सुर्खेत।तपाईँलाई थाहा नै छ सरकार भनेको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । प्रदेश सभाले कानून बनाउने, सरकारले विकास निर्माण गर्ने, न्यायालयले न्याय दिलाउने मुख्य जिम्मा हो । सरकारले बजेट ल्याउने काम गर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकार हतारोमा निर्णय गर्छ र कार्यान्यन भने गर्दैन ।
२०७४ साल चैत्र ३० गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले  विभिन्न निर्णयहरु गरेको थियो । ती मध्ये अहिलेसम्म कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण स्थापना हुन सकेको छैन । 
नाग्मदेखि रारा तालसम्म कालोपत्रे बनेको छैन । छिमेकी  देश चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकाहरु हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चेलाग्ना र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाकालाई औपचारिक रुपमा खोल्ने निर्णय उतिबेला नै भइसकेको थियो तर अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ ।
वीरेन्द्रनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको न त रंगशाला नै बनेको छ  न त विमानस्थल नै । सरकार स्थापना भएको डेढ बर्ष पुगेको छ । न वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना नै सरकारले बनाएको छ ।
२०७५ भदौ ३० गते सरकारले भूमिहिन सुकुम्वासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश २०७५ स्विकृत गरेको थियो । तर अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । 
पत्रकारकालागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने गत वर्षको बजेटमा थियो अहिलेसम्म गठन भएको छैन । टिभी र रेडियो खोल्ने भनिएको थियो सरकार चुप छ ।
२०७५ साउन १० गते बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक बनाउन सहमति दियो । विधेयक पारीत पनि भयो राजनीतिक खिचातानीका कारण अहिलेसम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन ।
२०७५ साल माघ ९ गते बसेको बैठकले प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि अनुमति दिएपनि अहिलेसम्म उक्त विधेयक तयार भइसकेको छैन । यस्ता धेरै विधेयक सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सभामा विजनेश नभएका कारण बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अहिले ओझेल परेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले ती सबै कार्यान्वयनमा विस्तारै जाने दाबी गरिन् । ‘कर्मचारी अभाव, अन्य समस्याका कारण सबै निर्णय एकैचोटी कार्यान्वयनमा लैजान हामीलाई समस्या भएको साँचो हो ।’ उनले भनिन्, ‘नयाँ संरचना भएका कारण अलि कठिन भएको हो । अब कार्यान्वयनमा जान्छन् ।’