×

NMB BANK
NIC ASIA

कानूनमाथिको बहस

अपराध र देवानी संहिता कार्यान्वयनको एक वर्ष : नेपाली समाजको चरित्र आत्मसात गर्न असफल !

भदौ ३, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता गत वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

१ सय ६५ वर्षअघि लागू भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी सरकारले ‘मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यी नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐन समेत हुन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न अप्ठ्यारा अगाडि आएको कानूनविद्को दाबी छ । राणा शासनताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याइएका संहिता शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको थियो । 

Vianet communication
Laxmi Bank

कानूनको समीक्षा १ वर्षमै गर्न नसकिने पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन् । १ वर्षमा संहिता कार्यान्वयनको स्थिति के रहेको छ त ? लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले केही विज्ञसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश –

आत्महत्या दुरुत्साहनको प्रावधान संसारभारको ‘वेस्ट प्राक्टिस’ हो : माधव पौडेल, अध्यक्ष कानून आयोग

१ वर्षमै कानूनको समीक्षा गर्ने काम अलि छिटो हुन्छ । एउटा चरण नै पूरा भएको हुँदैन । ती संहिता लागू भएर, मुद्दाहरू चलेर, फैसला भइसकेको अवस्था एकदम कम छ । त्यसैले अहिले नै तिनीहरूको मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छैन । 

तथापि १ वर्षको अवधिमा अनौपचारिक रूपमा न्यायाधीशसँग, कानून व्यवसायीसँग र अन्य सरोकारवालासँग मैले छलफल गरिरहेको छु । छलफलबाट के निष्कर्ष आएको छ भने हाम्रो शुरूवात राम्रो छ । कानूनका दफा इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । 

१ वर्षको अवधिमा नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक चरित्रसँग कानूनका दफाले मेल नखाएको त्यस्तो उदाहरण मैले देखेको छैन तर मान्छेको एउटा गुनासो के छ भने परम्परागत रूपमा प्रहरी आफ्नै तरिकाले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर २४ घण्टा थुन्ने गरेको छ भन्ने आएको छ । कतिपय सरकारी कामकाज पनि पुरानै कानूनअनुसार भइरहेका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ । 

सरकारी वकिल, न्यायाधीश पूरानो मुलुकी ऐनमा नियुक्त हुनुभएको हो । नयाँ संहिता अनुसार के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई विभिन्न तालिम आवश्यक छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम दिएका पनि छन् । केही अप्ठ्यारो भएपनि बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने आशा गरौं । 

सर्वसाधारण जो कानूनका उपभोक्ता हुन्, उनीहरूलाई पनि समयसापेक्ष कानूनको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो पुरानो कानून प्रणालीमा आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी प्रावधान थिएन तर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले यो निकै परम्परागत कानून हो । धेरै पटक यो प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर हामीले पहिला पनि आवाज उठाउँदै आइरहेका थियौं । 

यो २–३ वटा कारणले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानून ल्याउन आवश्यक थियो । जस्तैः बढी मात्रामा नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने महिला हिंसा, दाइजो प्रथाले निम्त्याउने अप्ठ्यारा निवारण गर्न आवश्यक थियो ।

अर्को कुनै व्यक्तिमाथि मानसिक दबाब, हिंसा गराएर मर्न प्रेरित गर्न सक्छन्, त्यो अवस्थामा यो दफा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने थियो । यी कानून ल्याउँदा हामीले अरू देशहरूको ‘वेस्ट प्राक्टिस’लाई अबलम्बन गरेका छौं । 

प्रगतिशील ढंगले संशोधन गर्दै जानुपर्छ : तारानाथ दाहाल, अध्यक्ष, फ्रीडम फोरम 

फौजदारी संहिता अन्तर्गत ३ वटा कानून बनेका छन्, पहिलो मुलुकी आचार संहिता, दोस्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता र तेस्रो फौजदारी दण्ड संहिता । देवानी संहिता अन्तर्गत २ वटा कानून बनेका छन्, पहिलो देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता ।

यीमध्ये आत्महत्याको दुरुत्साहनसम्बन्धी दफाको बारेमा अहिले बहस भइरहेको छ । यो त नयाँ कुरा हो, पहिला थिएन । कसैले आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्‍यो भने पनि अहिले मुद्दा लाग्ने भयो तर हामीले हेरिराखेको मुख्यतः मिडियालाई पर्ने असरको बारेमा थियो । 

गोपनीयताको हक सम्बन्धी विषय एउटा थियो, २ सय ९४ देखि ३ सय २ सम्मको दफासम्म त्यसबारेमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि गोपनीयताको हकसम्बन्धी विशेष दफा नै आयो । त्यसले गर्दा त्यसको अर्थ भएन । ‘स्पेसल ल’ आएपछि फौजदारी संहितामा उल्लेख गरिएका दफाको कुनै अर्थ हुँदैन । व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानून पास नभएको भए फौजदारी संहिताकै दफा लागू हुन्थ्यो । 

अरूको हकमा चाहिँ मिडियाले गाली बेइज्जती गर्‍यो भने डबल सजाय हुने भन्ने फौजदारी संहितामा थियो, त्यो अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । राजद्रोह, सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताजस्ता विषय पनि छन् ।

यो १ वर्षको दौरानमा केही नयाँ व्यवस्था आए, कोही संशोधन भए । व्यक्तिको पारिवारिक जीवन, सम्पत्तिका अधिकारदेखि लिएर सबै अपराध रेगुलेट गरेर अहिले यो कानून लागू भइरहेको छ । पार्लियामेन्टले संशोधन गरिरहेको छ । पोहोर पनि गर्‍यो ।

१ वर्षमै कानूनको समीक्षा गर्न नसकिएपनि के भन्न सकिन्छ भने प्रगतिशील ढंगले परिवर्तन गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्दै जानुपर्‍यो । सुव्यवस्था कायम गर्ने मुख्य ऐनले नै हुन् । ती ऐनमा समसामयिक सुधार गर्दै जानुपर्छ । 

सबै कुरा हुबहु लागू हुन्छन् भन्ने होइन । छुवाछुत कानूनी रूपमा २०२० सालमै अन्त्य भएको हो तर  अहिले पनि समाजमा छुवाछुत त छ । यसले लामो कोर्स लिन सक्छ । समाज जस्तो छ कानून त्यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कानूनले लक्ष्य लिनुपर्छ, समाजलाई कहाँ लैजाने ? समाजलाई परिवर्तन गर्दै लैजान कानून बनाउने हो । कानून लागू भएन भने त्यसलाई कानून लागू गराउने निकायको कमजोरी भन्न सकिन्छ । 

प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पर्ने दफालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ, अहिलेसम्म सरकारले टेरेको छैन । डाक्टरले पनि आवाज उठाइरहेका थिए तर उनीहरूको माग सम्बोधन भयो । यसकारण यो संशोधनीय छ । 

खिचडी कानून भयो : बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता

पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न आएका कानून हुन् यी । १९१० सालमा जंगबहादुर राणाको पालामा ल्याइएको कानून यसको जग थियो । यसलाई राजा महेन्द्रका पालामा आधुनिकीकरण गरियो । पहिला देवानी र फौजदारी कानून मात्र थिए भने अहिले चाहिँ ५ वटा कानून छन् ।

पुरानो ऐनको लामो समयसम्म अभ्यास भइसकेको थियो । सर्वसाधारण पनि अभ्यस्त भइसकेका थिए । नयाँ कानून अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । 

७५ प्रतिशत कानून मुलुकी ऐनबाट सार्ने काम गरियो । त्यसपछि केही कानून भारत लगायत अन्य देशमा भएको अभ्यासबाट सारियो । 

सबैतिरबाट राम्रा प्रावधान लिएर आउँछु र कानून बनाउँछु भन्दा अहिले खिचडी भएको छ । कानून खिचडी भएकै कारणबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन शुरू गरेका छन् । यद्यपि संशोधन गर्दै जानुपर्ने विषय त रहिहाल्यो । 

कार्यान्वयन कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतमा भर पर्छ : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 

कानूनका कतिपय प्रावधान मिसनका रूपमा ल्याइएका जस्ता पनि देखिन्छन् । पुरानो मुलुकी ऐनलाई नै समयसापेक्ष गराएर ल्याएको भए उत्तम हुन्थ्यो । 

धेरै प्रावधान नेपाली समाजमा लागू हुनै नसक्ने खालका पनि छन् । कतैबाट हुबहु कपी गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

मान्छेलाई घोडाजत्तिकै बलियो बनाउँछु भनेर घोडाको रगत हालियो भने के हुन्छ ? त्यो त फिट हुँदैन नि त । कतिपय कुराहरू हाम्रो समाजमा कहिल्यै फिट हुँदैनन् । 

बाहिरी समाजका कतिपय कुरा ल्याएर लागू गराउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । कानून अदालतको व्याख्यामा पनि भर पर्छ । यसको सफलता असफलताका विषयमा चर्चा गर्न केही समय कुर्नैपर्छ । अदालतले निष्पक्ष भएर सुनुवाइ गर्नुपर्छ । जसले जसलाई पनि फसाउन सकिने कुराबाट कानून बाहिर आउनुपर्छ । आजको नेपाली समाजको चरित्रमा यो कानून फिट हुन केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x