कश्मीर प्रकरण : सार्कको भविष्य थप 'अन्धकार'मा !

साउन २२, २०७६

काठमाडौं –भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरेर जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि अहिले कश्मीर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बनेको छ ।

सोमवार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संसद्‍मा सोमवार दुई प्रस्ताव र एउटा विधेयक पेश गरे । 


ADVERTISEMENT

शाहले पेश गरेको विधेयकअनुसार जम्मु कश्मीर राज्यलाई २ केन्द्रशासित प्रदेश, जम्मु एण्ड कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई राज्य सभाबाट स्विकृति प्राप्त भएको एक दिनपछि लोकसभाले पनि अुनमोदन गरेको छ । 

यससँगै जम्मु–कश्मीरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको संविधानको अनुच्छेद ३७० को प्रावधानलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।

जम्मु कश्मीरमा यतिबेला टेलिफोन सम्पर्क र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । संघीय सरकारले हजारौं सेना सडकमा परिचालन गरिएको छ । 

चीनले भने भारतको यो कदमले आफ्नो क्षेत्रीय सम्प्रभुता कमजोर बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले मंगलवार एक विज्ञप्ति निकाल्दै भारतले चीनको चासो सम्बोधन नगरेको गुनासो गरिन् । 

कश्मीरमा धारा ३७० खारेजीको विरोधमा प्रदर्शन हुनसक्ने बताइएको छ । तर निरन्तरको कर्फ्यू र सेनाको उपस्थितिका कारण विरोधका लागि समय र स्थान उपलब्ध छैन ।

संघ सरकारले स्थानीय नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय चासो 

कश्मीरको स्थितिलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कश्मीरमा लगाइएको प्रतिबन्धको जानकारी लिइरहेको र त्यस क्षेत्रमा विद्यमान तनावपूर्ण स्थितिमाथि लगातार निगरानी भइरहेको बताए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सीमा क्षेत्रमा शान्ति बनाइराख्न भारत र पाकिस्तान दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । 

चीनले भने भारतको यो कदमले आफ्नो क्षेत्रीय सम्प्रभुता कमजोर बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले मंगलवार एक विज्ञप्ति निकाल्दै भारतले चीनको चासो सम्बोधन नगरेको गुनासो गरिन् । 

पाकिस्तानले भने भारतको यस कदमको शुरूदेखि नै विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । मंगलवार दिउँसो पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालयमा भएको सेनाको बैठकले भारतको निर्णयपछि कस्मिरी जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न आफूहरू जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि प्रधानमन्त्री इमरान खानले शान्तिपूर्ण समाधानको बाटोमा आफू रहेको बताउने गरेका छन् ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पाकिस्तानले मलेसिया, टर्की लगायत अन्य इस्लामिक देशहरूसँग आफ्नो पक्षमा बोलिदिन आग्रह गरेको छ ।

केही दिनअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान अमेरिका भ्रमणमा रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग कश्मीरको मामिलामा मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरे । 

पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतविरुद्ध उजुरी पनि गरेको बताएको छ भने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि यस विषयमा कुरा राख्ने पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।

नेपाली चासो 

कश्मीरमा भारतले चालेको कदमलाई लिएर नेपालको बुद्धिजीवी वर्ग दुई खेमामा बाँडिएको छ । मंगलवार संसद्‍मा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित सांसद दुर्गा पौडेलले भारतले कश्मीरमा गरेको हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकार बोल्नुपर्ने माग राखिन् । 

सत्तारूढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कश्मीरमा भारतले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाएको टिप्पणी गरे । 

उनले मंगलवार एक फेसबुक स्ट्याट लेख्दै भनेका छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, विशेषतः छिमेकी देशहरूले आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन लिइरहेका नीति र चालिरहेका पाइलाबाट नेपालले अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि बलियो गरी उभिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणाको औचित्य बलियो गरी स्थापित भइरहेको छ ।'

संविधानविद् विपीन अधिकारीले कश्मीर विवादले हिमाली क्षेत्र असुरक्षित भएको महसूस हुन थालेको टिप्पणी गरे ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अधिकारीले कश्मीर विवादले नेपाल पनि अछुतो नरहने र सम्बन्धित पक्षले यसको ख्याल गर्दै भूराजनीतिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले नेपाल बोल्न नहुने मत भारी छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अधिकांश नेपालीहरूले आन्तरिक मामिलाहरूमा दुवै देश चुप रहनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका देखिन्छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको कश्मीर विवाद भारतको मात्र आन्तरिक मामिला रहेन । 

केही दिनअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान अमेरिका भ्रमणमा रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग कश्मीरको मामिलामा मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरे । 

खानको यो आग्रहलाई ट्रम्पले सकारात्मक लिएपछि भारत थप झस्किएको थियो । कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले खान-ट्रम्प भेटवार्तापछि कश्मीर-कदम चाल्न भारत हतारिएको विश्लेषणयुक्त सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

'मृत्यु शय्या'मा सार्क !

भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग इञ्चार्ज डाक्टर विजय चोथाइवालेले पाकिस्तानका कारण सार्क दुर्घटनामा परेको टिप्पणी केही दिनअघि गरे ।

गत शुक्रवार नेपाल-भारत मैत्री संघको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आएका चोथाइवालेले सार्कको भविष्य भारत र पाकिस्तानको वार्तामा निर्भर रहने तर अहिले वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी समेत गरे । 

चोथाइवालेको शुक्रवारको उक्त दाबीपछि आइतवार भारतले संविधानको धारा नै निलम्बन गरेर कश्मीरलाई केन्द्र अधीनस्थ बनाउने दिशामा कदम चाल्यो ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनदेखिकै विवादको जड बनेको कश्मीरको विशेष अधिकार खोस्ने गरी भारतले चालेको कदमपछि पाकिस्तान यतिबेला रुष्ट देखिन्छ । 

भारतविरुद्धमा समर्थन जुटाउन पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिरहेको अवस्थामा वार्ताको सम्भावना लगभग शून्यप्राय: बनेको छ । 

नयाँ प्रधानमन्त्री इमरान खान आएपछि भारत-पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधार हुने आशा गरिएको थियो । तर त्यसपछि परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका ज्ञाता टीका ढकाल सार्कको भविष्य अझै अन्योलमा धकेलिएको टिप्पणी गर्छन् । 

'यो घटनाले समग्र दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक अवस्थामा संकट निम्त्याउन पनि सक्छ,' ढकालले लोकान्तरसँग कुरा भने, 'त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा शान्ति स्थापना हुने/नहुने भन्नेमा ध्यान दिएको छ । अमेरिकी स्टेटमेन्ट पनि शान्तिकै पक्षमा छ, तर भारतले चालेको पछिल्लो कदमले सार्क अझ बढी मृतप्रायः बनेको छ ।'

ढकाल भारतको आन्तरिक मामिलामा नेपाल भने बोल्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । 

'यो भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो,' ढकालले भने, 'नेपालले त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउने या उत्तेजित हुने काम गर्नुहुन्न ।'  

दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्र सम्मिलित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले बोकेको ३ दशकको इतिहास यतिबेला कोमामा रहेको स्वयं भाजपाका विदेश विभागका इञ्चार्ज चोथाइवालेले स्वीकार गरेका छन् । यतिबेला नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ । 

अन्तिम पटक २०१६ मा सार्क बैठकको मिति घोषणा गरिएको थियो । तर भारतले आफ्नो एउटा सैनिक ब्यारेकमा भएका हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै मिति तय भइसकेको सम्मेलन वहिष्कार गर्‍यो । त्यसयता सार्कसम्बन्धी कुनै औपचारिक बैठक, छलफल भएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ खाइसकेपछि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । उनले सार्कलाई तत्काल सक्रिय बनाउन अध्यक्ष भएको नाताले नेपालले पहल गर्नुपर्ने कुरा राखे । त्यसपछि पाकिस्तानमा आम निर्वाचन भयो, अब्बासी प्रधानमन्त्रीबाट हटे । अहिले उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमा छन् । 

नयाँ प्रधानमन्त्री इमरान खान आएपछि भारत-पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधार हुने आशा गरिएको थियो । तर त्यसपछि परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गयो । 

भारत-पाकिस्तान बीचमा युद्धका बादलहरू मडारिए । पछिल्लो कश्मीर विवादले भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध झन् जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ । 

सार्कको विकल्प बिमस्टेक !

गतसाल भदौ १४ गते दक्षिण एसियाका पाँच र दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई गरी जम्मा सातवटा देशका राष्ट्रप्रमुख/सरकार प्रमुखहरूको दुईदिने सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।

नेपाल आयोजक रहेको यस उपक्षेत्रीय समूहमा बंगलादेश, भुटान, भारत, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डको सहभागिता थियो । 

पाकिस्तानलाई अलग्याउन खोजेको भारतले पाकिस्तान संलग्न नभएको बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा अघि लैजाने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ

बंगालको खाडीवरपरका देशहरूको समूह हुनाले यसलाई ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास’ भनिएको छ । 

बिमस्टेक बैंकक घोषणापत्रको माध्यमबाट सन् १९९७ को ६ जुनमा स्थापना भएको हो । यसको मुख्यालय ढाकामा छ । 

बिमस्टेकमा विश्व जनसंख्याको २२ प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको छ । 

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बिमस्टेक देशका सरकार प्रमुखहरूलाई मात्र डाके । मोदीको यो कदमलाई सार्कलाई निष्प्रभावी बनाउने र बिमस्टेकलाई माथि उठाउने प्रयासको रूपमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् ।

पाकिस्तानलाई अलग्याउन खोजेको भारतले पाकिस्तान संलग्न नभएको बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा अघि लैजाने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

यद्यपि नेपालले भने पटक-पटक बिमस्टेक सार्कको विकल्प नहुने बरू सहयोगी हुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । गत सालको बिमस्टेक सम्मेलनताका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मै बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पमा रूपमा नलिन आग्रह गरे । यी दुई संस्था फरक उद्देश्य पूरा गर्न स्थापित भएको ओलीको भनाइ थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुन नसक्ने सरकारको प्रस्ट अडान रहेको बताउँछन् । 

यद्यपि सार्कको भविष्य भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा निर्भर रहने कुरामा दुईमत भने छैन । 

साउन २२, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस