चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले यसै सप्ताहान्तमा नेपाल र भारतको भ्रमण गर्दैछन् । उनलाई पाकिस्तान जाने फुर्सत नमिलेकाले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान आफैं बेइजिङ पुगेका छन् । 

त्यसमाथि पाकिस्तानका सेनाप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाले चिनियाँ नेतृत्वसँग इमरान खानले गर्ने वार्तालाई नपत्याएकाले शायद एक दिन अगावै बेइजिङ पुगे । 

प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीरको विषय उठाउने अनि ६० अर्ब डलरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको कुरा पनि उठाउने बताएका छन् । उक्त कोरिडोरको काम अहिले सुस्त छ किनकि पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बढिरहेको छ । 

चीनले दक्षिण एसियाको प्रमुख साझेदार पाकिस्तानप्रति बफादारिता देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा कश्मीरको विषय उठाउन चीनले नै स्थायी सदस्यहरूलाई जोड दियो । 

कश्मीर विषय, बेइजिङलाई फाइदा
तर चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणमा कश्मीर प्रमुख विषय नहुने बताएका छन् । शी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दोस्रो अनौपचारिक शिखरवार्ताका लागि तमिलनाडुको मामल्लापुरम जाँदैछन् । 

नयाँ दिल्लीले कश्मीरमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाएमा भारत समस्यामा पर्ने चीनलाई जति राम्ररी कसलाई थाहा होला र ? भारतमा अहिले सुस्त आर्थिक वृद्धिको स्थिति छ । तर त्यसभन्दा पनि तनावग्रस्त क्षेत्रहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने आकार, जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतका आधारमा आफू दक्षिण एसियाको स्वतःस्फुर्त नेता हो भन्न भारतलाई गाह्रो पर्दैन र ? 

पाकिस्तान आफ्नो ग्राहक मुलुक हो भन्ने विषय स्थापित भइसकेकाले चीन ढुक्क छ र उसले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछ । 

चीनतर्फ ढल्किँदो नेपाल
लगभग एक महिनाअघि काठमाडौंमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादमाथिको शी चिनफिङ विचारधाराका विषयमा दुईदिने विचार गोष्ठीमा भाग लिए । 

उक्त गोष्ठीलाई सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सेन्ट्रल पार्टी स्कूल, संगठन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तिनै नेताहरूलाई भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले गत अगस्ट महिनामा चीनमा भेटेर भाजपाको सदस्य संख्या चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा बढी रहेको बताएका थिए । 

नेकपाका स्कूल विभाग उपप्रमुख बेदुराम भुसालले चिनियाँ पक्ष नेपाल आएर पार्टी र सरकार कसरी चलाउने भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभव साझा गरेर गएको र नेपालीहरू पनि चीन गएर त्यसै गर्ने बताए । 

नेपालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ओलीको नेतृत्वमा एकजुट भए अनि आमचुनाव जिते र बेइजिङतर्फ ढल्किए । 

पोहोर साल बेइजिङ भ्रमणका क्रममा ओलीले चीनको नियन्त्रित तथा अनुकूल समाजबाट सिक्न सकिने धेरै कुराहरू भएको बताए । 

चीनको सफल विकास यात्राले नेपाल जस्ता विकासशील देशका लागि नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरेको ओलीले टिप्पणी गरेका थिए । 

त्यसैले बेइजिङले आफूलाई महत्त्व दिएकाले ओली दंग छन् । दिल्लीमा उनी चीनपक्षधर भनी चिनिन्छन् र उनलाई महत्त्व दिइँदैन । हुन पनि दिल्लीको बेवास्ताले ओलीलाई  चीनसँग घुलमिल बढाउने नै मौका दिएको छ । 

त्यसैले शी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले चीन नेपालमा निकै चासो दिन थालेको छ भन्ने संकेत दिन्छ । उनको भ्रमणमा काठमाडौंले ठूलै सहायता प्याकेजको आशा गरेको छ, विशेषगरी जलविद्युत् परियोजनाको विकासका साथै हिमालयपार रेलवे परियोजनाका माध्यमले कनेक्टिभिटीमा नेपालको ठूलो चासो छ । 

काठमाडौंमाथिको पकड गुमाउँदै दिल्ली
यो सब भइरहँदा दिल्ली रिसाएको छ ? भारतले नेपाल फुत्काएको हो ? यी पुराना प्रश्नहरूले अवश्य नै पुराना उत्तर दिलाउने हुन् । सबै प्रश्नको उत्तर छ– हो, हो ।

तर यही प्रश्न फरक तरिकाले सोध्ने हो भने भारत किन बारम्बार नेपाललाई गुमाइरहेको छ त ? यसको नयाँ उत्तर शायद दिल्लीले दिन सक्ला । पहिलो कुरा त, नेपाल र भारतको सम्बन्धमा पूर्व विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले देखाएको न्यानोपन अहिले छैन । स्वराजले रोटी बेटी सम्बन्धको कुरा झिकेर दुई देशबीचको चिसोपनाका माझ पनि न्यानोपन ल्याइदिन्थिन् । 

मोदीले नेपालमा नाकाबन्दीपछि पनि नेपालीको मन जितेका छन् । तर मोदीको न्यानोपन काठमाडौंको कर्मचारीतन्त्रसम्म पुग्न सकेको छैन । उनीहरू आफ्ना छिमेकीहरूसँग आधिकारिक वार्ता, पावर पोइन्ट प्रस्तुति र मेमोरी कार्ड सहित कारोबार गर्न चाहन्छन् । 

चीनसँग अथाह पैसा छ र दिल्लीको नोटबन्दीजन्य समस्या अझै सुल्झिएको छैन । शीसँग भेट्दा मोदीको एउटै मात्र सबल पक्ष भनेको अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कश्मीरका विषयमा मोदीको कुरा मानिरहेका छन् । 

अमेरिकाको सहयोग पाएकाले प्रधानमन्त्री मोदीले शीलाई खुला दिलले स्वागत गर्न पाएका छन् । तर मामल्लापुरम शिखरवार्तापछि के हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छ ।

द प्रिन्टमा प्रकाशित ज्योति मल्होत्राको विश्लेषण