मंसिर ६, २०८०
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
असोज १२, २०७६
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकेको आइतबार ठीक १ वर्ष पुगेको छ, तर प्रदेश राजधानीको संरचना बन्नु त परैजाओस्, त्यसका लागि देखिनेगरी औपचारिक तयारीसमेत शुरू हुन सकेको छैन ।
गोदावरीमा राजधानी बनाउँदा वन मासिने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि औपचारिक ढंगले राजधानीका लागि भौतिक संरचना बनाउने काम शुरू हुन नसकेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाको विरोधका बीच प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । संविधानले नै प्रदेश सभालाई प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको छ ।
राजधानी तोकिएको स्थान गोदावरी नगरपालिकाको २ र ४ नम्बर वडाको वन क्षेत्र हो । वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयको विरोधमा प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर भएका छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले एक र मनिषकुमार श्रेष्ठसहित ९ जनाको समूहले अर्को गरी दुई रिट दायर गरेका छन् । दुवै मुद्दाको अन्तिम फैसाला हुन बाँकी नै छ ।
मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण प्रदेश सरकार अदालतको फैसला पर्खिन बाध्य छ ।
जोशीले हालेको रिटमाथि पहिलो पेशी गत वर्षको असोज २३ मा थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशपछि विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । अधिवक्ता जोशीको रिटमाथि अर्को सुनुवाइ भने अझै हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनास गर्न नपाउने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिट निवेदकले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागेपनि सर्वोच्चले 'स्टेअर्डर' जारी गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।
मनिषकुमार श्रेष्ठसहितको समूहले हालेको रिटमाथि यही असोज १ तोकिएको पेशी १० गते सारियो ।
१० गतेको पेशीमा सुनुवाइको पालो नआएछि अन्योल थपिएको सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले बताए ।
अदालतले स्टे अर्डर जारी नगरेकाले प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्तिको बाटो भने खुला नै रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
करीब ५ सय विघामा फैलिएको सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भैसकेको र हाल जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाको लगत लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको न्यायधिवक्ता उपाध्याय जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानीका लागि केही बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो बजेट वक्ताव्यमार्फत् राजधानीको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, तटबन्ध र घेराबार तथा पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारमा नेकपाकै सरकार भएपनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...