काठमाडौं– यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख एवं सांसद कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्न अदालतको स्वीकृतिपछि प्रहरीले पक्राउको तयारी अघि बढाएको छ ।

संसद् सचिवालयमै काम गर्ने महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महरालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतवार नै स्वीकृति दिएको थियो ।

न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल इजलासले महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

सभामुखबाट राजीनामा दिएपनि महरा बहालवाला सांसद हुन् ।

सांसद पक्राउ गर्न के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले 'संसद्‍मा बोलेको कुनै पनि कुरा, दिएको मत आदिका आधारमा सांसदलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न वा अदालतमा कारवाही चलाउन पाइँदैन' भन्छ ।

तर, धारा १०३ कै उपधारा (६) मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ । पक्राउको सूचना भने सम्बन्धित सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने हुन्छ ।

उपधारा (६) मा भनिएको छ–'संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिनेछैन ।

तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानूनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।'

अहिले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्था छ । महरा सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गरिरहेकी छन् ।

यसरी सदस्यलाई पक्राउ गरेको सूचना प्राप्त भएपछि संसद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनलाई गराउनुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सदन चालू नरहेको अवस्थामा भने सूचना पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराउनुपर्ने नियमावलीको नियम २२५ मा उल्लेख गरिएको छ ।