निजामती सेवामा ‘दुःखद् ह्याट्रिक’ : दुर्गममा सेवारत राष्ट्रसेवकलाई किन देख्दैन सरकार ?

असोज ३, २०७६
  • कृष्ण महरा

गत भदौ २२ गत्ते ‘सक्षम निजामती प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको १६ औं निजामती सेवा दिवसमा ‘ह्याट्रिक’ भएको समाचार बाहिरियो । ह्याट्रिक सफलतामा थिएन, असफलतामा थियो ।


ADVERTISEMENT

लगातार ३ वर्षसम्म सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी नपाइनु निजामती सेवाका लागि ‘दुःखद ह्याट्रिक’ थियो । सबै जिल्लामा मनाइएको दिवसको तामझाम र रमझम देख्दा लाग्थ्यो – संसारमा सबैभन्दा खुशी कोही छ भने त्यो नेपालको निजामती कर्मचारी हुनुपर्छ ।

दिवस सम्पन्न भयो र पुरष्कृत हुने कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाईको बाढी आयो । दुःखद पक्ष ८० हजार निजामतीमा १० जना उत्कृष्ट र ३० जना निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइरहँदा पनि निजामती सेवाको नोबेल पुरस्कार सरह मानिने ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ भने कसैलाई पनि प्रदान गरिएन, त्यो पनि लगातार ३–३ वर्षसम्म । 

सार्वजनिक सेवा, कर्मचारीतन्त्र, कानून, नीति निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन, मानवअधिकार लगायतका विषयमा निरन्तर खोज र अनुसन्धानमा अग्रसर हुने क्रममा सरकारले निजामती सेवाभित्र यतिका वर्षसम्म सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी नभेट्नुले सोच्न बाध्य बनायो ।

किन छान्न सकिएन सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी ?

निजामती सेवा राष्ट्रको अस्थिपञ्जर हो भने मुटु देशको सार्वभौमिकता । अस्थिपञ्जर विना शरीर उभिन नसकेझैं निजामती कर्मचारी विना राष्ट्र सफल हुन सक्दैन । अस्थिपञ्जर असल भएन वा कमजोर भयो भने के मुटु (सार्वभौमिकता) बलियो होला ? ३ वर्षसम्म किन सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी भेटिएनन् ? सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको मापदण्ड के हो ? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, तराईको चर्को गर्मीदेखि हिमालको कठ्यांग्रिदो चिसोसम्म अनवरत सेवा दिइरहँदा पनि के वर्षाैसम्म नेपालका कुनै पनि निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६ बमोजिमको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् ? के उत्कृष्टमध्ये सर्वोत्कृष्ट छान्न सकिँदैनथ्यो ? कि निजामती कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारद्वारा विभुषित गर्नै नहुने गरी बदनाम भइसकेका हुन् ? वर्षौंसम्म सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएको समाचारपछि यी र यस्तै अनेकौं प्रश्न आम जनमानसमा उठिरहेका छन् ।

नियुक्तिदेखि सेवा निवृत्त हुँदासम्म काठमाडौं उपत्यका छोड्न नसक्ने कर्मचारी उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारले विभुषित हुने तर सारा जागिरे जीवन अतिदुर्गममा बिताउने कर्मचारी कहिल्यै पुरस्कृत नहुनु पुरस्कारको उपहास हो ।

सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको मापदण्ड

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६ (क) बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई ३ किसिमका पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय पुरस्कार छनौट समितिले सिफारिस गरेपछि कर्मचारी पुरस्कारका लागि योग्य ठहरिन्छन् । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६ को उपनियम (क) अनुसार सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि योग्य हुन निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्षसम्म वा सोभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको, पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, पछिल्लो १५ वर्ष कुनै विभागीय सजाय नपाएको, पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने आर्थिक वर्षमा निजको नाममा बेरुजु नदेखिएको, सम्पत्ति विवरण समयमा पेश गरेको, असाधारण बिदा लिएको भए बिदापछिको २ वर्ष पूरा भएको, पुरस्कार सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्ष अध्ययन बिदा नलिएको, पछिल्लो ५ वर्ष गयल कट्टी नभएको, सिफारिस हुने वर्ष निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको, प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारत गरेको हनुपर्ने मापदण्ड छन् । 

८० हजार बढीको संख्यामा निजामती कर्मचारी भएको देशमा सरकारले के साँच्चै सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी भेट्न नसकेकै हो ? कुनै निजामती कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी बनाएर छनोट समिति र सरकारले कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम किन गरेन ? अब यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हालसम्म सूर्यप्रसाद गौतम, भाइकाजी तिवारी र शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाइसकेको अवस्थामा पछिल्ला ३ वर्षमा कुनै पनि कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि उपयुक्त नठहरिनु निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै नभई आम सेवाग्राहीका लागि पनि दुःखद विषय हो ।

निजामती सेवा पुरस्कार २०७६

१ लाख रुपैयाँ राशीको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने १० जना कर्मचारीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले, सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्का, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव हुमकला पाण्डे, गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरु, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, कानून मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मी, निर्वाचन आयोगका नायव सुब्बा रोशन राई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कार्यालय सहयोगी कृष्णगोबिन्द महर्जन रहेका छन् ।

पुरस्कृत कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, कार्यसम्पादन र मिहिनत माथि कुनै प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन । निजामती सेवामा पुरस्कृतको अतुलनीय योगदान भएकैले पुरस्कृत हुनुभएको होला । पुरस्कृत हुने सबैलाई एकमुष्ट बधाई तर उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेको सूचीमा १ जना पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कुना कन्दरामा देश र जनताको सेवामा खटिएको कर्मचारी नभेटिनुले अतिविकट र दुर्गममा सेवा गर्नुको खासै अर्थ रहेनछ कि भन्ने भान भएको छ । 

५० हजार रुपैयाँ राशीको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने ३० जनामध्ये ६ जना कर्मचारीबाहेक २४ जना राजधानी काठमाडौं केन्द्रित मन्त्रालय, विभाग वा आयोगमा कार्यरत छन् । अझ बिडम्बना कैयौं दिन हिँडेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देशभरका १६२ अतिदुर्गम र २१८ दुर्गम स्थानीय तहमा कार्यरत १ जना पनि पुरस्कृत हुनेको सूचीमा परेनन् ।

निजामती सेवा पुरस्कारले छुन नसकेको दुर्गम क्षेत्र

निजामती सेवा पुरस्कारले देशको अतिदुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नेलाई समेट्न सकेको छैन । निजामती सेवामा देशका अतिदुर्गम र विकट क्षेत्रमा गई नागरिकलाई मुस्कान सहितको असल सेवा प्रदान गर्नुको अर्थ र औचित्य लगभग समाप्तिको चरणतर्फ उन्मुख भएको त होइन भन्ने आभाष हुन थालेको छ । पुरस्कार छनौट समितिले लगातार ३–३ वर्षसम्म सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी नभेटेपछि एउटा प्रश्न उठेको छ, निजामती सेवामा सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी नभएका होइनन्, सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी सिंहदरबार वरिपरि थिएनन्, उनीहरू त ताप्लेजुङको सिरीजंघा, दार्चुलाको अपिहिमाल, डोल्पाको छार्का, हुम्लाको ताजाकोट, मुगुको सोरु, कालिकोटको पलाता, सोलुको सोताङ गाउँपालिकाका विकट गाउँबस्तीमा अहोरात्र खटिई जनतालाई सेवा दिइरहेका पो थिए कि ? कतै पुरस्कार छनौट समिति त्यस्ता कुना कन्दराका आफ्ना कर्मचारीसम्म पुग्न नसकेको पो हो कि ?

राजधानीको सुविधासम्पन्न मन्त्रालय, विभाग वा आयोगको कर्मचारी निजामती पुरस्कारका लागि योग्य ठहरिएपछि यातायात, सञ्चार लगायत थुप्रै समस्यासँग जुधिरहेका रसुवा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, बझाङ, दार्चुलाजस्ता अतिदुर्गम जिल्लामा खटिई जनतालाई सरकार भएको आभाष दिलाउने कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि योग्य ठहरिनुपर्ने होइन र ?

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारी

सुनसरीमा जन्मिएर दार्चुला जिल्ला अदालतमा कार्यरत स्रेस्तेदार किरण सिंहले कार्यालयमा आउने नेपाली भाषाको न्यून ज्ञान भएका वयोवृद्ध सेवाग्राहीलाई सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामै अदालती प्रक्रिया र मुद्दाको स्वरुप बुझाउन निकै प्रयासरत देखिन्छन् । सुदूरपश्चिमको अतिदुर्गम जिल्ला दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टलाई स्थानीय जनता, बाढीपहिरो पीडित, प्रकोप पीडित भूमिहीन लगायतसँग समन्वय गरी चुस्तदुरुस्त रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न भ्याइँनभ्याइँ छ ।

केही खराब प्रवृत्तिका कर्मचारीका कारण असल, इमान्दार र सधैं जनताको सेवामा खटिने कर्मचारीको मनोबल गिराई समग्र निजामती सेवालाई अन्धकारको भूमरीतर्फ धकेल्ने धृष्टता अब कसैले गर्नु हुँदैन ।

बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारलाई बझाङी जनताले उनको कामको उच्च प्रशंसा गर्दै बाजागाजासहित नागरिक अभिनन्दन नै गरे । कर्मचारीतन्त्र भित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध आगो ओकेल्ने उपसचिव प्रेम सञ्जेल जनताका नजरमा पुरस्कृत हुन लायक कर्मचारी हुन् भने यातायात सिन्डिकेटको जालो भत्काउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहसचिव रुपनारायण भट्टराई निजामती कर्मचारीका आदर्शभित्र पर्छन् । निजामती कर्मचारीभित्र कैयौं इमान्दार कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि ३ वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटिएनन् भन्नु निजामती कर्मचारीलाई कमजोर देखाई मनोबल गिराउने काम मात्रै हो भन्दा अन्यथा नहोला ।

संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारीको मनोबल

संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । कर्मचारीको साथ र सहयोग विना संघीयता सफल हुने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । यसका लागि कर्मचारीलाई हौसला, प्रेरणा, ढाडस, सान्त्वना र उत्साह चाहिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनकै लागि सरकारको निर्णय शिरोधार्य गर्दै सचिव बन्नै लागेका सिनियर सहसचिव प्रदेशमा जान तयार भए । उपसचिवहरू नगरपालिकामा, शाखा अधिकृत गाउँपालिका र नायव सुब्बा तथा खरिदार स्तरका कर्मचारी वडा कार्यालयमा निरन्तर सेवा दिइरहेका छन् । हुन त निजामती पुरस्कारका लागि योग्य हुने आफ्नै मापदण्ड होलान् तर काठमाडौं उपत्यकाको कुनै मन्त्रालय, विभाग वा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट हिमाली जिल्लामा सेवा दिने कर्मचारी पुरस्कारका लागि योग्य हुनुपर्छ । घरपरिवार, बालबच्चा, उच्च शिक्षाको सम्भावनालाई चटक्कै माया मारेर देश र जनताको सेवा गर्न हाँसीखुशी विकट     गाउँगाउँमा खटिने हजारौं कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारी भेट्न नसक्नुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।

हिजो जिल्ला सदरमुकाममा सीमित कर्मचारी संघीयतासंगै देशका हरेक कुनाकन्दरामा पुगेका छन् । संघीयता राजनीतिक संरचनाले मात्रै सफल हुने होइन, त्यसका लागि कर्मचारी प्रशासन समेत उच्च मनोबलयुक्त हुनुपर्छ ।

के सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारी हुन् ?

कर्मचारीलाई लाग्ने एउटा आरोप हो भ्रष्टाचारको । के सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारी हुन् ? कि उनीहरू कामै नगर्ने ठग हुन् ? भ्रष्ट र ठग कर्मचारीलाई कारबाही गरी सदाचारी र असल कर्मचारीमध्ये सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गर्न कसले रोक्यो ? केही खराब प्रवृत्तिका कर्मचारीका कारण असल, इमान्दार र सधैं जनताको सेवामा खटिने कर्मचारीको मनोबल गिराई समग्र निजामती सेवालाई अन्धकारको भूमरीतर्फ धकेल्ने धृष्टता अब कसैले गर्नु हुँदैन ।

निष्कर्ष : भौगोलिक र विकासका दृष्टिले अतिविकट ठाउँमा लामो समय सेवा प्रदान गर्ने, पेशाप्रति प्रतिवद्ध कर्मचारी निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने सूचीको अग्रपंक्तिमा हुनुपर्छ । यसले कर्मचारीमा असल आचरण, नैतिकता र सदाचारिताको विकास गर्दछ ।

नियुक्तिदेखि सेवा निवृत्त हुँदासम्म काठमाडौं उपत्यका छोड्न नसक्ने कर्मचारी उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारले विभुषित हुने तर सारा जागिरे जीवन अतिदुर्गममा बिताउने कर्मचारी कहिल्यै पुरस्कृत नहुनु पुरस्कारको उपहास हो । तसर्थ आउँदो वर्ष २०७७ भदौं २२ गते मनाइने १७ औं निजामती सेवा दिवसमा ‘लगातार चौथो वर्ष पनि भेटिएनन् सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी’ भन्ने समाचार सुन्न र पढ्न नपाइयोस् ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
 

असोज ३, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस