कञ्चनपुर – लक्षित जाति, समुदायलाई सिफारिसपत्र दिन रोकेको ईलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवनवस्ती कञ्चनपुरले अन्ततः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन समेत छोडेको छ ।

अधिकार प्रत्यायोजन भई नआएकाले सिफारिसपत्र दिन नसकेको बताउँदै आएको कार्यालयले असार २२ गतेयता नागरिकता दिन समेत रोकेको हो ।

कार्यालयले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग, मुस्लिम, मधेशी सामुदायलाई पहिलैदेखि सिफारिस पत्र दिनबाट रोकेको थियो । हालै आएर नागरिकता समेत दिन छोडेपछि जिल्लाका आधा भूभागका जनता जिल्ला प्रशासन कार्यालय महेन्द्रनगर धाएर सेवा लिन बाध्य भएका हुन् ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध सेवा सुविधालाई थप सहज र सर्वसुलभ बनाउन ईलाका प्रशासन प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ बनाउन ईलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवनवस्तीबाट सेवा प्रवाह शुरू गर्‍यो तर ईलाका प्रशासन कार्यालयले अधुरो सेवा दिन थालेपछि जिल्लाका आधा भूभागका नागरिक सास्ती पाउन बाध्य भएका हुन् ।

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ की सीमा चौधरीले गत वैशाख अन्तिम साता ईलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवनवस्तीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइन् । लगत्तै उनी आफू आदिवासी जनजाति भएको प्रमाणित सिफारिसपत्रको लागि निवेदन चढाइन् तर सो ईप्रकाले प्रमाणित गर्न इन्कार गर्‍यो । उनी घर फर्किन् ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा जुटेकी सीमाले आयोगको समावेशी कोटा अन्तर्गत पनि नाम दर्ता गर्न चाहेकी रहिछन् । जसको लागि जनजाति भएको प्रमाणित सिफारिसपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अन्ततः करीब ९० किलोमिटरको दूरी तय गरी उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय महेन्द्रनगर पुगेर आदिवासी जनजाति प्रमाणित पत्र लिन बाध्य भइन् । जबकी उनको घर र ईप्रकाको दूरी करीब १० किलोमिटर छ ।

सीमाले भनिन्, ‘के गरौं हजुर ? लोक सेवा आयोगको समावेशी कोटा अन्तर्गत फारमको लागि जनजाति प्रमाणित सिफारिस पत्र त लिनैपर्‍यो । दिनभर लगाएर । गाडी भाडा तिरेर भएपनि महेन्द्रनगर पुगे । राज्यले नामको मात्रै सेवा दिने प्रवृत्तिले फोकटमै दुःख पाइयो ।’

बेलौरी नगरपालिका–६ का निर्मल चौधरीले ईलाका प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सिफारिस दिन छोडेपछि महेन्द्रनगर पुग्न बाध्य भएको बताए । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बढी महत्त्वपूर्ण हो कि सिफारिस पत्र भन्दै निर्मलले आक्रोश पोखे, ‘नागरिता दिन सक्नेलाई सिफारिस दिन कुन चाहिँ कानूनले रोक्यो ? यो सरासर पछाडि परेका जनतालाई थप दुुःख दिने नियतबाहेक केही होइन ।’ 

ईलाका प्रशासन कार्यालयका नायव सुुब्बा धनबहादुर चन्दले कर्मचारी समायोजन पूर्व आफूलाई ईलाका प्रशासन कार्यालयको कामुको अख्तियारी दिएकाले सिफारिस पत्र नदिएपनि नागरिकता जारी गर्दै आएको बताए तर कर्मचारी समायोजन अन्तर्गतको असार २२ गतेको परिपत्र अनुसार आफूलाई नासुमै मात्रै कायम गरेपछि सेवा प्रभावित भएको चन्दले बताए ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुुशिलकुमार वैद्यले ईलाका प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बालाई गृह मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी नदिँदा समस्या आएको बताए । आफूले ईलाका प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बालाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन भनी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताउँदै प्रजिअ बैद्यले केही समयमा समस्या समाधान हुने बताए ।