काठमाडौं – इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षमा उनले धेरै कुरा देखिसकेका छन् । 

पूर्व क्रिकेटर खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ (पीटीआई)ले सन् २०१८ मा दिग्गज दलहरू पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज र पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीलाई हराएर सत्तारोहण गरेका थिए । 

अघिल्लो वर्ष अगस्ट १८ मा इमरान खानले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । समस्याले घेरिएको सिस्टम उनले विरासतमा पाए । देशमा आर्थिक संकट, व्यापक भ्रष्टाचार र खराब अन्तर्राष्ट्रिय छवि व्याप्त छ । 

चुनाव प्रचारका क्रममा उनले कुशल प्रशासन, आर्थिक उदारता र छिमेकीहरू सुसम्बन्ध कायम गरेर पाकिस्तानको कायापलट गर्ने वाचा गरेका थिए । 

एक वर्ष बितिसक्दा इमरान खानले आफ्नो वाचा पूरा गर्नै बाँकी छ अनि त्यसबाहेक नै अतिरिक्त र अभूतपूर्व स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । 

चुनावताका लोकप्रियता हासिल गरेको भए पनि पीटीआई दुई दशकसम्म पाकिस्तानी राजनीतिमा कमजोर थियो । सन् २०१३ को आमचुनावमा भने ऊ दोस्रो सबभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । 

इमरान खानको एक वर्षे कार्यकालमा पाकिस्तानमा विभिन्न क्षेत्रमा कस्ता परिवर्तन आए त ?

अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रका विषयमा पीटीआई नेतृत्वको सरकारबाट आशा गर्नेहरू निराश छन् । 

सरकारले आर्थिक संकटबाट निस्कनका लागि ठूलो ऋण लिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि इमरान खानले ऋण लिने कुराको विरोध गरिरहेका थिए अनि विदेशी संस्थाहरूसँग भिक्षा माग्नुभन्दा आत्महत्या गर्नु बेश हुन्छ भन्ने गरेका थिए । 

तर मे महिनामा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग कठोर शर्तसहित ६ अर्ब डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ । तर यसबाट सजिलै आर्थिक सुधार होला भनी सोच्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ । 

शक्तिशाली सेनाको आर्थिक निर्णयहरूमा ठूलो प्रभाव छ । त्यसैले गर्दा सरकारले कुनै पनि किसिमको साहसिक कदम उठाउन सक्ने स्थिति छैन । 

जुन महिनामा आर्थिक समितिमा राखिएका सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवाले राजस्वको उचित व्यवस्थापन नगरिएकाले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको बताएका थिए । 

इमरान खानको नीतिगत प्राथमिकता भनेको करको दायरा बढाउनु नै थियो । तर उनका अपीलहरूको खासै असर देखिएको छैन । 

जुलाई महिनामा स्थानीय पत्रिका दी एक्सप्रेस ट्रिब्युनले समाचार लेखेर कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ९.९ प्रतिशत रहेको र विगत पाँच वर्षमा यो सबभन्दा कम भएको उल्लेख गरेको थियो । 

सरकारले आर्थिक स्थिति सुध्रिरहेको बताए पनि विज्ञहरू सहमत छैनन् । 

डन पत्रिकामा साकिब शेरानी लेख्छन्, ‘आर्थिक संकटका कारण एक वर्षमा बजारमा ठूलो असर परेको छ ।’

परराष्ट्रनीति
१५ दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री इमरान खानको सबभन्दा ठूलो चुनौती अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुमा निहित थियो । तर भारतअधीनस्थ कश्मीरमा भारत सरकारको निर्णयले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याएको छ । 

भारतको यो कदमले खानमाथि निकै दबाब परेको छ । उनको सरकारका लागि यो सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । 

पाकिस्तानले भारतको कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघबाट कारवाहीको माग गरेको छ । भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध उसले घटुवा गरेको छ र द्विपक्षीय व्यापार रद्द गरेको छ । 

अहिले चीन मात्र पाकिस्तानको शक्तिशाली सहयोगी हो । 

साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब अमिरातसँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि इमरान खानले निकै कोशिश गरे । ती देशहरूले पाकिस्तानलाई अर्बौं डलर ऋण दिने वाचा गरेका थिए । 

खानले छिमेकी देश अफगानिस्तानमा शान्ति सम्झौतामा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्नका लागि उनको यो इच्छा व्यक्त भएको थियो । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्ना सैनिकको संख्या घटाउन खोजेको छ । 

खानले जुलाई महिनामा वाशिङटनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई भेट्दा सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिखेर पत्रकार र विश्लेषकहरूले दुई देशबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध चलिरहेको बेलामा इमरानले कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको बताएका थिए । 

इस्लामाबादले परराष्ट्रनीतिको हतियारका रूपमा उग्रवादीहरूलाई शरण दिने गरेको भनी दिल्ली र वाशिङटनले निरन्तर आरोप लगाउने गरेका छन् । 

उग्रवादी समूहहरूका विरुद्ध पर्याप्त कारवाही नगरेको भन्दै अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि निकै दबाब दिने गरेको छ । 

जैश ए मोहम्मद र जमात उद दवा जस्ता उग्रवादी समूहविरुद्ध कारवाही गरिएको खबर स्थानीय सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । सरकारको दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यसबाट देखिएको धेरैको मत छ । 

पाकिस्तान सरकारले उग्रवादी संगठनहरूको सम्पत्तिमा कब्जा जमाएको, धार्मिक मदरसाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र उग्रवादी संगठनसँग जोडिएका अनेकौं संगठनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

गत जुन महिनामा उग्रवादीहरूमा लगानी गरेको आरोपमा हाफिज सईदलाई पक्राउ गरिएको थियो । सन् २००८ मा मुम्बईमा गरिएको आक्रमणको मास्टरमाइन्ड सईद नै भएको भनी भारत र अमेरिकाले आरोप लगाउने गरेका छन् । 

सरकारका यस्ता कदमका विषयमा डन पत्रिकाले लेख्यो, ‘सरकारले ढिलै भए पनि उग्रवादी समूहहरूमाथि कडा कारवाही गरिरहेको देखिन्छ ।’

तर फाइनान्सियल याक्सन टास्क फोर्सका कारण उग्रवादीहरूमाथि कारवाही चलाइएको बताइन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था हो र यसले उग्रवादीलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै पाकिस्तानलाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । 

पाकिस्तानमा उग्रवादी समूहका तर्फबाट हुने हिंसा आजकल निकै घटेको छ । कबिला क्षेत्रमा सैन्य अभियान चलाइएकाले यसो भएको भनिन्छ । 

तर बलुचिस्तानमा पृथक्तावादी समूहले अहिले पनि सानातिना हिंसा गर्ने गरेका छन् । 

तर अहिले सरकार र सेनामा फाटो आएको बताइएको छ । 

विशेषगरी भारतीय मिडियामा यस्तो खबर आएका हुन् । 

तर प्रधानमन्त्री खानले यसलाई खण्डन गर्दै प्रमुख मुद्दामा सेना र सरकारको विचार एकै भएको बताएका छन् । 

सेना पनि परराष्ट्रनीतिका विषयमा सरकारसँग उभिएको देखिन्छ, विशेषगरी भारतका विषयमा ।

सरकार र विपक्षबीच संघर्ष
पीटीआई सरकारको एक वर्ष विपक्षसँग विभिन्न मुद्दामा अल्झिरह्यो । 

ठूला विपक्षी दलले चुनावमा धाँधली गरिएको भन्दै चुनाव परिणाम बहिष्कार गरेका थिए । 

गत जुलाई २५ मा ती दलहरूले पीटीआई सरकारले चुनाव जितेको एक वर्ष पूरा भएकोमा कालो दिवस मनाए । 

विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि अर्थतन्त्र नष्ट गरेको र महंगी बम विस्फोट गरेको आरोप लगाएका छन् । 

मिडियामा सेन्सरशिप बढाइएको र विपक्षीहरूलाई चुप लगाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले यी आरोपलाई खण्डन गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त मानिसहरूविरुद्ध कारवाही गरिरहेको बताएको छ । 

भ्रष्टाचार र लागूऔषध तस्करीका विषयमा विपक्षी नेताहरूलाई पक्राउ गरिएपछि सरकारले राजनीतिक विरोधीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण कारवाही गरिएको आरोप लगाइएको छ । 

कश्मीरका विषयमा अहिले विपक्षी दलहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । 

भारतअधीनस्थ कश्मीरमा भारत सरकारको कारवाहीमा कमजोर प्रतिक्रिया दिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले कश्मीरको भविष्य इमरान खानले बेचेको आरोप लगाएका छन् ।

बीबीसी हिन्दीबाट