कात्तिक १७, २०८०
पाकिस्तानको क्वेटामा सुरक्षाकर्मीको एउटा समूहमाथि शुक्रबार आक्रमण हुँदा कम्तीमा १४ सैनिकको मृत्यु भएको छ । घटनाबारे बलुचिस्तान प्रान्तका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सइद अहमद उमरानीले एएफपीसँग भने, “तटीय ...
भदौ ५, २०७६
काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत जाने निर्णय लिएको छ । पाकिस्तानका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री आशिक अवानले पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतसमक्ष कश्मीरमा मानवअधिकार हननलाई आधार लिँदै कुरा उठाउन तयार रहेको बताए ।
तर पाकिस्तानभित्रै कश्मीर मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कदमका विषयमा मतभेद छ । पाकिस्तानको न्याय मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले धारा ३७० र ३५क लाई रद्द गरिने विषयको कानूनी परिणामका विषयमा आईसीजेसँग सल्लाह लिने विचार गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मामिलाका विज्ञ तैमुर मलिकले यस्तो किसिमको सल्लाह बाध्यकारी नहुने तर यसले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहायता गर्ने बताए ।
पाकिस्तानी पत्रिका एक्सप्रेस ट्रिब्युनले आफ्नो रिपोर्टमा आईसीजेका प्रावधानको जिकिर गर्दै कश्मीर मामिलामा भारतलाई कठघरामा उभ्याउन पाकिस्तानका लागि लगभग असम्भव रहेको लेख्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको स्थापना सन् १९४५ मा भएको थियो र यो संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक इकाइ हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा देशहरूले मात्र आफ्नो मुद्दा लैजान पाउँछन् । कुनै व्यक्ति, गैरसरकारी संस्था वा निजी संगठन अदालतमा जान पाउँदैन । अदालतमा ११ न्यायाधीश हुन्छन् र उनीहरूको कार्यकाल नौ वर्षको हुन्छ । उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र सुरक्षा परिषद्ले नियुक्त गर्छन् ।
आईसीजेले न्यायिक क्षेत्रमा दुई किसिमका काम गर्छ । पहिलो, देशहरूले प्रस्तुत गरेको कानूनी विवादमा उसले निर्णय सुनाउँछ । दोस्रो, राष्ट्रसंघको कुनै निकायको अपीलमा उसले कुनै कानूनी विवादमा परामर्श जारी गर्न सक्छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवैले आईसीजेको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेका छन् । क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने देशहरूले एकअर्का विरुद्ध अदालतसमक्ष कुनै विवाद लैजान सक्छन् ।
तर आईसीजेको क्षेत्राधिकारमा जम्मु–कश्मीर विवाद आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न छ । भारतले लगातार यो आफ्नो आन्तरिक विषय भएको बताउँदै आएको छ । अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसको निर्णय धारा ३६ को प्रावधान अनुसार आईसीजे आफैंले लिन्छ ।
पाकिस्तानले आईसीजेमा कश्मीर विषय उठाएमा जम्मु–कश्मीरलाई आईसीजेको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने कानूनी आधार बताउनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक आफ्नो दाबीसँग सम्बन्धित तथ्य र आधार पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर विपक्षी बनाइएको देशले मुद्दालाई आईसीजेको क्षेत्राधिकार बनाउने विषयमा सहमति नदिएसम्म अदालतको सुनुवाइ हुँदैन । आरम्भिक चरणमा क्षेत्राधिकार तय गर्नका लागि आईसीजेले सबै पक्षसँग कानून र तथ्यका सवालमा बहस गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेको छ ।
एजेन्सी
पाकिस्तानको क्वेटामा सुरक्षाकर्मीको एउटा समूहमाथि शुक्रबार आक्रमण हुँदा कम्तीमा १४ सैनिकको मृत्यु भएको छ । घटनाबारे बलुचिस्तान प्रान्तका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सइद अहमद उमरानीले एएफपीसँग भने, “तटीय ...
११ दिनदेखि सुरुङमा फसेका ४१ मजदुरलाई पाइपबाट खाना पठाइएको छ । गएराति ६ इन्चको पाइपबाट पहिलोपटक खिचडी पठाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतको उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाध...
पेट्रो चीनको शाखा चाङ्छिङ तेल क्षेत्रले उत्तरपश्चिम गान्सु प्रान्तको ह्वान्सियान काउन्टीमा १० करोड टनभन्दा बढी भूगर्भीय भण्डार भएको तेल क्षेत्र फेला पारेको छ। हालसम्म चाङ्छिङ आयलफिल्डले यस क्षेत्रमा ५०.२४ मिलियन टनको...
हमासको कमान्ड सेन्टरलाई निशाना बनाउँदै इजराइली सेना बुधबार गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा प्रवेश गरेको छ । हजारौँ बिरामी र आश्रय लिएका नागरिकहरू रहेको अस्पतालमुनि हमासको कमान्ड सेन्टर रहेको सेनाले बताएको छ ...
आफ्नै साथीले छुरा प्रहार गर्दा पोर्चुगलमा एक नेपाली युवकको मृत्यु भएको छ । छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका कुश्मा नपा–१३, खौला, पर्वतका ३६ वर्षीय धनबहादुर क्षेत्रीको उपचारका क्रममा निधन मृत्यु भएको हो ।&n...
किभ– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले निर्वाचनका लागि यो सही समय भएको हो भन्ने आफूलाई विश्वास नभएको बताएका छन् । सन् २०२४ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा तीव्र बहस हुँदै गएपछि रुसी आक्रमणविरुद्ध ह...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...