काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० हटाइएपछि त्यहाँका सर्वसाधारणको जीवन नराम्ररी प्रभावित छ । 

राज्यमा सञ्चार सुविधा अहिले पनि रोकिएको छ । मानिसहरूले पसल खोल्न पाएका छैनन् । बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् अनि मानिसहरूले राम्रोसँग उपचार पनि पाएका छैनन् । 

लगभग ५० दिन बितिसक्दा जम्मु कश्मीरको मूलधारका नेता नजरबन्द वा हिरासतमा छन् । अन्य ठाउँका नेताले कश्मीर जानका लागि सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिनु परिरहेको छ । 

पृथक्तावादी हुर्रियत कन्फरेन्सका नेता पनि नजरबन्द छन् । यी सबै कारणले गर्दा जम्मु कश्मीरमा राजनीतिक शून्यताको स्थिति छ । 

कश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीन कश्मीरमा जे भएरहेको छ, त्यो सही नभएको बताउँछिन् । त्यहाँका राजनीतिक दलको आफ्नै महत्त्व भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘जुन तरिकाले यहाँ कदम चालिँदैछ, कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि त्यो सही छैन । लोकतन्त्रमा शक्ति मानिसहरूसँग छ र राजनीतिक दल त्यसमा एक महत्त्वपूर्ण कडी हुन् । अहिले जम्मु कश्मीरमा राजनीतिक आवाज बन्द गरिएको छ ।’

‘सानाठूला सबै राजनीतिक दलले मूलधारको राजनीति गर्दा भारतीय संविधानप्रति बफादारिता र भारतीय हुनुमा गर्व गर्ने गरेका छन् । भारतको झण्डा अहिलेसम्म उनीहरूकै कारण फर्फराउन पाएको छ । त्यसमा सुरक्षाबलको उपस्थिति मात्र कारण हैन ।’

कश्मीरका वरिष्ठ पत्रकार ताहिर मोईनुद्दीनले त्यहाँका राजनीतिकर्मीले केन्द्र सरकार र जनताबीच पुलको काम गर्ने गरेको तर अहिले त्यसमा कमी आएको बताए । 

मोईनुद्दीनले भने, ‘कश्मीरमा जनतालाई मूलधारे राजनीतिप्रति अनेकौं गुनासो छ । तर मूलधारे नेताहरू भारत सरकार र जनताबीच मध्यवर्तीका रूपमा काम गरिरहेका थिए । मानिसहरूको गुनासो उनीहरू मूलधारका नेतासमक्ष पुर्‍याउँथे । प्रशासनसँग मिलेर नेताहरू जनतालाई राहत दिन्थे । उनीहरूको सम्पर्क दिल्लीसँग पनि हुन्थ्यो । तर यो बीचको पुल अहिले अस्तित्वमा छैन ।’

‘अहिले एकातिर उग्रवादी छन् अनि अर्कोतर्फ भारतीय सेना छ । यिनीहरू आमनेसामने हुँदा बीचमा कुनै बफर छैन । यस्तो स्थितिमा अतिवाद बढ्छ ।’

तर कश्मीरको स्थितिका विषयमा सरकारको आफ्नै तर्क छ । सरकारले कश्मीर एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो र विरोध प्रदर्शनमा मानिसहरूको ज्यान पनि गइरहेको छ । अहिले त हताहती भएन र सरकारसँग अर्को बाटो पनि थिएन भनिरहेको छ । 

तर अनुराधा भसीनले कुनै क्षेत्रका विषयमा अलोकप्रिय निर्णय लिँदा त्यहाँका मानिस र तमाम नेताहरूलाई बन्द गरिएको र त्यो कदम लोकतन्त्रको हितमा नरहेको बताइन् । मानिसहरूको विचार नबुझिकनै यति ठूलो फैसला कुन आधारमा लिइएको हो थाहा छैन ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक नूर अहमद बाबाले यस कदममार्फत बाहिरबाट नेताहरू ल्याएर जम्मु कश्मीरमा थोपरिने सम्भावना देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘राज्यलाई बन्द गर्दा खतरनाक शून्यता उत्पन्न हुन्छ । एक किसिमको अराजकता आउँछ । बाहिरका मानिस ल्याएर यहाँ थोपरिने सम्भावना छ । यो पनि दमनको एक तरिका हो । यसबाट आक्रोश तथा अविश्वास उत्पन्न हुन्छ ।’

जम्मु कश्मीरका नेताको गतिविधिमा रोक लगाइएपछि भाजरतीय जनता पार्टीका नेताको राजनीतिक सक्रियता बढेको अनुराधा भसीनले बताइन् । अब एउटा पार्टीले मात्र राजनीति गर्ने स्पेस बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट