काठमाडौं – स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत वर्ष जेठ २ गतेदेखि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने प्रक्रिया रोक्ने आदेश दिए ।

मलेसिया जाने कामदारबाट माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएसजी लगायतले लिँदै आएको शुल्क अवैध भएको भन्दै विष्टले ४ वटै संयन्त्र खारेज गरिदिए ।

विष्टको कदमपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीको श्रम स्वीकृति रोकियो । मलेसिया गएर आएकाहरू भने पुनः जान पाउने भए । 

तर मन्त्री विष्टले खारेज गरिदिएकै संयन्त्रबाट केही कामदार मलेसिया गइरहेका छन् । बाहिर हल्ला भएजस्तो मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएको छैन भन्ने कुरा लोकान्तरलाई प्राप्त तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

ताहचलस्थित श्रम कार्यालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार मलेसिया बन्द भएको दिनदेखि गत आइतवारसम्म १८ हजार १ सय ७४ जनाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जुन नयाँ श्रम स्वीकृति हो । 

मलेसिया जाने नेपालीको पासपोर्टमा भिसा लगाउने काम भने गत वर्षको जेठ २ गते नै खारेज गरिएको भनिएको ‘भीएलएन’ले गर्ने गर्दछ । बिष्टले मन्त्रालय सम्हालेपछि भीएलएन लगायतका अन्य संयन्त्रमाथि धावा बोलेका थिए ।

भीएलएनले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको मलेसिया जाने कामदारको तथ्यांक भने श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीको संख्यासँग मेल खाँदैन । भीएलएनले गत आइतवारसम्म आफूमार्फत जाने कामदारको संख्या १७ हजार २ सय ८२ रहेको बताएको छ ।

किन फरक पर्‍यो तथ्यांक ?

रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले आफ्नो पासपोर्टमा अनिवार्य रूपमा श्रमको स्टिकर लगाउनुपर्छ । कामदारले उमेरअनुसार म्यादी बीमा र कामदार कल्याणकारी कोषका नाममा रकम बुझाएपछि श्रम कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिन्छ ।

२०७५ सालको जेठ २ गतेदेखि २०७६ सालको भदौ १४ गतेसम्म श्रम कार्यालयले १८ हजार १ सय ४७ जनालाई नयाँ श्रम स्वीकृति दिएको बतायो भने सोही अवधिमा भीएलएनले जम्मा १७ हजार २ सय ८२ जना आफूमार्फत मलेसिया गएको बतायो । लगभग १ हजार जनाको तथ्यांक तलमाथि भएको देखिन्छ ।

श्रम कार्यालयका निर्देशक देवेन्द्र कार्कीले तथ्यांक तलमाथि नभएको दाबी गरे । आफूले उपलब्ध गराएको तथ्यांक नै अन्तिम रहेको उनको दाबी छ । यद्यपि भीएलएन स्रोतले पनि आफ्नो तथ्यांक विश्वसनीय भएको लोकान्तरसँग दाबी गर्‍यो ।

श्रममन्त्री बिष्टको विश्वसनीयतामा ह्रास 

मंगलवार विष्टले काठमाडौं पोस्ट नामको अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा ६० हजार भन्दा बढी कामदार मलेसिया गएको बताए । जबकी श्रम कार्यालयको तथ्यांकमा जम्मा १८ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै उनलाई निकै आशा र उत्साहका साथ हेरिएको थियो । श्रमिकको हितमा उनले काम गर्ने इमान्दार प्रयास नगरेका होइनन् । कतिपय मन्त्रीहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ विवादित बनेको इतिहास छ नेपालमा । उनले आफ्नो कार्यशैलीमा दाग लाग्न दिएनन् ।

तर पछिल्लो समयमा उनले नै भन्ने गरेको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट हटाउन असफल भए । १८ हजारले उनले खारेज गरिदिएको भीएलएनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । यसबाट भीएलएनले थप वैधानिकता पाएको छ भने मन्त्रालयको साख थप गिरेको छ ।

खोसियो ७० हजारको रोजगारी 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङका अनुसार मलेसिया बन्द हुनुअघि वार्षिक ८० देखि ९० हजारकाबीचमा मलेसिया जाने गर्थे । मलेसिया बन्द भएको १५ महिनाको अवधिमा जम्मा १८ हजारले श्रम स्वीकृति पाए । मन्त्रालयको निर्णयले करीब ७० हजारको वैदेशिक रोजगारी खोसियो ।

गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भयो । सम्झौता गर्नका लागि मन्त्री विष्टको पहल महत्त्वपूर्ण थियो । नेपाली कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै गर्ने प्रावधान सम्झौताको मुख्य उपलब्धि थियो ।

तर श्रम सम्झौता विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्झौतापश्चात कामदार आपूर्तिका ‘मोडालिटी’ तय गर्न २ देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक टोली निरन्तर छलफलमा जुटेका भएपनि कामदार छनोट, प्रवेशाज्ञा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विषयमा हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सम्झौता अनुसार यसअघि रोजगारीको लागि मलेसिया जाने कामदारले तिर्दै आएको सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँचबापतको रकम अब रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । सम्झौतालगत्तै मलेसिया खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर सम्झौता भएको १० महिना हुँदासम्म खुलेको छैन ।

सम्झौता भइसकेपछि पनि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले पूरानै मोडालिटीमा कामदार पठाउन आग्रह गरिरह्यो । कलिङ भिसा आइसकेका १८ हजार कामदार पुरानो मोडालिटीमा मलेसिया गइरहेका छन् । यसबाट उनीहरूको थाप्लोमा १९ हजार थप व्ययभार परिरहेको छ । 

लफडा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सिन्डिकेटमा

सम्झौतामा सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँच बापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौता कार्यान्वयन तत्काल गर्न सके स्वास्थ्य परीक्षणका सन्दर्भमा देखिएको अवरोध हट्ने गुरुङ बताउँछन् । 

‘नेपाली कामदारले पैसा तिर्न नपर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो,’ गुरुङले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सम्झौताले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने कुरा त गरेको छैन । जब पेमेन्ट उतैबाट गर्ने भएपछि खर्च उतैबाट व्यहोर्ने भएपछि आफ्नो अनुसार गर्छु भन्न त पाउनुपर्‍यो नि !’

मलेसिया रोजगारीका सन्दर्भमा २ वटा कुराहरू पहिल्यैदेखि चर्चामा थिए । कामदारलाई परेको आर्थिक भार कसरी हटाउने भन्ने विषय र स्वास्थ्य परीक्षणका सन्दर्भमा देखिएको सिन्डिकेटको विषयलाई मन्त्री बिष्टले मन्त्रालय सम्हालेदेखि उठाइरहेका थिए ।

यीमध्ये पहिलो विषयलाई सम्झौताले स्पष्ट बनाइदिएको छ । मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार नपार्ने सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । मलेसिया सरकारले आफ्नो एजेन्ट कम्पनी बेस्टिनेटमार्फत नेपालका स्वास्थ्य परीक्षण संस्था छनोट गरेको हो । 

नेपाली कामदारको खर्च सबै मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले उठाउने भएपछि मलेसियाले वैधानिक रूपमा खडा गरेको संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएर मलेसिया रोजगारीलाई थप दलदलमा फसाउन नहुने जिकिर गुरुङको छ । 

बेस्टिनेट मापदण्ड बनाएरै नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरू छनोट गरेको थियो । गुरुङ भन्छन्, ‘पहिलादेखि नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरू छन्, भविष्यमा थपघट गर्न सकिने गरेर तत्काल काम सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मेडिकलको कारणले मलेसियाको रोजगारी रोकिराख्नु जरुरी छैन ।’ 

श्रम सम्झौता भएको ४ महिनापछि अर्थात् गत चैतमा मलेसियाले नेपाललाई स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको थियो । मापदण्ड अनुसार नेपालले पुराना ३६ सहित जम्मा १ सय २२ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्था छानेको छ । उक्त सूची मलेसिया पठाइसकिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ संस्था नथप्ने मलेसियाको चाहना

गतसाता नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । जसमा पुरानै प्रक्रियालाई कायम गर्न आग्रह गरिएको थियो । पत्रमा यसअघि मान्यता पाएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार थपघट गर्दै जान सकिने उल्लेख छ । 

यसअघि पनि पुरानै भेन्डर र प्रक्रियामार्फत नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन मलेसियाले बारम्बार पत्राचार गर्ने गरेको थियो । 

सेप्टेम्बर १० र ११ गते दुवै देशका प्राविधिक टोलीबीच मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले पठाएको १ सय २२ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाबारे छलफल हुनेछ । त्यसपछि मलेसिया खुल्ने सम्भावना देखिन्छ ।

पैसा जसले तिरेपनि स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरू सरकारबाट मान्यताप्राप्त हुनुपर्छ -  श्रम मन्त्रालय

रोजगारीका लागि मलेसिया रोकिनुको प्रमुख कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूको छनौट भएको प्रष्ट देखिएको छ । तर श्रम मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मलेसियाकै रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने भएपनि ति संस्थाहरू नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने बताउँछ ।

'जसले पैसा तिरेपनि कुन स्वास्थ्य संस्थालाई त्यो कामको जिम्मा दिने भन्ने विषय त सरकारसँगको विषय हो,' लोकान्तरसँगको कुराकानीमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, 'नेपाल सरकारलाई मलेसियन सरकारले नयाँ मापदण्ड दिइसकेको अवस्थामा सोही मापदण्ड अनुसार हामीले १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था छान्यौं । तिनै स्वास्थ्य संस्थाका सूची अहिले मलेसिया पठाइएको छ ।'

श्रम मन्त्रालयलले छनोटमा पारेका १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये पहिल्यैदेखि काम गरिरहेका ३६ वटा पनि परेका छन् ।

रेग्मीले मलेसियाले नै पठाएको नयाँ मापदण्ड अनुसार छानिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मलेसियाले पनि प्रमाणीकरण गर्नेछ र छिटै मलेसिया शुरू हुनेछ भन्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।  

अर्बौं ठग्नेमाथि अनुसन्धान भएन : सांसद सिलवाल 

गत भदौ १२ गते बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गैरकानूनी संस्था ‘भीएलएन’मार्फत मलेसिया जाने नेपालीबाट अर्बौं असुल्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सत्तारूढ दलकै सांसद नवराज सिलवालले गरे ।

सांसद सिलवालले अर्बौं ठगी गर्ने भीएलएन काण्डमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको र त्यसको संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल र नेतालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्दै भने, ‘हिजो मैले ‘द नेसनल लेजिस्लेचर अफ मलेसियाका एउटा सांसदले इमेल लेखे । त्यहाँको एउटा सञ्चारमाध्यमले ‘इम्प्युनिटी इन् नेपाल’ (नेपालमा दण्डहीनता) भनेर एउटा टिप्पणी लेखेको रैछ । त्यसको प्रसंग चाहिँ भीएलएनका नाममा २०७० देखि २०७५ सालसम्म अनाधिकृत रूपमा उठाइएको अर्बौंका बारेमा रैछ ।’

गत वर्ष जेठमा भीएलएनका नाममा अर्बौं उठाउने गैरकानूनी संस्थामा छापा मारेर सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । सोही प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै सिलवालले भने, ‘त्यो सम्बन्धमा २०७५ जेठमा एउटा एजेन्सीलाई अनुसन्धानमा लिएर आयो । त्यसयता कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।’

भीएलएन प्रकरणमै मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री अहमद जाहिदी हमिदीलाई असार ९ गते पक्राउ गरी ११ गते कोर्टमा प्रस्तुत गरेको सिलवालले संसदमा जानकारी दिए ।

‘मलेसियन एन्टी करप्सन कमिसनले कारवाही गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी मलेसियाका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग मिलेर खडा गरिएको सिन्डिकेट प्रणाली अन्तर्गत अनाधिकृत रूपमा गरीब मजदूर नेपालीबाट उठाइएको सम्बन्धमा नेपालमा कुनै पनि खालको अनुसन्धान किन हुँदैन ?’  

जतिसक्दो छिटो मलेसिया खुल्नुपर्छ : सांसद संग्रौला 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा छायाँ श्रममन्त्री डीला संग्रौलाले संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराइन् । ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालीको विकल्प खोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै संग्रौलाले लाखौं नेपाली युवाको गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसियामा कूटनीतिक माध्यमद्वारा नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षित हुने गरी जति सक्दो चाँडो रोजगार खुला गर्नुपर्ने माग गरिन् । 

‘मलेसियाको रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको र श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा पारदर्शी हुन नसक्दा श्रमिक ठगिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मलेसिया जान चाहने युवाको मेडिकल जाँच गर्ने संस्थाको छनोट गर्दा मलेसिया तथा नेपालका बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।’