माघ ३, २०८०
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
लमही– उच्च अदालत तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास स्थापना हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास सञ्चालन गर्ने भनी सहमति दिइसकेकाले अबको केही समयमा वाणिज्य इजलास सञ्चालन हुने भएको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए ।
“यहाँ वाणिज्य इजलास थिएन्”, उनले भने, “तर भर्खरै मात्रै सर्वोच्च अदालतले वाणिज्य इजलास सञ्चालन गर्ने भनी सहमति दिएको छ, अबको केही समयमा वाणिज्य इजलास सञ्चालन हुनेछ ।”
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल र नेपालगञ्ज इजलासमा यसअघि नै वाणिज्य इजलास भए पनि उच्च अदालतमा भने थिएन । जसले गर्दा यहाँका वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न नेपालगञ्ज वा बुटवल जानुपर्ने अवस्था रहेको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताए । अब भने यो समस्या अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
“तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास नहुँदा यहाँका मुद्दाहरु लिएर नेपालगञ्ज वा बुटवल जानुपर्ने अवस्था थियो”, उनले भने, “तर अब भने सबै यहीँबाट हुनेछ ।”
वाणिज्य इजलासमा कम्पनी ऐन, सुरक्षित कारोवार ऐन, दामासाही ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐनअन्तर्गत परेका अर्थ वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी इजलासमा कम्तीमा दुई जना न्यायाधीश निश्चित गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका लागि जग्गा खोजिँदै
उच्च अदालत तुलसीपुरका लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।
अहिले तुलसीपुर–६ स्थित शीतलपुर रोडमा उच्च अदालतको कार्यालय रहे पनि पर्याप्त जग्गा तथा संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै नयाँ स्थानमा जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बताए ।
“अहिले निर्माण भएको संरचना हाम्रो लागि अपर्याप्त छ, यति सानो क्षेत्रमा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको छ”, उनले भने, “त्यसैले उपमहानगरपालिका र नगर विकासले जग्गा खोज्ने कार्य गरिरहेक छन् ।”
उनका अनुसार तुलसीपुर–९ स्थित बेलुवामा एक बिघा १० कट्ठा जग्गा पाइएको र उक्त जग्गा अदालतको नाममा बनाउने प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ ।
उक्त जग्गा अदालतको नाममा आएपछि संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
समयमा फैसलाको प्रति पुर्याउन गाह्रो
न्याय सम्पादनमा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुँदा समस्या भएको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताए । अहिले अधिकृतलगायत दक्षजनशक्ति अभाव हुँदा केही समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
फैसला भएकोप्रति समयमै पुर्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । “हामीले फैसला गर्छौं”, उनले भने, “तर जनशक्ति अभावमा त्यो फैसलाको प्रति समयमै पुर्याउन कठिन भएको छ ।”
मेलमिलापमा जोड
उच्च अदालत तुलसीपुरले मेलमिलापमा जोड दिएको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अदालतको मुख्य कार्य मेलमिलाप गराउने भएकाले पनि दुवै पक्षलाई आपसी मेलमिलाप गर्ने कार्यलाई जोड दिएको उनले बताए ।
सुवेदीका अनुसार गएको वर्ष ११४ मद्दामा मेलमिलापका लागि अनुरोध गरिएको भएपनि २९ जनाको मेलमिलाप भएको छ । तर अघिल्लो वर्ष १० जनाको मात्रै मेलमिलाप भएको थियो ।
त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा मेलमिलाप गर्ने पद्धति थिएन ।
सहायता कक्ष
धेरै जना अदालतमा आउनसमेत डराउने गरेका छन् । अन्य सरकारी कार्यालय गए जसरी अदालतमा सहजै जान नसक्ने अवस्थाको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन् । यस्तो अवस्थाबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गराउन उच्च अदालतले सहायता कक्षा स्थापना गरेको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार अदालतका सबै सेवा तथा जानकारीहरू त्यही सहायता कक्षाबाटै दिने गरिएको छ । यस्तै समुदायमा पनि अन्तर संवाद कार्यक्रम गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । दीपक बोहरा/रासस
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...