काठमाडौं – सोमवार बिहान सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित पार्टी प्रवेशको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ‘हेग’बारे चर्चा गरे ।

आफूलाई लक्षित गरी पटक–पटक आफ्ना विरोधीले हेग लैजान्छु भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आफू हेग गए विश्वकै हिरो बनेर निस्कने दाबी पनि गरे ।

‘मलाई हेग लगेर पनि केही फरक पर्दैन, मलाई हेग लगे भने त म त झन् विश्वकै हिरो भएर निस्किन्छु,’ उनले भने, ‘संसारभरिका जनताले यो त न्यायको पक्षमा रैछ, शान्तिको पक्षमा रैछ भन्ने ठाउँ रहन्छ ।’

हेग जाने कुरा आफ्नो लागि गर्वको कुरा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘तर मलाई लाग्दैन यिनीहरूले हेग लैजान्छन् र विश्वकै हिरो बनाउँछन्,’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले यस्तो रहस्यमयी कुरा किन गरे ? 

मानिस जिन्दगीमा कहिल्यै प्रहरी चौकी, अदालत, अस्पतालजस्ता ठाउँमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ तर प्रचण्ड भने हाँसीहाँसी आफूलाई हेग लैजान र विश्वकै हिरो बनाउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।

प्रचण्डलाई हेग पुर्‍याउँछु भन्नेहरू ...

पूर्व बाल लडाकूको संस्था ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’को केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले गत साउन ९ गते आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिए ।

बहिर्गमिन जनमुक्ति सेनालाई सरकारले पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालीन नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएका अन्य पक्षहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्‍याउने चेतावनी आएको थियो ।

तर प्रचण्ड निकट नेताहरू यी सबै कुराहरू ठूलो योजनाका रूपमा आएको दाबी गर्छन् । द्वन्द्वकालीन न्याय आधारभूत रूपमा स्थापित भइसकेको र केही जटिल किसिमका न्याय सम्पादनका विषयमा आफूहरू छलफलमा रहेको नेताहरूको दाबी छ ।

‘द्वन्द्व सकिएको १३ वर्ष पुगिसक्यो तर यसका नाममा डलरको खेती गर्नेहरू अझै सेलाएका छैनन्,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा केही ढिलो भएपनि सरकार र स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले पहल गरिराख्नुभएकै छ । नेपालको राजनीतिमा कमरेड प्रचण्ड जब–जब निर्णायक पात्रको रूपमा उभिनुहुन्छ, तब यस्ता गतिविधिहरू बढ्ने गरेका छन् ।’

उनले यो बहिर्गमित लडाकूहरूको मात्र योजना नभएको स्पष्ट पारे । ‘यसमा हाम्रै पार्टीका नेताहरू पनि लागेका छन्,’ उनले भने, ‘तर यस्तो धम्कीले केही हुँदैन । जनयुद्ध पनि लामो सोचविचारकै परिणाम थियो भने शान्तिप्रक्रिया पनि हावाको तालमा शुरू गरिएको होइन । हेगलाई जति ठूलो रूपमा बुझिएको छ, त्यो त्यस्तो होइन ।’

उनले आफ्नै पार्टीका नेता भनेर रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई इंगित गरेका थिए । केही दिनअघि आफ्नै निवासमा पोखरेलले बिष्टलाई भेटेका थिए । जसको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निष्कर्ष

प्रचण्डले आफू हेग गए विश्वकै हिरो भएर निस्किने दाबी गरेको केही घण्टामा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस, ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त वक्तव्यमार्फत द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाले । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल भएको उनीहरूको आरोप छ । यो निश्चय पनि संयोग होइन । 

उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तलाई मनोनित गर्न भनी थालिएको प्रक्रियालाई स्थगित गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुने गरी संशोधन गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अबलम्वन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई कतिपय नेताले नेपालको माटो अनुसारको मौलिक भनेर टार्न खोजेको भएपनि यसमा पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ हाबी भइरहेको देखिन्छ । सोमवार साँझ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत अन्य ३ संस्थाले जारी गरेको संयुक्त भनाइ यसको पछिल्लो कडी हो ।

नेपालले हस्ताक्षर नगरेको भएपनि आकर्षित हुन्छ ‘रोम विधान’

कानूनविद् भीमार्जुन आचार्यले युद्धका क्रममा भएका कतिपय मानवताविरुद्धका अपराधमा रोम विधान आकर्षित हुने बताउँछन् । मंगलवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जातिहत्या लगायतका विषयलाई ‘रोम विधान’ले परिभाषा गरेको छ । नेपालको हकमा क्षेत्राधिकार चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छ यस्तो विषयमा ।’ रोम विधान १९८८ मा पारित भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो ।

१० वर्ष चलेको युद्धका क्रममा भएका मानवाधिकार हनन्का विषय रोम विधानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आचार्यले दाबी गरे । ‘युद्धका दुवै पक्षहरूलाई उनीहरूले सोधपुछ पनि गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘रोम विधानमा नेपालले सही नगरेको भएपनि क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा उसले हस्तक्षेप गर्न भने सक्छ ।’

कानूनको कुरा एकातिर भएपनि राजनीतिक हिसाबले प्रचण्ड वा युद्धरत अन्य कुनै पनि पक्षलाई तत्कालै हेगले कारवाही गर्ने कुरा सम्भव नभएको आचार्यको जिकिर छ । ‘राजनीतिक कुरामा के छ त भन्दा नेपालमा हिजो जे–जसरी युद्ध भयो त्यो प्रायोजित भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि हात हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको हिसाबले तत्कालै प्रचण्ड वा युद्धमा सामेल अन्य पक्षलाई हेगले कारवाही नै गरिहाल्छजस्तो लाग्दैन ।’

द्वन्द्वका विषयमा नेपालमा भएका सबै घरेलु उपचार विधि सकिएको अवस्थामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने आचार्य बताउँछन् । त्यसका लागि सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेताहरू नै तत्पर छैनन् द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्ट्याउन 

मानवाधिकारवादी नेता केबी रोकाया नेपालका नेताहरू नै द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँछन् । मंगलवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रोकायाले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित पक्षहरू सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने तर पीडितलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाए । 

‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू धेरै पछिसम्म पनि उठिरहन सक्छन्,’ रोकायाले भने, ‘यसको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालका सबै द्वन्द्वरत पक्षहरू एकठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । हिजो द्वन्द्व गरेका पक्षहरू नै अहिले बाँकी छैनन् । हिजो तत्कालीन माओवादी र राजाका बीचमा द्वन्द्व भएको थियो । अहिले न माओवादी छ, न राजा छन् ।’

संक्रमणकालीन न्यायको पाटो झन्–झन् जटिल हुँदै गइरहेको रोकायाको दाबी छ । ‘सबै पक्षहरू मिलेर मात्र यसको समाधान गर्न सकिन्छ,’ रोकायाले भने, ‘राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन सकिँदैन ।’

रोकायाले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा ‘जिरो’ भूमिका खेल्ने तर हेग गएर ‘हिरो’ हुने सपना नपाल्न प्रचण्डलाई सुझाव दिए ।

कतिपय द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बनेको आरोप लगाएका छन् । लामो समय सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा सदस्यका रूपमा रहेर पनि काम गर्न नसकेका केहीले पुनः आफ्नो नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दै नेताको घरदैलोमा लागेको आरोप लगाउँछन् द्वन्द्वपीडित जनकबहादुर राउत । 

‘हामीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सन्दर्भमा धेरै नेताहरूसँग भेट्यौं,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीलाई आश्वासन मात्र दिने काम भएको छ । राजनीतिक रूपमा आन्तरिक चलखेल भएको धेरै प्रमाण हामीसँग रहेको छ । कतिपय पूर्व आयुक्तहरूले नेताहरूलाई भेटेर आफूलाई पुनः नियुक्ति गर्न दबाब दिइरहेका प्रमाण हामीसँग छन् तर हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । हामीलाई न्याय दिन जति ढिलो भइरहेको छ, उति देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको छ र देशको इज्जत गुमेको छ ।’ 

राउतले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । ‘नेताहरूले अझै चेतेका छैनन् । राजनीतिक न्याय निरुपणको कामलाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सम्पादन गर्न खोजेर पनि हुन्छ ? राजनीतिक भागबण्डाकै कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू झन् पेचिलो बन्दै गइरहेका छन्,’ राउतले आक्रोश पोखे ।

प्रचण्ड प्रवृत्ति 

प्रचण्डले आफूमाथि झुण्डिएको ‘हेग’को तरवारलाई विपक्षीहरूले गरेको षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छन् । प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा सल्टिएको प्रचण्डको निष्कर्ष छ तर प्रचण्डलाई आफैंले शुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरूमा मल्हम लगाउन छाडेर शक्ति र सत्ताको पछि लाग्ने आरोप पछिल्लो समयमा लाग्दै आइरहेको छ । यही कारण प्रचण्डले व्यावहारिक कठिनाइ पनि भोगेका छन् ।

केही वर्षअघि अस्ट्रेलिया यात्रा अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो भने आफ्नी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका गएका प्रचण्डले त्यहाँ ‘केही भइहाल्न सक्ने’ खतरा पनि नजिकबाट देखे ।

पछिल्लो समयमा पदाधिकारीविहीन रहेका संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने दुवै आयोग विवादमा परेका छन् । चैत मसान्तदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग दुवै पदाधिकारीविहीन बनेका हुन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि बनेको थियो तर हालसम्म कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन । पदाधिकारीका लागि ५७ जनाको आवेदन परेपनि सिफारिस समिति अकर्मन्य बनेको हो ।

प्रचण्डले कमसेकम दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गर्न सक्थे तर अहिले प्रचण्डमा त्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिनोफानो गर्ने विषयमा देखिनुपर्ने संवेदनशीलता नदेखिएको कतिपयको आरोप छ ।