अस्थिरतावादीको घेराबन्दीमा संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा

असोज ९, २०७६

संविधान दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै महत्त्व दिएर संविधान दिवस मनायो भने त्यसको ठीक विपरीत मधेश केन्द्रित दल र जनजाति संघसंस्थाले संविधानको विरुद्धमा कालोदिन मनाए ।

सरकार संविधान दिवस विशेष रुपले मनाउने तर मधेश केन्द्रित दल र जनजाति संघसंस्था संविधानको चर्को विरोध गर्ने घटनाक्रमका कारण र अभिष्ट के हुन् ? राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आम जनतामा पनि विशेष जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यी घटनाले मुलकको राजनीतिलाई भिडन्त र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने त होइन भन्ने भय र आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । 


ADVERTISEMENT

ओली सरकारले संविधान दिवस विशेष महत्त्वका साथ मनाउनुको कारण सहज रुपमा बुझिन्छ । चौतर्फी रुपमा असफल हुँदै गएको र गत आम निर्वाचनमा जनतालाई दिइएका सामान्य आश्वासन पनि पूरा गर्न नसकेपछि ओली सरकार जनआक्रोशको कोपभाजनमा पर्दै गएको छ । केही दिनयता ओली सरकार आफ्ना असफलतालाई ढाकछोप गर्न जनताको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न कसरत गर्दै आएको छ । यसको लागि राजनीतिक परिवर्तन र संविधानलाई रक्षा कवचको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको सतहमा देखिन्छ ।

केही दिनअघि व्यवस्थामाथि नै संकट आउन थालेको भन्दै ओलीले संसदमा चिन्ता व्यक्त गरको र बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मात्र होइन, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बेला–कुबेलाको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिगामी षड्यन्त्रको हौवाले पनि यहीँ कुराको संकेत गर्दछ । ओली र प्रचण्डका यस्ता अभिव्यक्तिभन्दा पनि मधेशी दल र जनजाति संघसंस्थाको संविधान विरोधी गतिविधि रहस्यमय र अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

आम जनतामा निराशा र आक्रोश अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । यो अवस्था आउनुको मुख्यकारण गफ गर्ने तर सिन्को नभाँच्ने र निहीत स्वार्थको लागि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने ओली सरकारको गलत प्रवृत्ति नै हो । संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारितापूर्वक सक्रियता देखाएको भए ओली सरकार यति चाँडो असफल हुने र यति धेरै अस्थिरतावादीको चलखेल बढ्ने थिएन । 

संविधान कार्यान्वयनमा ओली सरकारले खास पहलकदमी लिन नसक्नु र कमजोर जगमा खडा भएको संविधानमाथि बाह्य अस्थिरताले संघातिक हमला गर्न शुरूवात गरेको वर्तमान अवस्था निकै संगिन बन्दै गएको छ । ओली र प्रचण्डको चिन्ताले मात्र बिग्रिँदो स्थितिमा सुधार हुने सम्भावना छैन । मधेशी दल र जनजाति महासंघको वर्तमान राजनीतिलाई धमिल्याउने अभिष्टको सही आकलन नगरी चालिने कदम उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन ।

मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू वर्तमान संविधान अनुसार नै निर्वाचित भएका हुन् । यी दलबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर, उपमेयर, प्रदेश सांसद, मन्त्री र संघीय संसदहरू पनि सडकमा नै संविधानको विरुद्धमा उत्रिनु कम गम्भीर कुरा होइन । सुस्ताएका जनजाति महासंघ उत्तेजित भई संविधान सभाको विरुद्ध सडकमा आउनु र राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नगरे मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने आपत्तिजनक र बिखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिनु निकै अर्थपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ ।

तराईमा बिखण्डनकारी आन्दोलन चलाइरहेका सीके राउतको चर्को विरोध गर्ने महन्थ ठाकुरले आफूहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको देखाउँदै आएकोमा अहिले  उनीहरू सीके राउतकै पूर्ववत् एजेण्डा बोकेर हिँड्नु कम रहस्यमय छैन । निकै सोच विचार गरेर बोल्ने महन्त ठाकुरले देश नै विखण्डन गर्ने कुरा गर्नु सामान्य होइन । उनकै लोलीमा बोली मिलाउने जनजाति महासंघको सक्रियता पनि कम गम्भीर छैन ।

मधेश केन्द्रित दलका नेताको मधेशी समुदायको हकहितको कुरा हात्तिको देखाउने दाँत मात्र हो, असल चपाउने दाँत बाह्य अस्थिरतावादी शक्तिको डिजाइन र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने नै हो भन्ने कटुसत्य कसैबाट छिपेको छैन । जनजाति महासंघको कुरा पनि यस्तै–यस्तै हुन् । यतिबेला बाह्य शक्तिले नेपाली राजनीतिलाई किन अस्थिरताको दलदलमा फसाउन खोजिरहेका छन् भने यो खोजबिन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरताको गोलचक्करमा फसाइराख्ने रणनीति अनुसार केही विदेशी शक्तिले लामो समयदेखि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै आएका छन् । माओवादी जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको लोकतन्त्र विरोधी प्रत्यक्ष शासनदेखि हालसम्मका घटनाक्रममा उनीहरूको चलखेलले निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ । हतारहतारमा नेपालको संविधान २०४७ खारेज गरी अस्थिरताको पूर्वाधार तयार गर्न अन्तरिम संविधान जारी गरिएकोबाट मात्र होइन, संविधान सभाद्वारा दीगो र टिकाउ नयाँ संविधान बनाउन नदिन प्रायोजित रुपमा  क्षेत्रीय र जातीयमा आधारित संघीयताको मुद्दालाई संविधान सभामा जबरजस्त प्रवेश गराइएको घटनाक्रमबाट पनि यहीँ कुराको पुष्टि हुन्छ ।

मधेश आन्दोलनको आवरणमा ‘संघीयता’को एजेण्डालाई नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराइएको सर्वविदितै छ । मुलुकको जटिल भूराजनीतिमा संघीयताको आवश्यकता छ/छैन ? भए कस्तो स्वरुप र प्रकृतिको संघीयता मुलुकको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन, मनन् र विश्लेषण नै नगरी संघीयताको एजेण्डालाई स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

धेरै संख्यामा जातीय र क्षेत्रीय स्वरुपका प्रदेश बनाउने र आर्थिक संकटमा फसाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने पहिलो संविधान सभामा जुन कसरत भयो, त्यसको पछाडि बाह्य शक्ति रहेको आरोप सत्य सावित हुँदैछ । पहिलो संविधान सभाद्वारा जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा धेरै प्रदेश बनाइएको भए आर्थिक कारणले नै हालसम्म नेपाल असफल राष्ट्र भइसक्थ्यो भन्ने आकलन अहिले भइरहेको संघीयताको अभ्यासले पुष्टि गर्दैछ ।

दोस्रो संविधान सभाले जातीय र क्षेत्रीयताका आधारमा धेरै प्रदेश बनाउने अस्थिरतावादीको षड्यन्त्रलाई केही मात्रामा नियन्त्रण गर्दै संविधान जारी गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई गति र गति दिन मार्ग प्रशस्त गरेको हो । मधेशी दल र जनजाति संघसंगठनले त्यतिबेला पनि संविधान नै जारी हुन नदिन कम कसरत गरेका थिएनन् । उनीहरूको चलखेल र कसरत त्यतिबेला आम जनताको संविधान चाँडो जारी होस् भन्ने चाहना र दबाबले मात्र रोकिएको हो । संघीयता राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर र जोखिमपूर्ण बनाइराख्ने एजेण्डा हो तर जतिसुकै जोखिम मोलेर पनि संघीयताको गह्रो भारी बोकेर हिँड्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

अस्थिरता र अराजकताको बिउ संघीयताको एजेण्डा छोड्न पनि नसकिने, यतिधेरै प्रदेश आर्थिक कारणले टिकाउन पनि नसकिने बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना मुलुकले गरिरहेको छ । सेतो हात्तीका रुपमा रहेका यी ७ प्रदेशलाई जेनतेन टिकाउन खोज्दा मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने र असफल राष्ट्र बन्ने पूर्वाधार तीव्र गतिमा तयार हुँदै गएको छ । संघीयतालाई दीगो र टिकाउ बनाउन प्रदेशको संख्यालाई घटाउनुदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

जलाधारका आधारमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली ३ प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई समिश्रण गरी बनाउँदा मात्र संघीयतालाई टिकाउन र राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न सकिने तथ्य स्थापित हँुदैछ तर संघीयताको हत्कण्डालाई नै प्रयोग गरी नेपाली राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउने खेल खेलिरहेका बाह्य शक्तिले संघीय प्रदेशको संख्या र स्वरुपमा फेरबदल गर्न नदिने अवरोध खडा गर्ने निश्चित छ । प्रदेशको संख्या अझ थपिनुपर्ने र क्षेत्रीयता, जातीयताका आधारमा प्रदेशको स्वरुप परिवर्तन गर्नैपर्ने कुरा अप्रत्यासित रुपमा उठाउन थालेबाट यहीँ संकेत मिल्दछ ।

ओलीलाई घेरेर बसेका सुण्डमुण्डलाई प्रयोग गरेर इण्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजीको अखडा बनाउने दुष्प्रयास असफल हुँदै गएपछि बाह्य अस्थिरतावादीले मधेशी र जनजाति कार्डलाई प्रयोग गर्न शुरूवात गरेको परिदृश्य सतहमा देखिन थालेका छन् । मधेश केन्द्रित दल र जनजाति संघसंस्थाको अस्वाभाविक संविधान विरोधी क्रियाकलापले पनि यहीँ कुराको संकेत गर्दछ । निकट भविष्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमण हुँदैछ र त्यो भ्रमणले दुवै देशको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट शुरू हुने र एसियामा हुने बाह्य शक्तिको चलखेल कमजोर बन्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैगरी यहीँ असोज महिनाको अन्तिमतिर हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले पनि नेपाली भूमिमा भइरहेको अस्थिरतावादीको चलखेल निस्तेज हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल–भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा मधेश केन्द्रित दलका नेता र जनजाति संघसंस्थाको सक्रियताको कारण बाह्य अस्थिरतावादीको छटपटीझैं प्रतित हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइ राख्न पश्चिमाले जनजाति संघसंस्थालाई प्रयोग गर्दै आएको सर्वविदितै छ । नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्न भारतीय सत्ताले मधेशवादी दललाई खेलाउँदै आएको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन । केही समययता भारतीय सत्ताले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गरेपछि मधेशी दल पनि पश्चिममा अस्थिरतावादीको खेलौना बन्न थालेका छन् । जनजाति–मधेशी समिश्रबाट बनेको समाजवादी पार्टी र विशुद्ध मधेशी दल राजपाबीचको एकता प्रयास यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

केही समययता ओली सरकार मात्र होइन, राज्यका प्रमुख र सहायक अंग पनि द्रुत गतिमा ओरालो लागिरहेका छन् । यस्तो ओरालो लाग्नेक्रम रोकिनेभन्दा बढ्ने सम्भावना छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा ओली सरकारले अस्थिरतावादीको संविधान विरोधी षड्यन्त्र असफल गर्न त्यति सहज छैन । ओली सरकार र सत्तासीन पार्टी नेकपाभित्र भइरहेको अस्थिरतावादीको चलखेलले पनि यस्तै प्रतिकूलको संकेत गर्दछ ।
विकासित यस्ता घटनाक्रमबाट संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध आउने मात्र होइन, व्यवस्था नै धरासायी हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

असोज ९, २०७६ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस