बुटवल – विकास खर्च पर्याप्त नहुने संघीय सरकारको शैली ५ नम्बर प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको जम्मा ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पूँजीगत बजेट त झनै कम ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

आव २०७५/०७६ को प्रदेश सरकारको कूल बजेट २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ थियो । कूल बजेटमध्ये चालू बजेटको ७० प्रतिशत र पूँजीगत बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

पूँजीगततर्फको १७ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख रूपैयाँमध्ये १० अर्ब २७ करोड १३ लाख र चालूतर्फको ९ अर्ब ८२ करोड ६८ लाखमध्ये ६ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख बजेट खर्च मात्र भएको नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए । 
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए तर प्रदेशको ३७ प्रतिशत बजेट उपयोग हुन सकेन ।

पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिको गति अपेक्षित हुँदैन । अझै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट ८ महिनामा खर्च गरिसक्ने मुख्यमन्त्रीले दाबी गरेका छन् । यस पटकको पनि प्रदेशमा असारे विकास चाप घटेन । माग र आवश्यकताभन्दा नेताका चाहना र राजनीतिक दबाबमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारले जस्तै ‘खुशी जनता, समृद्ध प्रदेश’ नारा लिएर विकासको गति तीव्र  पर्ने सपना बाडेको थियो तर सरकारी खर्चको तथ्यांकले यो वर्ष प्रदेशमा विकासको गति निकै सुस्त रुपमा हिँडेको देखाउँछ ।

कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?

७ वटा मन्त्रालय रहेका प्रदेशमा मन्त्रालयगत खर्च पनि न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सबैभन्दा कम खर्च उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ । यसले जम्मा ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख बजेटमा १ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख खर्च गरेको हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १४ करोड १९ लाख बजेटमा ७ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३९ करोड १४ लाखमा ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३१ करोड ९ लाख खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १३ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख बजेटमा ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड ५ लाखमा १ करोड ५७ लाख अर्थात ७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३४ करोड ६६ लाखमा २५ करोड ५३ लाख अर्थात ७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ६४ करोड ४५ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ४ करोड १५ लाख खर्च गरेको छ । जुन ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रदेश व्यवस्थापिकको ३१ करोड ६६ लाखमध्ये २५ करोड ५८ लाख खर्च भएको छ । जुन ८१ प्रतिशत हो । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको २ करोड ५ लाखमध्ये १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा, तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रदेश सञ्चित कोषलाई छ । 

संघीय सरकारको नक्कलले बजेट खर्च भएन : आर्थिक क्षेत्रका जानकार

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा भने सुधार गर्न नसक्दा विकास खर्च भने कमजोर देखिएको छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकार कार्कीले प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जस्तै नक्कल गर्दा खर्च हुन नसकेको बताए ।

‘विकास खर्चको प्रवृत्ति पुरानै शैलीमा देखियो,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो स्रोतको परिचालन गरेर समृद्ध प्रदेश बनाउने नीति ल्याउन नसक्दा बजेट खर्च हुन सकेन । सरकारले सबै क्षेत्रमा हात हालेर बजेट छर्‍यो । एउटा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नसक्दा बजेट खर्चको सन्तुलन बिग्रियो ।’

‘खर्च भएको विकास बजेट पनि दीर्घकालीन अथवा केही प्रभाव पर्ने कामका लागि खर्च भएकोजस्तो मलाई लाग्दैन । मर्मत सम्भार, अध्ययन र कुनै आयोजनाको डीपीआरमा मात्र खर्च भएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

संरचना नहुँदा सोचेजस्तो खर्च हुन सकेन : सरकारका प्रवक्ता

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशका संरचना नहुँदा सरकारले सोचेजस्तो बजेट कार्यान्वन हुन नसकेको बताए । ‘कर्मचारी समायोजना, भौतिक संरचनाको अभाव र निर्माणजन्य सामग्री अभाव हुँदा सोचेजस्तो बजेट खर्च हुन नसकेको हो । आउँदो वर्ष शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेर देखाउँछौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने । 

उनले लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सर्शत अनुदानको खर्च भएको रकम नजोडी खर्च सार्वजनिक गरेको बताए । सशर्त अनुदानको रकम जोडेर सार्वजनिक गरेको भए ६९.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए । 
‘आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि साउनमा टेन्टर आह्वान र कात्तिकदेखि काम शुरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जेठभित्र काम सक्नुपर्ने ठेक्कामा सम्झौता हुने गरी कार्ययोजनमा पास गरेका छौं ।’

सार्वजनिक भएको बजेट विवरण अपूर्ण भएको मुख्यमन्त्रीको दाबी 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेट विवरण अपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । ‘लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश सञ्चित कोषको रकम मात्रै निकालेर सार्वजनिक गर्‍यो तर संघीय सञ्चित कोषको रकम त्यसमा सामेल छैन । खानेपानी,  सिँचाइ र सडकको योजना सोझै केन्द्रीय कोषबाट प्राप्त गरेका थियौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय कोषबाट प्राप्त गरेको रकम सामेल गरी आर्थिक मन्त्रालयले केही दिनमै यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने बताए ।