फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
साउन २७, २०७६
काठमाडौं– बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा शुरू भएको दशक बढी भयो । अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो । आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजीकको भएकाले पनि रणनीतिक महत्वको रहेको छ ।
कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैँले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परस्पर विरोधी चक्रमा फसेको आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्ने तयारीमा सरकार छ । आयोजना प्रभावितले शीघ्र उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरू गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीको माग छ– उपयुक्त ढाँचा चयन गर्नुस् । मुआब्जा वितरणलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुस् ।
सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता पनि गर्यो । तर उपयुक्त निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।
आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्यौल भएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारसँग उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको पनि लामै समय भयो । मुआब्जा निर्धारण भएका धादिङ र गोरखाका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनालाई समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलालाई सोध्यौं, “बूढीगण्डकीलाई कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ त ?”
जवाफमा उनले भने, “मोडालिटी टुङ्गो लगाउन कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मन्त्रालयले आयोजनालाई विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च स्तरको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । केही समय भित्रै आयोजनाले गति लिन्छ ।”
मन्त्रालयले आयोजनालाई उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वको उच्चस्तरीय संरचना बनाउने तयारी गरेको छ ।
सोही संरचनाले आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने निर्णय गर्ने सम्बद्ध व्यक्ति तथा पक्षसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने छ ।
विगतमा विकास समितिमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारेको हो । हाल आयोजनाको समन्वयका लागि मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वका एक एकाइ बनाएको छ । सोही एकाइले आयोजनालाई समन्वय गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ ।
सरकारले आयोजना इञ्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ । सहसचिव सडौलाका अनुसार आयोजनामा देखिएको अन्यौलता हटाउने प्रयत्नस्वरुप काम भइरहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ ।
यस्तै आव २०७४/७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
आव २०७५/७६ मा उपलब्ध भएको कूल रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट रु १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो ।
त्यसमा कूल रु नौ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कूल भौतिक प्रगति ९१.५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कूल ९१.५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’ मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।
बाँकी क्षेत्रको छिट्टै निर्धारण हुने
सहसचिव सडौलाका अनुसार मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि चालू आवको पहिलो चौमासिक भित्रै मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ । पुनर्स्थापना र पुनर्वासको प्याकेज पनि सार्वजनिक गर्ने र निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको पनि निर्धारण गरी वितरण शुरू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
करीब दुई हजार ४०० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रजिअ अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयवासीको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । तर सो समस्यासमेत समाधान हुने सहसचिव सडौलाको विश्वास छ ।
आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करीब रु ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ ।
भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आउनु भएको छ । रमेश लम्साल / रासस
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...