काठमाडौं – कश्मीरका विषयमा मिडियामा दुई फरक किसिमका संकथन आइरहेका छन् र ती दुवै नै सही छैनन् । 

पहिलो संकथन राज्यका पुराना राजनीतिक घरानाका निकट रहेका पत्रकारले चलाएका छन् । दिल्ली सरकारले कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि समस्यामा परेको अनुभव गर्छन् यी पत्रकारहरू । 

उनीहरू भन्ने गर्थे, ‘फारूक, ब्रेकफास्टमा भेटेर कुरा गरौं न ।’ तर अहिले फारूक अब्दुल्लाको घरमा इन्टरनेट चलिरहेको छैन भन्ने स्वीकार गर्न उनीहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ । यी पत्रकारहरूले कश्मीरमा कडा प्रशासन र मूर्दा शान्ति रहेको तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेका छन् र यो अर्धसत्य हो । 

हो, कश्मीरमा स्थिति सामान्य छैन । सञ्चार सम्पर्क पूरै ठप्प छ र सर्वसाधारणले समस्या बेहोर्नुपरेको छ । तर पत्रकारहरूले पेश गरेजस्तो कडीकडाउन पनि छैन । कुनै पत्रकारसँग कार छ भने उच्च सुरक्षा दिइएका भीआईपी बाटो बाहेक जहाँ पनि स्वतन्त्रतापूर्वक जान दिइएको छ । 

मैले श्रीनगरमा १० दिन बिताएँ र शहरका विभिन्न भाग पुगें । स्थानीय नम्बर भएको एक सानो कारमा म दक्षिण कश्मीर पनि घुमें । त्यहाँ आतंकवादी कमान्डर बुरहान वानीलाई सन् २०१६ मा मारिएपछि निकै हिंसा फैलिएको छ ।

मसँग कर्फ्यु पास थिएन । सडकमा ठाउँठाउँमा ब्यारिकेड तेर्स्याइएको थियो तर सुरक्षाकर्मीहरूसँग अघि बढ्नका लागि अनुमति लिन सकिन्थ्यो । 

सुरक्षाकर्मीहरूलाई सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिएर मानिसहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्न भनेको थियो । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर सडकमा वाहन गुडेका छन् भन्दैमा स्थिति सामान्य छन् भन्न मिल्दैन । 

अर्को समस्या स्थानीय टीभी पत्रकारसँग जोडिएको थियो । उनीहरू आफ्नो ओबी भ्यान नजिकै बसिरहे र ठाउँठाउँ घुमेर रिपोर्टिङ गरेनन् । अनि दिल्लीका कार्यालयमा बसेर उनीहरूका सहकर्मीहरूले टीम कतै जान पाएको छैन भनी ट्वीट गरिबसे । पत्रकारको इमान्दारिता यसबाट झल्किदैनथियो । श्रीनगरका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले स्थानीय पत्रकारहरूलाई १६१ पास जारी गरेको स्पष्ट पारेका थिए । 

हामीले श्रीनगरमा रहेको सरोवर होटलमा एक पत्रकारलाई भेट्यौं । उनी आफ्ना साथीहरूसँग स्यान्डविच खाइरहेका थिए । दिल्लीबाट आएका उनका एक साथीलाई उनले भने, ‘जहाँसुकै जान सक्नुहुन्छ, डराउनुपर्ने कुरा छैन ।’ उनका साथीले भने, ‘डराएको छैन तर आफ्नै कारबाट कतै जान पाएको छैन ।’ 

हामीमध्ये केही मानिस इन्टरनेटमा पहुँच नपाएर चिन्तित छौं । ईदको अवसरमा सरकारले ६० जना पत्रकारलाई हेलिकप्टरमा श्रीनगर लग्यो । त्यो दिन सरकारले केही प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको थियो र सडकमा स्थिति सामान्य देखिएको थियो । वाहनहरूलाई रोक लगाइएको थियो तर पैदल आवतजावतमा रोक थिएन । 

मानिसहरू आफू नजिकका मस्जिद पुगे र नमाज पढे । हामीहरूमध्ये धेरैले यस विषयमा ट्वीट पनि गर्‍यौं । तर हामीलाई दिल्लीका पत्रकार साथीहरूले तारो बनाउँदै केही मानिसलाई मात्र इन्टरनेटमा पहुँच र हेलिकप्टर यात्रा गर्न दिइएको ट्वीट गरे । 

उनीहरू सोधिरहेका थिए, ’तपाईंलाई इन्टरनेटमा पहुँच कसरी प्राप्त भयो ? कश्मीरीहरूलाई त यो सुविधा छैन ।’

तर कुनै पनि पत्रकारले यसको खुलासा किन गर्ने ? यसो गर्दा त उसको सूत्र नै समस्यामा पर्न सक्छ नि । सरकारले निःशर्त रूपमा हेलिकप्टर चढ्ने अफर दिन्छ भने पत्रकारले नलिने त ?

ईदको अवसरमा दिउँसो दुई बजेसम्म प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको थियो । तर सहज शान्तिको स्थिति थिएन । मानिसहरू क्रुद्ध थिए । क्रोध सडकमा पोखिन सक्थ्यो । तर ठूला अधिकारीहरूको कुरा पत्याउने हो भने ठूलै झडप हुने सम्भावना चाहिँ छैन । केही दिनअघि प्रयोगका रूपमा श्रीनगरको डाउनटाउन क्षेत्रमा बेलुका ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म सुरक्षा पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो । 

यस क्रममा केही किशोरहरू बाहिर आए र भित्ताहरूमा केही चित्र बनाए र केही लेखे । तर उनीहरू झडप गर्न आएनन् । तर यो कुरा नलेखेर दिल्लीका पत्रकारहरूले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई बेवास्ता गरिरहे । 

सन् २०१४ देखि नै यस्तो स्थिति छ । ती पत्रकारहरू नरेन्द्र मोदी अघि बढेको देख्न चाहँदैनन् । धेरैजसो पत्रकार त अर्को पत्रकारले के लेखिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नमै समय बिताउँछन् । उनीहरूले भनेजस्तो लेखेन भने नलेख्ने पत्रकारलाई उनीहरू तारो बनाइबस्छन् । 

ठूलो संख्यामा मतदाताहरू एकै व्यक्तिलाई किन भोट दिइरहेका छन् भनी बुझ्न कसैले चाहेको देखिएन । यो अल्छी पत्रकारिता हो । विभिन्न वर्गका कश्मीरीहरूसँग कुरा गर्ने, प्रहरीका परिवारसँग कुरा गर्ने, शिया समुदाय र अन्य समुदायसँग कुरा गर्न कोशिश गर्ने आवश्यकता छ । 

कश्मीरमा एउटा वर्गले धारा ३७० हटाएको खुशी मनाउन पनि पाएको छैन किनकि खुशी मनाएमा उनीहरूको हत्या हुन सक्छ । त्यस्ता मानिसको कुरा पत्रकारहरूले भारतभरि पुर्‍याउने कोशिश समेत गरेका छैनन् ।

नवभारत टाइम्समा प्रकाशित राहुल पण्डितको आलेख