×

NMB BANK
NIC ASIA

स्रोत बाँडफाँडको सकस

एउटा वनले संघ–प्रदेश ‘टसल’ : यसकारण सर्वोच्च अदालत पुग्यो सागरनाथ वनको मुद्दा !

वनमै पुगेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने तयारी

भदौ १, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

जनकपुरधाम – सागरनाथ वन विकास परियोजना संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

प्रदेश नम्बर २ सरकारले उक्त वन आफूहरू मातहत नै रहनुपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

उक्त परियोजना संघ वा प्रदेशमध्ये कसको मातहत रहने भन्ने विषयमा दुई तहका सरकारबीच विवाद देखिएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

यस कारण विवाद

Vianet communication
Laxmi Bank

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी तिन जिल्लाको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त परियोजना २०३५ सालमा स्थापना भएको हो ।

स्थापनाकालदेखि नै परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । सागरनाथसँगै रतुवामाई र बाँकेको कोहलपुर वन विकास परियोजना पनि स्थापना भएको थियो ।

२०७६ साल जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । वन निगम संघीय सरकारको मातहत रहने भएको छ, नयाँ संरचना अनुसार परियोजना निगम मातहत गएको छ । 

सोही निर्णय अनुसार अहिले उक्त परियोजनालाई संघको सरकारले वन निगम मातहत ल्याएपछि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कानूनी तथा संवैधानिक उपचार खोज्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्‍यो ।

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सरकारले २०७६ साल असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय अनुसार नै प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संघ सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेकाले संवैधानिक तथा कानूनी उपचारका लागि हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौं,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्री रामनरेश रायले भने, ‘संघ सरकारले हाम्रो अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेकाले हामीले न्याय पाउने आशामा न्यायालयसमक्ष पुगेका छौं ।’

संघ सरकारले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने उद्देश्यले त्यसो गरेको प्रदेश सरकारको प्रतिक्रिया छ । 

नेपालको संविधानको धारा ५७ (२) मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा प्राप्त अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सोही प्रावधान अनुसार २०७५ साल फागुन २४ गते प्रदेश २ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त परियोजनालाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र सोको जानकारी संघीय सरकारलाई गराउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयबारे २०७५ साल फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेर जानकारी पनि गराएको थियो ।

‘गत वर्ष हामीले त्यस परियोजनालाई १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर वृक्षारोपण कार्यक्रम समेत गरेका थियौं,’ वन मन्त्री रायले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं ।’ 

नेपालको संविधान अनुसार नै उक्त परियोजना प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रस्ट भनिएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि उक्त परियोजना प्रदेश सरकार मातहत रहने निर्णय गरेको उनले बताए । 

उक्त परियोजनाको संरक्षण र व्यस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ ४ गते त्यहाँ पुगेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्ने तथा ठूलो संख्यामा वृक्षारोपण गर्ने तयारी समेत गरिएको मन्त्री रायले बताए ।

खर्बमा हुने आम्दानीले संघ–प्रदेश विवाद

वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको उक्त परियोजना मुख्य रूपमा काठ दाउरा आपूर्ति गर्नका लागि योजनाबद्ध तरिकाले लगाइएको वन हो ।

त्यति बेला सुर्ती विकास कम्पनी अधिनस्थ रहेका सुर्ती सुकाउनका लागि भट्टीमा दाउरा (वारैन ) आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो । सबै जंगल बिरुवा रोपेर बनाइएको हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ‘प्लान्टेसन फरेस्टको नमूना’ कार्यक्रमका रूपमा यो परियोजना शुरू भएको थियो । २०५० सालतिर सुर्ती विकास कम्पनी नै विघटन भयो । त्यसपछि ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि काठको पोल बनाउने कामका लागि काठहरू उत्पादन गर्न थालियो । 

मुख्य रूपमा सालको काठ उत्पादन हुने उक्त परियोजनामा काठको पोल उत्पादन गर्नकै लागि मसलाको उत्पादन गर्न थालियो । सालको रुख बयस्क हुन धेरै समय लाग्ने तर मसला १० वर्षमै बयस्क हुने हुनाले मसलाको वनको रूपमा रुपान्तरित गरियो ।

मसलाको काठ विद्युतको पोल बनाउने उद्देश्यले हेटौडामा आपूर्ति गर्न थालियो । हेटौंडामा काठको पोल बनाउने ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगाइएको थियो । पछि काठको सट्टा फलाम र आरसीसीको पोल बनाएर विद्युतीकरणमा प्रयोग हुन थालेपछि काठको पोल प्रयोगविहीन बन्दै गयो । त्यसपछि उक्त परियोजना काठ दाउरा उत्पादन गर्ने वनको रूपमा विकास हुँदै आएको छ । 

सो वन १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको भएपनि ३ हजार जति क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको छ । खास गरेर सर्लाहीको मुर्तियामा ठूलै क्षेत्रफलमा परियोजनाको वन मासेर जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको छ ।
मसला, साल, सिन्दुरे प्रजातिका काठका साथै कुकाठ (काठमा प्रयोग नहुने तथा दाउरामा प्रयोग हुने काठ)को बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रदेशमा आवश्यक काठ दाउरा आपूर्ति गर्नका लागि पनि त्यो आवश्यक रहेको मन्त्री राय बताउँछन् ।

एउटा  बयस्क रुखले कम्तिमा ३० क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्छ । १ हेक्टरमा ७ सय वटा बयस्क रुख हुन्छन् । १३ हजार हेक्टरमा सरदर ९१ लाख बयस्क रुख छन् । ९१ लाख रुखबाट २७ करोड ३० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुन्छ ।

सालको १ क्युबिक फिट काठको मुल्य १ हजार ६ सय र मसलाको १ क्युबिक फिट काठको मूल्य ८ सय रुपैयाँ पर्छ । औसतमा १ हजार रुपैयाँ मात्र क्युबिक फिटको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने त्यस परियोजनाबाट २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठ उत्पादन हुनसक्छ ।

त्यसका अतिरिक्त त्यहाँ हजारौं मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हात्ती, चितुवा, चित्तल जस्ता संरक्षित वन्य जन्तुका साथै बाँदर र विभिन्न संरक्षि पन्छीको पनि बसोबास छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १३, २०८०

रोल्पाका देवराज बुढामगर गाउँकै साधारण किसान हुन् । परिवर्तन गाउँपालिका–४ पाथावाङ निवासी देवराजका ६ छोरी र एक छोरा सरकारी जागिरे छन् । छोराको आसमा ६ छोरी जन्माए देवराज र उनकी श्रीमती नन्दाले । हुन पन...

मंसिर ३०, २०८०

बुधवार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार ८३८ जना विद्यार्थीमाझ सनम ढकाल दृश्यमा आए । एमबीबीएसमा सर्वोत्कृष्ट भएर गोल्ड मेडल ल्याउँदै सनम दीक्षित भएसँगै सबैमाझ परिचित भएका हुन् ।  काठम...

माघ २७, २०८०

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै लागि शान्तिक्षेत्र हो । यो क्षेत्र आउँदो महिना विशेष हुने भएको छ । विश्वकै प्रतिष्ठित र ठूलो पुरस्कार मानिने नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको जमघट हुने भएपछि विशेष हुन लागेक...

माघ २०, २०८०

नृत्यका पारखीहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा लोकप्रिय नाम हो किशोर थापा । रुपन्देहीका किशोरको परिचय खाली नृत्यकार (डान्सर)मा मात्र सीमित छैन । उनी नृत्य निर्देशक, गायक, मोडल र फूटबल खेलाडीको रूपमा समेत उत्तिकै च...

कात्तिक २५, २०८०

बुटवलका कुलचन्द्र पाण्डे सफल पर्यटन व्यवसायी हुन् । कुनै समय भारतको एउटा कम्पनीमा काम गरेका पाण्डे अहिले रूपन्देहीमा ‘एसियन ब्राण्ड’ चम्काउने ‘टुरिजम’ उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । तीन दशकअघि...

फागुन ५, २०८०

श्रीमान्–श्रीमती नैं शाखा अधिकृत, त्यो पनि एकसाथ । यस्तो सुखद संयोग सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेमध्ये कमैलाई मात्र जुर्ने गर्छ । तर, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर–६ का सुरेन्द्र पाण्डे र रमित...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x