विराटनगर –  प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने नीति प्रदेश योजना आयोगले लिएको छ । 

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक कृषिको हिस्सा आठ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन गर्ने, कृषिको व्यावसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारको पहुँचको व्यवस्था गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कृषिसम्बन्धी नीति निर्धारण गरेको छ । 

यसका लागि कृषिबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण, पशुपक्षी तथा मत्स्य प्रजनन एवं नस्ल सुधार, आहार तथा पोषण, पशु स्वास्थ्य र बजार प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगको सुझाव छ ।
    
प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ३६ दशमलव ७५प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा उपयोग भएको औसत कृषि जमीन शून्य दशमलव ६६ हेक्टर रहेको छ । कृषि जमीनको खण्डीकरणले यो अनुपात घट्दो क्रममा छ ।

राष्ट्रिय कृषिको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान २१ दशमलव ५ प्रतिशत रहनुले यो प्रदेशले कृषि क्षेत्रको उपयोग र प्रयोगबाट प्रदेशमा छिट्टै समृद्धि ल्याउन सकिने प्रदेश योजना आयोगको दावी छ । देशको कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेती गरिएको जग्गामध्ये सात लाख १५ हजार ४२७ हेक्टर अर्थात् करीब २३ दशमलव ११ प्रतिशत जग्गा यसै प्रदेशमा रहेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए। 

कृषि भूमिको उत्पादकत्व तीन दशमलव शून्य तीन मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको बताइएको छ । कृषि मजदूरको उत्पादकत्व ८३५ अमेरिकी डलर रहेको यस प्रदेशको उत्पादनमध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी तीन लाख ३४ हजार २१५ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिएको आयोगले सार्वजनिक गरेको आवधिक योजना पुस्तिकामा उल्लेख छ । प्रदेशको धान, मकै, गहुँ, आलु, अलैँची, अदुवा, चिया आदि मुख्यबाली हुन् ।
    
नेपालको कूल धान उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान २० दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कूल ५२ लाख ३० हजार ३२७ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमा प्रदेश नं. १ ले १० लाख ८५ हजार ७७० मेट्रिक टन धानको योगदान गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको कूल २३ लाख १२१ मेट्रिक टन मकैको उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान छ लाख ६० हजार ९७५ मेट्रिक टन अर्थात् २८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । कूल १८ लाख ७९ हजार १९१ मेट्रिक टन गहुँको राष्ट्रिय उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान एक लाख ७९ हजार ६९५ मेट्रिक टन अर्थात् ९ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । 

यसैगरी, नेपालको कूल फापरको उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान २४ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कूल १२ हजार ३९ मेट्रिक टन फापर उत्पादन हुने गरेको छ । तीमध्ये यो प्रदेशले दुई हजार ९३७ मेट्रिक टन फापर उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यस्तै कूल तीन लाख छ हजार ७०४ मेट्रिक टन कोदाको उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान ९५ हजार १६९ मेट्रिक टन अर्थात् ३१ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, कूल २५ लाख ९१ हजार ६८६ मेट्रिक टन आलुको उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान आठ लाख ७९ हजार २५० मेट्रिक टन अर्थात् ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत, कूल सात हजार ११ मेट्रिक टन अलैँची उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान छ हजार ९५ मेट्रिक टन अर्थात् ९३ दशमलव ४७ प्रतिशत र कूल सात लाख ८४ हजार २९७ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान ९७ हजार ५५ मेट्रिक टन अर्थात् ३४ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै कूल २४ लाख ६५४ मेट्रिक टन र चिया उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान २४ हजार ४४९ मेट्रिक टन अर्थात् ९९ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । प्रदेशमा अलैँची र चियाको उत्पादन अत्यधिक छ र यसबाट पनि उत्पादन बढाइ राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मागलाई पूरा गरी प्रशस्त आय आर्जन गर्न मद्दत पुग्ने उपाध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ छ ।
    
यसैगरी, कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा दुग्धमा २७ प्रतिशत, मासुमा १९ दशमलव ३ प्रतिशत, अण्डामा ८ दशमलव ८६ प्रतिशत र मत्स्यमा १२ दशमलव ६६ प्रतिशत योगदान यो प्रदेशको रहेको छ । यो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि  कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । मोहम्मद सदरुल,रासस