काठमाडौं – विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न गठित सरकारी समितिले सवारी चार्जिङ गरेको मूल्य विद्युत् महसुलको आधारमा तोक्ने गरी सिफारिस गरेको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनद्वारा गत फागुन १३ गते गठित समितिले विद्युत् महसुलको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने सुझाव सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले चार्जिङ शुल्क विद्युत् महसुलसहित १५ देखि २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सिफारिस गरेको हो । विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ गर्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विद्युत् महसुलमा १५ देखि २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरी चार्जिङ शुल्क तोक्न समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार चार्जिङ सेवा उपलब्ध गराउने संगठन वा व्यक्तिले चार्जिङ स्टेसनको किसिम अनुसार शुल्क लिनुपर्ने छ । जसअनुसार ‘एसी स्लो चार्जिङ’बाट चार्ज गर्दा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल र थप १५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क लिने गरी शुल्क निर्धारण गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

‘एसी तथा डिसी हाइ स्पीड चार्जिङ’ गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल र थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरी मापदण्ड तोक्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको आधारमा ‘सवारीसाधन चार्जिङ कार्यविधि’ बनाएर चार्जिङ शुल्क लगायतका मापदण्ड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोक्ने छ ।

बुधवार मन्त्री पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङका लागि बनाइने चार्जिङ स्टेसनको गुणस्तर र मापदण्ड पनि प्राधिकरणले निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्धारित मापदण्ड अनुसार नै चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दा प्राधिकरणले तोकेअनुसार सुरक्षा मापदण्ड पनि अपनाउनुपर्ने र त्यसको दायित्व सम्बन्धित सेवा प्रदायकको हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै सेवा प्रदायकले चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले जाँच गर्नुपर्ने र सन्तोषजनक पाइएमा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार चार्जिङ स्टेसनको अनुमगन तथा नियमन विद्युत् प्राधिकरणबाट गरिने छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा, बाटो लगायतका आवश्यक सबै पूर्वाधारको व्यवस्था चार्जिङ स्टेसन सञ्चालक आफैंले गर्नुपर्ने छ ।

अध्ययनका लागि बनेको अर्याल संयोकत्वको समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव तोयनाथ अधिकारी, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जन, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य थिए ।

पेट्रोलियम विस्थापन हुने

चालू आर्थिक वर्षभित्रै देशमा १ हजारदेखि १३ सय मेगावाट विद्युत् थप भइरहेकाले विद्युत्को खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । हाल करीब ११ सय मेगावाट क्षमतामा उत्पादन भइरहेको विद्युत्मा चालू आर्थिक वर्षभित्रै १ हजारदेखि १३ सय मेगावाट विद्युत् थपेर पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गरी मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उर्जा जल स्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण अर्यालले जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनजस्तो मर्मत खर्च, मोबिल खर्च लगायतका खर्च विद्युतीय सवारीसाधनमा नहुने भएकाले व्यक्तिलाई समेत फाइदा पुग्ने अर्यालले बताए । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सवारी दस्तुर एवं भन्सार करमा छूट दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा प्रदूषण समेत कम हुने भएकाले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा नै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा वायू प्रदूषण कम गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सवारीसाधनको प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । आइतवार सम्पन्न १४ औं नाडा अटो शोमा देखिएको विद्युतीय सवारीको सहभागिताले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले बताए ।

दीगो सवारीसाधनको आधिकारिक बिक्रेता दीगो सस्टेनिबलिटी इन्नोभेसनले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने उदेश्यले कुरिनटारमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ । दीगोका व्यापार प्रमुख नवराज पौडेलले सरकारी नीति विद्युतीय सवारीलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कुरिनटारमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी फाइदाजनक रहेको र सरकारले समेत विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएकाले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको पौडेलेले बताए ।

सुन्दर यातायातको चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन हुँदै

सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंमा निर्माण गरेको चार्जिङ स्टेसन मंगलवार उद्घाटन गरिने भएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले चाबहिलको भत्केपुलमा निर्माण गरेको विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन उद्घाटनका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरी मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा प्रमुख अतिथि मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे रहने भएकाले उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले सुन्दर यातायातले निर्माण गरेको चार्जिङ पोइन्ट निर्माणका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको बताए । सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले आफूले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको चार्जिङ स्टेसन होम चार्जिङको लागि भएको र त्यसको लागि स्वीकृति लिनु नपर्ने बताए । सुन्दर यातायात प्रालिसँग विद्युतीय सवारीसाधन छन् । 

सुन्दर यातायात प्रालिले विद्युतीय सवारी आयात गरिरहेको र केही दिनभित्रै विद्युतीय सवारी सार्वजनिक यातायातको रुपमा सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

हाल काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्री हेडक्वार्टरसहित विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पोइन्ट रहेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।