नेपाल भू–राजनीतिक रुपले संवेदनशील स्थानमा आसिन छ । परराष्ट्र नीति बनाउन राजा महेन्द्रपछि सबै सरकार असफल भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि परराष्ट्र नीतिलाई अन्य संवैधानिक दस्तावेजभन्दा फरक बनाउन सकेको छैन ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न नीति अँगालेको नेपाली परराष्ट्र पृष्ठभूमि आज पनि राष्ट्रको हितबारे खासै संवेदनशील देखिँदैन । नेपाल राज्यले विश्वको राजनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका र स्थान ओगट्ने सम्भावना छ तर परराष्ट्र नीतिमा कुण्ठित भएर बसेको हाम्रो राज्य आज तिनै विश्वको राजनीति हाँक्ने शक्तिशाली पात्रहरूको घेराबन्दीमा रहेको छ ।

परराष्ट्र नीतिले देशलाई बाह्य शक्ति केन्द्रसँग जोड्ने काम मात्र गर्दैन र यस नीतिको चतुर प्रयोगले राष्ट्रलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउँछ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिको इतिहास हेर्ने र बुझ्दै जाने हो भने यो नीति मूलतः छिमेकी राष्ट्र भारतकै समिप र वरपर घुमेको देखिन्छ । राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा नेपाल राज्यले सर्वप्रथम आफ्नो भूगोल बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको भूगोलले दुवै सम्भावना र चुनौतीको विषयलाई सँगै लिएर हिँडेको हुँदा परराष्ट्र नीति थप बलियो र दूरदर्शी हुनु आवश्यक छ ।

राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले देशको यसै अवस्थालाई बुझेर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समदूरी र समानताको आधारमा सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ । नेपाल आज राजनीतिक परिवर्तनको एक नयाँ कालखण्डमा आइपुग्दा इतिहासबाट शिक्षा लिएको देखिँदैन । परराष्ट्र नीतिमा कछुवा गति र नीतिगत अपरिपक्वताले आज फेरि पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित खतरामा छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिको प्रभाव पर्ने खतरा आज देशमा सबैभन्दा बढी छ । नेपाल राज्य अहिले पश्चिमा शक्तिकेन्द्रको जालोमा पर्ने सम्भावना देखिन थालेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको सम्बन्ध विच खुम्चिएर बसेको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा हाल तरङ्ग आउने पूर्व संकेत देखिन थालेका छन् ।

नेपालभित्र भारतको असफलताले र आम सर्वसाधारणमा २०७२ सालको नाकाबन्दी पश्चात भारतप्रतिको नकारात्मक भावले सुधार उन्मुख भारतको नेपाल नीति अहिले पश्चिमा शक्तिकेन्द्रको सक्रियतामा अघि बढेको देखिन थालेको छ । राजनीतिमा इतिहासकै शक्तिशाली नेकपा सरकार बाह्य रुपमा मजबुत देखिएपनि आन्तरिकरुपमा विदेशी शक्तिबाट प्रभावित छ । 

भारत हाल नेपालभित्र मौन छ तर परराष्ट्र नीतिको एक महत्त्वपूर्ण माध्यमबाट नेपाललाई अझै प्रभावित गर्दैछ । परराष्ट्र नीतिमा शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मित्र र शत्रु बनाउने पुरानो इतिहास छ । भारतको काम अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष रुपले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले गर्दै आएको छ । रणनीतिकरुपमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका हाल मित्र छन् र आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र विश्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विभिन्न ठाउँमा सक्रिय भएर काम गर्दैछन् ।

दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र भारतको गठबन्धन महत्त्वपूर्ण साझेदारीमा रहेको छ । नेपाल भने यो साझेदारीको प्रभाव क्षेत्रभित्र आउँछ र यसै अन्तर्गत यी दुवै मुलुक र यिनका सहयात्री साथीले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा निकै चासो राखेर बसेका छन् । नेपालमा हाल परराष्ट्र नीति स्थिर छ र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक चीन नेपालसँग जोडिन खोज्दैछ । यो विषय नेपालको हितमा छ तर दूर्भाग्यपूर्ण रुपले यस सम्बन्धसँग जोडिएको भविष्य भारत लगायतका पश्चिमा शक्तिकेन्द्रलाई स्वीकार छैन र रणनीतिक रुपमा यस सम्बन्धलाई विस्थापित गर्न लागि परेका छन् । नेपालमा नेकपाको सरकारले यो विषयलाई गम्भीरता दिन सकेको छैन ।

परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्र हित सर्वाेपरि हुन्छ किनभने यसले राज्यलाई मजबुत बनाउने काम गर्छ । नेपालमा अहिले राज्य सञ्चालनमा रहेको सत्तारुढ दलहरूले यो कुरा बुझेर पनि आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रस्ट बनाउन सकेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लगायतका शक्ति केन्द्र आफ्नो राष्ट्रहित संरक्षणमा लागेको हुँदा हामीले यो नीतिको विरोध गर्न मिल्दैन तर रणनीतिकरुपमा आफ्नो पक्ष राख्न नसक्नु भने हाम्रो राज्य र विदेश नीतिको दुर्बलता हो ।

नेपाल चीनसँग मिल्नुपर्छ, पर्दैन आफ्नो ठाउँमा बहसको विषय हो तर भौगोलिकरुपमा बाधिएको राष्ट्र  भएर समदूरीको सिद्धान्त अहिलेसम्म आत्मसाथ गर्न नसक्नुले देशको अस्तित्व चीन र भारतकै बीच अन्त्य हुने देखिन थालेको छ ।

नेपालभित्र हाल संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत निकै सक्रिय र अहम भूमिका देखापर्दै आएका छन् । अमेरिकी राजदूतको हालको सक्रियता भने सत्तारुढ नेकपा र कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाबीच भएको राजनीतिक समझदारीपछि थप उर्जाशील देखिन थालेको छ । नेपालभित्र ठाउँ खोजिरहेको अमेरिका लगायतको गठबन्धनले सीमित स्वार्थपूर्ति गर्न नेपालको विकासको गति नै रोकेर बसेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको हैसियतले पश्चिमा शक्ति लगायत भारतसँग मिलेर बस्नु बाहेकको विकल्प दिँदैन तर यो सम्बन्ध सँगसँगै आफ्नो हितलाई प्रबद्र्धन र संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हाल राज्य पछि परेको स्पष्ट देखिन्छ । 

भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदा राज्यले यी दुवै महत्त्वपूर्ण राज्यको  पक्ष र विपक्षमा उभिनुभन्दा सँगै सहकार्य गर्ने तर्क सहितको सकारात्मक बहस र अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ । नेपालको हित संरक्षण गर्ने परराष्ट्र नीति आज विचलित र बाटो हराएकोमा राज्यले महत्त्व गुमाएको छ र यसमा यथाशीघ्र समय सान्दर्भिक परिवर्तन नभए राज्य फेरि पनि प्रयोगको पात्र मात्र बनिरहने खतरा रहिरहन्छ ।

नेपालभित्र हाल रहेको सरकार ऐतिहासिक छ तर सरकारले परराष्ट्र नीतिमा परम्परागत सिद्धान्त बोकेरै अघि बढ्ने हो भने देश विश्व राजनीतिमा सदैव कमजोर भई प्रस्तुत हुनेछ र यसले हालको सरकारलाई पुरानोभन्दा फरक बनाउँदैन । नेपालमा आर्थिक विकास आन्तरिक स्रोतसाधनले मात्रै सम्भव छैन र यसको लागि आर्थिक कूटनीतिको मार्ग प्रशस्त बनाउने हो भने राज्यको परराष्ट्र नीति ‘प्रभावित हुने’ नभएर ‘प्रभावमा पार्ने’ हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीतिमा नेपाललाई हाल भ्रमित गर्ने चौतर्फी दबाब धेरै राष्ट्रलाई छ तर हाम्रो भविष्य भने आफ्नै नीतिले निर्धारण गर्ने हुँदा राज्य सचेत र रणनीतिक रुपले अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।