विशेष राज्यको दर्जा दिने धारा खारेज गरिएपछि अनिश्चितताको भुमरीमा कश्मीर

साउन २०, २०७६

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव राज्यसभा समक्ष पेश गरेको छ । 

उक्त धाराका प्रावधान जम्मु कश्मीरको हकमा अब लागू नहुने शाहको भनाइ छ । यससँगै भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एक आदेशमार्फत धारा ३५क रद्द गरिएको घोषणा गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

धारा ३५क खारेज गरिएसँगै जम्मु कश्मीरलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ । जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्रशासित छुट्टै राज्य बनाइएको छ भने लद्दाखलाई पनि केन्द्रशासित छुट्टै राज्य बनाइएको छ । जम्मु र कश्मीरमा विधानसभा हुनेछ भने लद्दाखमा चाहिँ विधानसभा हुने छैन । गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु तथा कश्मीर (पुनःसंरचना) विधेयक पनि सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै लद्दाखलाई छुट्टै राज्य बनाइने प्रस्ताव राखेका हुन् । 

भारत सरकारले केही दिनयता जम्मु र कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनाथी समेत गरेको छ । त्यहाँ धारा १४४ लागू गरेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ भने विद्यालयहरू समेत बन्द गरिएको छ । अनि विपक्षी दलका नेताहरूलाई घरैमा नजरबन्द गरेर राखिएको छ । 

यसबाट नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु र कश्मीरका विषयमा यथास्थितिलाई टुंग्याउन चाहेको प्रस्ट भएको छ । 

वास्तवमा कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनि अन्य राज्यका नागरिकलाई त्यहाँ बस्न, सेवासुविधा लिन नदिने धारा ३५क लाई प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका सबै नेताहरूले भारतीय इतिहासको महाभूल मान्ने गरेका छन् । 

जम्मु र कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको र उक्त राज्यको विकासमा पनि अवरोध पुगेको निष्कर्ष मोदी सरकारले निकालेको छ । त्यसैले भारतीय जनता पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा धारा ३५क जम्मु कश्मीरका अस्थायी निवासीका लागि विभेदकारी रहेको र यसलाई हटाइनुपर्ने भनी प्रस्ट लेखेको थियो । गैरकश्मीरीलाई विवाह गर्ने कश्मीरी महिलाको हकमा पनि यो प्रावधान विभेदकारी रहेको भनी भाजपाले तर्क गर्ने गरेको छ । 

तर ३५क कश्मीरीहरूका लागि निकै संवेदनशील विषय हो । कश्मीरीहरू आफूलाई भारतको अंग मान्दैनन् स्वतन्त्र देश हो भन्ने भावना राख्छन् । संविधानको धारा ३५क ले जम्मु कश्मीरलाई एक किसिमको स्वायत्तता दिएको छ र अहिले मोदी सरकारले त्यही स्वायत्तता पनि खोसेर केन्द्रको शासन अन्तर्गत राखेको छ ।

यसले गर्दा कश्मीरमा विद्रोह उठ्ने सम्भावना छ । विपक्षी दलकी नेता मेहबूबा मुफ्तीले धारा ३५क चलाएमा त्यो बारुदमा आगो झोसेसरह हुने भनी चेतावनी दिइसकेकी छन् । त्यसैले मोदी सरकारले यसको असर रोक्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो । 

मोदी सरकारले अहिले धारा ३५क र धारा ३७० लाई खारेज गर्नका लागि अवसर खोज्नुमा भूराजनीतिक कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अहिले अफगानिस्तानका विषयमा अमेरिका र पाकिस्तानबीच एक किसिमको सहमति बनेको छ र त्यसले कश्मीरमा असर पार्ने सम्भावना प्रबल छ । 

शीतयुद्धको अन्त्य हुने बेलामा रुस अफगानिस्तानबाट निस्केपछि भारी मात्रामा हतियारहरू छोडेको थियो । अनि अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकको समर्थन पाएर रुसविरुद्ध लडेका मुजाहिद्दीनहरूलाई पनि व्यस्त भइराख्नका लागि कुनै कारण चाहिएको थियो । ओसामा बिन लादेनले सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा युद्ध चलायो र तालिबान बनेका मुजाहिद्दीनहरू युद्धमा संलग्न हुन पाए । त्यो युद्ध १८ वर्षदेखि चलिरहेको छ ।

तर अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता लैजान चाहेका छन् । सन् २०२० मा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनावअघि अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता बोलाउँदा ट्रम्पले सन् २०१६ मा गरेको चुनावी वाचा पूरा हुन्छ । पुनर्निर्वाचित हुनका लागि ट्रम्पले सैन्य फिर्तीलाई निकै ठूलो मुद्दा बनाएका छन् र सकेसम्म यही वर्ष त्यसलाई पूरा गराउन चाहेका छन् । 

ट्रम्पको अभीष्ट पूरा गर्नका लागि पाकिस्तानको प्रमुख भूमिका छ । तालिबानलाई अमेरिकासँग वार्ताको टेबलमा ल्याउनका लागि पाकिस्तानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थाहा पाएरै ट्रम्पले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निकै महत्त्व दिएर वाशिङटनमा भेटघाट गरेका हुन् । अनि तालिबानसँगको अमेरिकी वार्ता सफल पार्न पाकिस्तानले कश्मीर विवादको समाधानको शर्त राखेकाले भारत तथा पाकिस्तानबीचको वार्तामा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव समेत ट्रम्पले राखेका हुन् ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता भएपछि त्यहाँका विद्रोहीहरू नजिकैको कश्मीरमा आउन सक्ने आकलन भारतले गर्नु स्वाभाविक हो । कठोर इस्लामी विचारधारा राख्ने वहाबीहरू कश्मीरमा आएमा अतिवाद हुर्किने सम्भावना रहेको भारतले पूर्वानुमान गरेको छ । 

केही समयअघि कश्मीर सरकारले गराएको सर्वेक्षणमा कश्मीरीहरूमा राष्ट्रिय पहिचानको लालसा भन्दा पनि इस्लामी विचारधाराको उदय भइरहेको देखाएको थियो । त्यस अवस्थालाई अफगानी अतिवादीहरूले मलजल नगर्लान् भन्न सकिन्न । 

यसलाई रोक्नका लागि मोदी सरकारले दरिलो योजना बनाएको प्रस्ट छ । अमित शाह जस्ता निर्णायक व्यक्तिलाई गृहमन्त्री पनि यसै योजना अन्तर्गत बनाइएको हो । उनले कठोर मानसिकता भएका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग मिलेर कश्मीरमा पाकिस्तानको पैरवी गर्ने र भ्रष्ट नेताहरूमाथि दमन गरिरहेका छन् । 

भाजपा सरकारले कश्मीरमा अपनाएको कडा तेवरले कश्मीरीहरूमा प्रबल मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको र उनीहरूमा द्वन्द्वप्रतिको रुचि घटाएको विश्लेषण कश्मीर मामिलाका जानकारहरूले गरेका छन् । कश्मीरीहरूमा युद्धप्रतिको विरक्ति बढ्दै गएको अवसर छोपेर नै मोदी सरकारले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्लेषण भएका छन् । 

मोदी सरकारको यस कदमसँगै पाकिस्तानलाई कश्मीरमा चलखेल गर्न गाह्रो हुने स्थिति बनेको देखिन्छ  । त्यसैले उसले भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा मुद्दा हाल्ने मन बनाएको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानको द न्युज पत्रिकाको एक आलेखमा लेखिएको छ ।  

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विश्लेषणहरूको अध्ययन गर्दा आजको निर्णयले उथलपुथल बनाएको परिस्थितिलाई १० दिनभित्र नियन्त्रण गर्ने सोच सरकारले राखेको देखिन्छ । कश्मीरी जनतामा लामो समयदेखिको हिंसा र द्वन्द्वका कारण एक किसिमको थकान र यो चाँडै टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने भाव आइसकेको विश्लेषण भारत सरकारले गरेको बुझिएको छ । त्यसैले विशेष दर्जालाई अन्त्य गर्ने निर्णय ल्याउने असरको टुंगो चाँडै लागेर भारत सरकारले राज्यको सुव्यवस्था मिलाउन सकेमा शान्ति र समृद्धि आउने आशा कश्मीरीहरूले गरेको त्यहाँ पुगेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूले लेखेका छन् । कश्मीरका गरीब जनताले अनवरत युद्धबाट केही पनि हासिल गर्न नसकिएको र यसले गर्दा राज्य सुशासन र विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको सोच पाल्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । हुन पनि कश्मीरमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेकाले धेरै गाउँमा अर्थतन्त्र पूरै ठप्प भएको स्थितिका अनेकौं रिपोर्टहरू आएका छन् ।

त्यसमाथि जमात–ए–इस्लामी जस्तो आतंकवादी संगठनमाथि गरिएको चरम दमन अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायले आतंकवादमा गरिएको लगानी रोक्नका लागि गरेको व्यापक प्रयासले आतंकवादलाई परास्त गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । अब भारत सरकारविरुद्ध जानका लागि आतंकवादीहरूलाई पनि हम्मेहम्मे परिरहेको अनि तिनै आतंकवादीको हौवा देखाएर पृथक्तावादी कुरा गर्ने राजनीतिकर्मीलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको देखिएको छ । 

तर त्यसो भन्दैमा कश्मीरीहरूले मोदी सरकारको निर्णयलाई चुपचाप स्वागत गर्छन् भन्नु भूल हुनेछ । कश्मीरी राजनीतिकर्मीहरूले अब कश्मीरको पहिचानको लडाईं छोडेर इस्लामी लडाईं लड्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको मत छ । यसले पृथक्तावादी र इस्लामी अतिवादी विचारधारालाई मलजल गर्ने सम्भावना बढेको छ । 

हुन त मोदी सरकारले कश्मीरका विषयमा निर्णायक कदम चालिसकेकाले यसलाई फिर्ता गर्ने सम्भावना छैन । फिर्ता हुने अवस्था आएमा दिल्ली सरकारले आत्मसमर्पण गरेको ठहर्छ । त्यसैले अब विकसित हुने परिस्थितिलाई ‘डील’ गर्ने सोच नै मोदी सरकारले बनाएको बुझिन्छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा
 

साउन २०, २०७६ मा प्रकाशित

विन्देश दहाल

विन्देश दहाल लोकान्तर डट् कममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे लेख्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस