जाजरकोट-जाजरकोटका गाउँ–गाउँमा खुलेका अधिकांश औषधि पसल अवैध रहेको पाइएको छ । मेडिकल राख्नका लागि फार्मेसी अध्ययन गरी औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि यहाँका धेरैजसो मेडिकल पसल नियमविपरीत अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य तालीम लिएकाले पनि मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायले यसतर्फ कुनै चासो नदिँदा गाउँ–गाउँमा अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकलले उपचार गरिरहेका छन् । त्यसरी खुलेका कतिपय मेडिकलले साइनबोर्डसमेत राखेका छैनन् ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नहुँदा धेरैजसो जाजरकोटवासी उपचारका लागि अवैधरूपमा खुलेका निजी मेडिकल धाउन बाध्य छन् । “सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको औषधि र निजी मेडिकलको औषधिको गुणस्तरमा खासै फरक नपर्ने तर निजी मेडिकलले शुरुमै हाइडोजको औषधि चलाउँदा निजी मेडिकलमा गएर उपचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ ।” 

जिल्ला अस्पतालका भूपेन्द्रप्रकाश मल्लले भने,“हामी बिरामीको अवस्था हेरेर सामान्य औषधि प्रयोग गर्छौ, निको हुन केही समय लाग्छ । एकैपटक कडा डोज प्रयोग गर्दैनौँ, तर निजीले मानिसको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी एकैपटक कडा खालका औषधि प्रयोग गर्छन् र छिटै निको भएपनि त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको हुन्छ ।”

चिकित्सकको अनुमतिबिना कडा खालका एन्टिवायोटिक औषधि बिक्री गर्नै मिल्दैन, तर जाजरकोटका मेडिकलवालाले आफैँ बिरामी जाँच गर्ने र मनोमानी तरिकाले औषधि दिने गरेका छन् । धेरैजसो मेडिकल सञ्चालकले अहेवको कोर्ष पढेका छन् । उनीहरुले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्न मिल्दैन । फार्मेसी पढेकाले मेडिकल राख्न पाउँछन् तर उनीहरुले पनि बिरामीको उपचार गर्न पाउँदैनन् डा मल्लले भने ।

भेरी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर खत्रीले भने,“सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाउने औषधि नपाउँदा सर्वसाधारण नागरिक अहिले पनि निजी मेडिकल जान बाध्य छन् । एकातिर निजी मेडिकलले नागरिकको आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्यमा खेलवाड ।”

जाजरकोटवासी स्वास्थ्य सेवा र पहुँचको हिसाबले निकै पछाडि छन् । तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जाजरकोटमा एक जिल्ला अस्पताल, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ३१ स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् । भौगोलिक विकटताले स्वास्थ्य संस्था पुग्न छ घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।

छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डमा पर्ने केही ठाउँबाहेक अन्य गाउँमा सडकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । जिल्लाका ८० प्रतिशत भू–भागका बासिन्दा पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन । नजिकै रहेका मेडिकलमा गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बारेकोट गाउँपालिका–४ रावतजिरीका प्रसाद बोहोराले बताए । 

“स्वास्थ्य संस्था नाम मात्रका छन्, स्वास्थ्य संस्थामा न स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन् न सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधि नै”, उनले थपे, “कमजोर सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सेवाका कारण स्थानीय अवैधरूपमा खुलेका निजी मेडिकल पसल धाउन बाध्य भएका हुन् ।”

स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तह मातहतमा हस्तान्तरण भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र झनै तहसनहस भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्थानीय तहले अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकल व्यवस्थित गर्नतर्फ चासो नदेखाउँदा उनीहरुको मनोबल बढेको छेडागाड नगरपालिका–८ का अर्जुन अधिकारीले बताए ।