काठमाडौं – असार महिनाभित्र एकताका बाँकी काम पूरा गरिसक्ने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को बारम्बारको अभिव्यक्तिका बीच साउन शुरू भयो ।

असार ३१ गतेको मध्यरातसम्म दुई अध्यक्ष, महासचिव विष्णु पौडेल र अन्य शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास पनि भयो । सहमति त भयो, तर त्यो सहमति भागबण्डाको मात्र रह्यो । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीपक्षबीच विभागहरूको बाडफाँड भयो । हालसम्म कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन ।

असार २४ मै भएको अध्यक्षद्वयको सहमति अनुसार जिल्ला इञ्चार्जमा तत्कालीन एमाले र माओवादी पक्षले ६०/४० को अनुपातमा बाडफाँड गर्ने तयारी भएको थियो । यसअघि जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तोकिएको मापदण्ड अनुसार जिल्ला इञ्चार्ज र सह-इञ्चार्जमा सहमति भएको थियो ।

तत्कालीन एमालेका र माओवादीका जिल्ला इञ्चार्जहरू नै इञ्चार्ज र सह-इञ्चार्ज हुने सहमतिमा माधव नेपालले पनि सहमति स्वरूप टाउको हल्लाएको स्रोतले दाबी गर्‍यो । 

के छ विभागहरूको स्थिति ?

मंगलवार राति अबेरसम्म बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले महत्त्वपूर्ण मानिएका विभागहरूको भागबण्डा टुंगो लगाएको छ ।

बैठकले संगठन विभाग, विदेश विभाग, संसदीय विभाग र राज्य व्यवस्था विभाग पूर्वएमालेको भागमा पर्ने सहमति गरेको छ भने प्रचार विभाग र आर्थिक विभाग पूर्वमाओवादीको भागमा पारिएको स्रोतले बतायो । त्यससँगै ३२ विभागमा पूर्व एमालेले १८ र पूर्व माओवादीले १४ विभाग लिने सहमति भएपनि कुन विभाग कसले लिने भन्नेमा अझै पनि सहमति जुटिसकेको छैन ।

यी मध्ये सबभन्दा पेचिला बनेका विभागहरू संगठन, स्कूल र प्रचारप्रसार विभाग हुन् । संगठनमा लागि पहिल्यैदेखि गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा 'बादल'लाई ल्याउन लागिएको चर्चा चलेपनि सहमति अनुसार त्यो पूर्व एमालेको भागमा पर्‍यो । अहिले वामदेव गौतमले त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्ने चर्चा छ । 

विदेश विभागमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आँखा गाडेका छन् भने पूर्व माओवादीको भागमा परेको प्रचार विभागमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको दाउ छ । आफ्नो भागमा केही नपर्ने स्थिति देखिएपछि बादल असन्तुष्ट देखिएको स्रोतले बतायो । 

जिल्ला इञ्चार्ज र सह-इञ्चार्जमा कसरी मिल्यो भागबण्डा ?

सहमति अनुसार ७७ वटा जिल्लामा तत्कालीन दुवै पार्टीका इञ्चार्जहरू इञ्चार्ज र सह-इञ्चार्जका रूपमा रहने भएका छन् । ६०-४० को भागबण्डा अनुसार पूर्व एमालेले ४३ या ४४ जिल्लाको इञ्चार्ज लिनेछ भने पूर्व माओवादीले ३३ या ३४ जिल्लाको इञ्चार्ज लिनेछ । यद्यपि यसको पनि पूरै टुंगो नलागेको स्रोतले बताएको छ । 

यसअघि जिल्ला अध्यक्ष र सचिव टुंग्याउन प्रयोग गरिएकै मापदण्ड इञ्चार्ज र सह-इञ्चार्ज टुंग्याउन प्रयोग गरिएपछि विवाद कम हुने अध्यक्षद्वयको बुझाइ रहेको छ ।

'खल्तीबाट छानेर ल्याउनुभन्दा त कुनै न कुनै मापदण्ड र विधिको प्रयोग गर्नु उत्तम हो नि !' स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले भने, 'हामीले कार्यदलमा पनि यस्तै मापदण्डका कुरा गरेका थियौं । यसबाट नेताको प्रिय व्यक्तिले मात्र पद पाउने स्थितिको अन्त्य गरेको छ ।' 

विभाग र जिल्ला इञ्चार्जका बारेमा मोटामोटी सहमति भएपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको पनि कार्यविभाजन सहज भएको केन्द्रीय कमिटीका एक नेताले बताए । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पर्यटनमन्त्रीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको र अर्का एक सदस्यले राजीनामा दिएकाले ४ सय ३७ सदस्यको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने छ । दुई अध्यक्षका लागि कुनै कार्यविभाजन हुने भएको छैन । 

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये अधिकांशलाई विभिन्न भूगोलको जिम्मेवारी दिइने छ भने केहीलाई विभागीय जिम्मेवारीमा राखिनेछ । पार्टीभित्रका विभिन्न प्रतिष्ठान, प्रवास, केन्द्रीय सम्पर्क कमिटी, केन्द्रीय कार्यालय लगायतका ठाउँहरूमा केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने पुरानै सहमतिलाई गत मंगलवार बसेको बैठकले पनि अनुमोदन गरेको हो । 

यी सबै अनौपचारिक सहमतिहरूलाई साउन ५ गते बस्ने सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्ने र अन्ततः १४ महिनासम्म लम्बिएको एकताप्रक्रिया टुंगो लगाउने भनेर शीर्ष नेताबीच मोटामोटी सहमति भएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार एकता प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै पार्टीले विशेष अभियान घोषणा गर्ने र जनतासमक्ष जाने कार्यक्रम बनाउने छ । 

निर्णयमा अध्यक्षद्वय हावी, केन्द्रीय कमिटी निकम्मा !

४ सय ४१ सदस्य रहेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पार्टी एकताको दिन बसेको थियो, त्यसयता बसेको छैन । एकता भएको १४ महिना बित्दा पनि नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले दाबी गर्नेजस्तो संगठित निर्णयले नचलेको आरोप केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले नै लगाएका छन् । हालसम्म दुई अध्यक्षकै ठाडो आदेशमा पार्टी सञ्चालन भइरह्यो । 

पछिल्लो समयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई अध्यक्षको निर्णयप्रकियामा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि अहिले पार्टी तीन जनाको संयुक्त 'लहड'मा चल्ने गरेको एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले आरोप लगाए ।

पार्टी विधानको धारा १८ मा केन्द्रीय कमिटीले पार्टी एकतालाई अघि बढाउन आवश्यक निर्णय गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । धारा १८ मा उल्लेख गरिएको केन्द्रीय कमिटीको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत (ङ)को बुँदा १८ मा 'पार्टी एकता र एकीकरणलाई अघि बढाउन आवश्यक निर्णय गर्ने' उल्लेख छ । विधान नै मिचेर केही शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकताका कामहरूमा हस्तक्षेप गरेपछि केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश नेताहरू आक्रोशित बनेका छन् । 

गत फागुन ११ गते ९ जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू डा. विजय पौडेल, प्रेम खनाल, ठाकुर गैरे, विश्वनाथ प्याकुरेल, माधव अर्याल, हरि राई, रामकुमारी झाँक्री र जयन्ती राईले केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका भएपनि त्यसको सुनुवाइ भएन ।

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा यसअघि गठन गरिएको पार्टी एकतासम्बन्धी कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसालले केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने कतिपय पार्टी निर्णयहरूमा अध्यक्षद्वयले कुनै चासो नदिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

लोकान्तरसँग बिहीवार कुरा गर्दै भुसालले भने, 'हाम्रो कार्यदलले पार्टी एकता प्रक्रियाका सन्दर्भमा मापदण्ड र विधि निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा गरेको थियो, केही हदसम्म त्यो लागू भएको छ । तर विधानअनुरूप केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ती निर्णयहरू अनुमोदन गराउने काम नभएकोमा दु:ख लागेको छ ।' 

यीनीहरूले जे पनि गर्छन् - घनश्याम भुसाल 

एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने सन्दर्भमा शीर्षनेताहरूले जे पनि गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल ।

'जसरी हतारमा पार्टी एकीकरणका कामहरू टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ, यो तरिकै होइन,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भुसालले भने, 'एकताका लागि कतिपय निर्णयहरूमा स्थायी कमिटीबाट प्रस्ताव जानुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जे भइरहेको छ, सबै विधान मिच्ने गरी भइरहेको छ । शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा यीनीहरू जे पनि गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने बुझियो ।'

विधि र विधानको यो भन्दा ठूलो उपहास केही हुन नसक्ने गम्भीर आरोप लगाए भुसालले । 'विधिको यत्रो हरिबिजोक गरेपछि के कुरा गर्नु ?' भुसालको असन्तुष्टि थियो । 

नेकपाभित्र पार्टी एकताको प्रक्रिया टुंग्याउने विषय र पार्टी सञ्चालनको विषयमा ठूलो मतभेद छ । गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा यी विषयहरू गम्भीर रूपमा उठेका थिए ।

पुसभित्रै एकताप्रक्रिया टुंग्याएर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने त्यतिबेलैको निर्णय थियो । पछिल्लो सहमति अनुसार एकता प्रक्रियामा भएको 'ब्रेक थ्रू'ले पार्टीलाई ढिलै भएपनि एउटा खुशी दिएको त छ, तर यसले पार्टीभित्र थप विवाद निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।