती विद्यालय छनोट गरेको केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए ।  ३३६ विद्यालयमध्ये विभिन्न सूचाङ्कका आधारमा ती विद्यालय छनोटमा परेका हुन् ।

 यसअघि गतआवका लागि केन्द्रले १६ विद्यालय छनोट गरिसकेको थियो ।  

साढे दुई हजार कर्मचारी कारवाहीका लागि सिफारिस

    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ५६५ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले समयपालना नगर्ने एक हजार ९६१ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ६०४ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए । 

    केन्द्रले गत आवमा ५२ जिल्लाका ९८० कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । यसैगरी ९४० कार्यालयमा नागरिक वडापत्र नराखिएको र राखिए पनि नदेखिने गरी राखिएको पाइएको छ । केन्द्रले आव २०७४÷७५ मा ५४ जिल्लाका एक हजार १४० कार्यालयमा अनुगमन गर्दा समयपालना नगर्ने एक हजार ७०३ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ६१४ जना कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

प्रदेश २ मा ३२ को मुत्यु

केही दिनअघि आएको वर्षा तथा बाढीका कारण प्रदेश नं २ मा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका अनुसार वर्षा, बाढी तथा डुबानमा परी सो प्रदेशमा महिला, पुरुष र बालबालिका गरी ३२ जनाको मुत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोले बताए । 

    बाढी तथा डुबानमा परी प्रदेशमा १३ हजार ४४ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने छ लाख ७९ हजार ३१५ व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । यसैगरी तीन हजार ५७४ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने एक लाख १८ हजार १०४ जना प्रभावित मानिस विस्थापित भई सुरक्षित ठाउँमा गएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सप्तरीमा बाढी तथा डुबानबाट कुनै पनि मानवीय क्षति भएको छैन भने सबभन्दा बढी रौतहटमा बाढी र डुबानमा परी बालबालिका, पुरुष तथा महिला गरी नौ जनाको मुत्यु भएको जनाइएको छ । 

    वर्षा रोकिएपछि हाल स्थिति सामान्य हुँदै गएको छ । बाढी तथा डुबानमा परेका पीडितको पुनःस्थापना तथा राहत वितरणको काम भइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।  

राहत वितरणमा समन्वय गर्न आग्रह

 समाजकल्याण परिषद्ले हालै आएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावितलाई राहत वितरण गर्दा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई अनुरोध गरेको छ । 

    बुधबार एक सूचना जारी गर्दै परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो । प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिएको आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराई दुई महीनाभित्र प्रगति विवरण पेश गर्नसमेत परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । 

    परिषदले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई तत्काल राहत तथा मानवीय कार्यमा जुट्न आग्रह गरेको छ । 

    गत असार अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । प्रकोपमा परी ६९ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै १६ हजार ५२० घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।
त्रिवि र नेपाल प्रहरीबीच समझदारी 

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल प्रहरीबीच ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’को अवधारणानुरुप सामुदायिक सुरक्षालाई अभिवृद्धि गर्न प्राज्ञिक क्षेत्रको विज्ञताको उपयोग गर्ने एवं प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    त्रिविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियाँ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बुधबार आयोजित कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

सञ्चार मन्त्रालयमातहतका १४ निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता  

    सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चैतवैशाखमा निदाउने, जेठमा उँघ्ने र असारमा फाइल लिएर न्याउरो अनुहार लगाएर मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने बताएका छन् ।   यसैका निमित्त जिम्मेवार कार्यकारीहरुसँग मन्त्रालयले बुधबार कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो पटक मन्त्रालयमातहतका १४ निकायका प्रमुखसित कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको हो । 

    सेवा तथा विकास कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न र थप गुणस्तरीय  बनाउन सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको उपस्थितिमा सो सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले निकायका प्रमुखसित बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा  मन्त्रालय स्थापना दिवस पारेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । 

    निगमले भूमिस्थ सेवालाई थपस्तरीय बनाउँदै
    
    अन्तरराष्ट्रियस्तरको भूमिस्थ सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डलीङ) प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो सेवालाई थपस्तरीय बनाइएको जनाएको छ । 
    निगमले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिस्थ सेवालाई थप गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन विभिन्न उपकरण खरीदका साथै उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरिने जनाएको हो ।
        
चन्द समूहसँग निर्णायक वार्ता गर्न नेताको जोड 

    विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहसँग निर्णायक तहमा वार्ता गरी राजनीतिक समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

    रिपोटर्स क्लबमा बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले सानो झिल्कोका रुपमा विकास भएको चन्द नेतृत्व समूहलाई बाहिर राखेर अघि हिँड्दा हिंसा र द्वन्द्व निम्तिने खतरा उत्पन्न हुने भन्दै समयमा नै सरकार गम्भीर भएर वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

    नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले चन्दसँग गम्भीर र संवेदनशील भएर सरकारले वार्ताको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भविष्यमा हिंशा दोहोरिन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । 

 समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले चन्द नेतृत्वको समूहलाई उपेक्षा गर्न नहुने बताउँदै राजनीतिक मुद्दाको समाधान राजनीतिक वार्ताबाट नै गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता तथा राजनीतिक वार्ता टोलीका पूर्वसंयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले चन्दले सरकारसँग वार्ता गर्ने इच्छा प्रकट नगरेकाले वार्ता हुन नसकेको बताउँदै सो पार्टीलाई सरकारले आधिकारिकरुपमा वार्ताका लागि पत्र नपठाएको जानकारी दिए ।