पोखरा-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सरकारलाई सह्य नहुने भन्दै गुठी संस्थानले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग समन्वय नगरी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएकी छन् । 

गुठी संस्थानले पोखराको तालबाराही समिधा गुठीको जग्गा तीनवटै तहको सरकारलाई जानकारी नै नगराई भाडामा दिने प्रस्तावको विरोधमा गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्व युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजीव पहारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले मन्त्री निवास ललितपुरमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले उक्त निर्देशन दिएकी हुन् । 

मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अघि सोही स्थानमा गई त्यहाँका सरकार तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल तथा समन्वयय गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले संविधान गुठीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको जानकारी गराइन् । 

उनले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको पाना पनि नपल्टाई विरोध गरेको बताउँदै उक्त विधेयकले गुठीको सम्पत्ती, भेटीलगायतका कुरा व्यक्तिले प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको जानकारी गराइन् । 

आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, समुदाय तथा व्यक्तिसँग व्यापक मात्रामा छलफल गरी गुठी सम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन् । मन्त्री अर्यालले विश्वकै पर्यटकीयस्थलको रुपमा परिचित फेवातालको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको लागि तीनवटै तहका सरकारहरु एकढिक्का भई सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले कार्यविधि नै बनाएर फेवातालको सीमाङ्कन गर्ने काम मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको समेत जानकारी गराइन् ।