बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद् निलम्बन गरेर अवैध काम गरेको भनी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले मंगलवार फैसला सुनाएपछि बेलायती राजनीतिमा तरंग आएको छ । 

मंगलवार सर्वोच्चका सबै ११ न्यायाधीशहरूले बेलायती महारानीलाई जोनसनले संसद् निलम्बन गर्न दिएको सल्लाह ‘अवैध, बदरभागी र प्रभावहीन’ भनी निर्णय दिएका थिए । जोनसनले पाँच हप्ताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय लिएर ब्रेक्जिटमाथिको बहसको अवसर नदिने प्रपञ्च रचेका थिए । 

अदालतको फैसलापछि आज बुधवार सांसदहरू वेस्टमिन्स्टर फर्किनेछन् । अदालतले सभामुख जोन बेरकाउलाई अब संसदीय कारवाही कसरी अगाडि बढाउने हो त्यसको निर्णय गर्न भनेको छ र बेरकाउले संसद् बैठक फेरि बस्ने बताएका छन् । 

उनले बेलायती समयअनुसार बिहान साढे ११ बजे संसद् बैठक डाकेका छन् । बेलायती संसदमा बुधवार प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले प्रश्न गर्ने गरेका छन् तर आज त्यो कार्यक्रम नराखिने उनले बताए । जोनसनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि भ्रमण छोट्याएर बेलायत फर्किंदैछन् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अब जोनसनले सम्झौतारहित ब्रेक्जिटको लिँडेढिपी त्यागेर सांसदहरूसँग मध्यमार्गी बाटो अपनाउने विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने भएको छ । अदालती निर्णयले कुनै एक व्यक्ति संसद्भन्दा माथि नरहेको प्रस्ट पारिदिएको छ । अर्थात्, ब्रेक्जिटका विषयमा सांसदहरूकै कुरा जोनसनले सुन्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ भन्ने कुरा पनि निर्णयले स्पष्ट बनाएको छ ।

बेलायती महारानीलाई गुमराहमा पारेर संसद् निलम्बन गर्न लगाएको भनी विपक्षीहरूले जोनसनमाथि आरोप लगाएका छन् । अदालतको निर्णयमा यसको बारेमा उल्लेख नगरिएपनि संवैधानिक राजतन्त्रको राष्ट्रप्रमुखलाई उचित कारण नदिई संसद् निलम्बन गर्न लगाउँदा जोनसनले साँच्चै छलछाम गरेको हुनुपर्छ भन्ने संकेत अदालती निर्णयमा भेटिन्छ । 

यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदा जोनसनले राजीनामा दिनुपर्ने हो । विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बीनले प्रधानमन्त्री जोनसनको राजीनामा मागेका छन् र आमनिर्वाचन भएमा आफ्नो लेबर पार्टीले जोनसनको कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई धूलो चटाउने भनेका छन् । जोनसनले चाहिँ कुनै हालतमा पनि राजीनामा नदिने अड्डी कसेका छन् ।

तर कोर्बीनले चाहेको जस्तो गरी आमनिर्वाचन घोषणा हुन सक्ने स्थिति पनि छैन । उनले जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मतदान गराउन त सक्लान् तर अहिल्यै उनी आमनिर्वाचनमा जान सक्दैनन् । अक्टोबर ३१ मा युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने समयसीमा तोकिएको छ र आमनिर्वाचनको लफडामा पर्दा जोनसनले सम्झौतारहित (नो डील) ब्रेक्जिट गराउने सम्भावना हुन्छ जुन कोर्बीनलाई सह्य छैन । 

बेलायती पत्रिकाहरूमा लेबर पार्टीका स्रोतको हवाला दिँदै सभामुख बेरकाउसँग मिलेर जोनसनलाई सत्ताच्युत गर्ने अनि ब्रेक्जिटलाई थप लम्ब्याउने योजना बनाइएको लेखिएको छ । तर यो कदम कानून र संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । 

जोनसन आफैं पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् । ब्रेक्जिट सम्झौता पारित गराउने बहुमत उनीसँग छैन किनकि उनकै दल कन्जर्भेटिभका २१ सांसदहरूले सम्झौतारहित ब्रेक्जिटको प्रस्तावविरुद्ध सदनमा मत दिएका थिए र जोनसनले उनीहरूलाई पार्टीबाट समेत निकालेका थिए ।  आफूले चाहेबमोजिमको आमनिर्वाचन गराउनका लागि पनि उनीसँग पर्याप्त समर्थन उपलब्ध छैन । 

जोनसनले ब्रेक्जिटलाई लम्ब्याउने अनुरोध गरेपछि मात्र आमनिर्वाचनको घोषणा गरे हुन्थ्यो भन्ने विपक्षी दलहरूको आशा छ । यसो गरेमा जोनसन कमजोर हुने उनीहरूको आकलन छ किनकि जोनसनले अक्टोबर ३१ सम्ममा जसरी भए पनि ब्रेक्जिट गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्बियो भने जोनसनले झूट बोलेको ठहरिन्छ अनि आफ्नो वाचा पूरा नगर्ने नेताका रूपमा उनलाई प्रस्तुत गरेर खुइल्याउन सकिने विपक्षीहरूले आशा गरेका छन् । 

त्यसो त सदनले ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्ब्याउने अनुरोध युरोपेली संघसमक्ष राख्न एउटा कानून पारित गरेको छ । जोनसनले कानून त मानौंला तर ब्रेक्जिट चाहिँ लम्ब्याउदिनँ भनिरहेका छन् । 

जोनसनले ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्बिएमा विपक्षीहरू जनताको अभिमतका विरुद्ध गएर ब्रेक्जिट गराइहाल्न अनिच्छुक रहेको आरोप लगाउँदै ताजा निर्वाचनमा आफूले लोकप्रिय मत पाउने आकलन गरेका हुनसक्छन् । तर विपक्षीले भनेअनुसार ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्बिएमा त्यसको दोष जोनसनलाई नै लगाएर जनता भड्किने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

जोनसन र कोर्बीन दुवैले आमनिर्वाचन भएमा एकअर्कालाई बेइज्जतीपूर्ण रूपमा हराउने दाबी गरिरहेका छन् । तर सर्वेक्षणहरूले जोनसनलाई कोर्बीनभन्दा निकै माथि राखिरहेको देखिन्छ । त्यसैले आआफ्नो शर्तमा आमनिर्वाचन गराउन नपाउन्जेल दुवै नेता पछि हट्ने देखिन्न । विभाजनकारी जोनसनको साटो एक कार्यवाहक प्रधानमन्त्री राखेर ब्रेक्जिट गराइन सक्ने सम्भावना पनि केही विश्लेषकहरूले देखाएका छन् तर कसलाई त्यो जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै विवादास्पद छ । यी सबै कारणले गर्दा बेलायतको राजनीति झनै अन्योलपूर्ण हुने देखिएको छ ।