राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट भएको नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणबाट दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यो भ्रमण दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सहयोगको इतिहासमा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको दुवै देशले ठहर गरेका छन् ।
भ्रमण सम्पन्न भएपछि दुई मुलुकले आज जारी गरेको एक संयुक्त विज्ञप्तिमा यस अवधिमा राष्ट्रपति सीले नेपाली समकक्षी विद्या भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको, राष्ट्रपति भण्डारीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सरिक भएको र न्यानो तथा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दुई मुलुकका नेताहरु आपसी सम्बन्ध तथा चासोका क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मुद्दामा गहन दृष्टिकोण आदान प्रदान गरी व्यापक समझदारीमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

“दुई मुलुकबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि यस सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन भोगेको, निरन्तर तथा स्वस्थ्य ढङ्गले विकास प्राप्त गरेको र विभिन्न आकारका दुई मुलुकबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका नमूना प्रस्तुत गरेको भनी दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षले दुई मुलुकबीच दुई पक्षीय सम्बन्ध समानता, सौहाद्र्रपूर्ण, सहअस्तित्व र निरन्तर मित्रता र एकीकृत सहयोगका रुपमा चित्रित गर्न सकिने भनी स्वीकार गरेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल तथा चीनले क्षेत्र तथा मार्ग प्रयास ९बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ० लाई सबै क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा आपसी फाइदाका सहयोगलाई गहन बनाउने, साझा समृद्धि प्राप्त गर्न संयुक्त रुपमा प्रयास गर्ने तथा यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थायित्व तथा विकास कायम गर्न आफूलाई लागि पराउने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएका छन् । नेपाल र चीनबीच दुई पक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । दुबै पक्षले शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको पाँच सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, असल छिमेकका सिद्धान्तका साथै निरन्तर मित्रताका आधारमा विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल चीनबीच रणनीतिक र एकीकृत साझेदारी कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

“दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने तथा एकअर्काको चासो एवं मूल अभिरुचिलाई सम्मान गर्ने कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षले असल छिमेकका नीतिलाई पालना गर्दै आपसी फाइदा प्राप्त गर्न तथा मिलेरै स्थिरता तथा विकासका लागि प्रयास गर्न सहविजेताका रुपमा समग्र सहयोगलाई गहन बनाउने छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाली पक्षले एक चीन नीतिप्रति दृढ वचनबद्धता तथा ताइवान चिनियाँ क्षेत्रको अविच्छिन्न भाग भएको, तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक विषय भएको र आफ्नो भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दृढता दोहो¥याएको छ । चिनियाँ पक्षले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता कायम गर्न नेपाललाई दृढ सहयोग गर्ने तथा नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिमा स्वतन्त्रतापूर्ण छनोट गरिएको नेपालको सामाजिक प्रणाली तथा विकासका मार्गलाई दृढ सहयोग तथा सम्मान गर्ने दृढता दोहो¥याएको छ ।

“चिनियाँ पक्षले नेपाललाई ऐतिहासिक तथा युगान्तकारी राजनीतिक सङ्क्रमण तथा उसको दु्रत आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि बधाई व्यक्त गरेको छ । उसले नेपाली जनता एकबद्ध भएर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नेछन् र यसबाट राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समन्वय तथा द्रुत आर्थिक विकास प्राप्त हुने विश्वास गरेको छ । शासन व्यवस्थाका अनुभवमा नेपाली पक्षसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्न चिनियाँ पक्षले चाहना व्यक्त गरेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली पक्षले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बधाई ज्ञापन गरेको छ । बितेका ७० वर्षको अवधिमा विकासका क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको आश्चर्यजनक प्रगतिको सराहना गरेको छ । नेपालले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चिनियाँ प्रकृतिको समाजवादमार्फत नयाँ युगमा प्रवेश होस् र चिनियाँ जनताले २०० वर्षको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रयास गरी चीनलाई महान्, आधुनिक–सामाजिक, समृद्ध, बलियो, प्रजातान्त्रिक, सांस्कृतिकरुपमा आधुनिक, समन्वयपूर्ण तथा सुन्दर मुलुक बनाउन सकुन् भन्ने हार्दिक कामना गरेको छ ।

“दुवै पक्षले दुईपक्षीय सम्बन्ध विकासका लागि उच्चस्तरीय सम्पर्क विशेष महत्वपूर्ण भएको बुझेका छन् । दुवै पक्षले उच्चस्तरीय भ्रमणको गति कायम गर्न, आपसी विश्वास गहन बनाउन, मन्त्रालय, विभाग, संसद् तथा राजनीतिक दलका सबै तहमा भ्रमण आदानप्रदान तथा सहयोग विस्तार गर्न सहमति व्यक्त गरेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी सन् २०३० सम्ममा मध्य आययुक्त मुलुक बनाउने तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने नेपालको विकासका ‘एजेण्डा’लाई महत्वपूर्णरुपमा सहयोग गर्न हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल संरचनाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात तथा सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण संरचना विस्तार गर्न ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत सहयोगका लागि सझदारीपत्रलाई गहनरुपमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सन् २०१८ को जुन २१ मा दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको ‘रेलमार्ग परियोजनामा सहयोग’ विषयक सहमतिपत्रलाई स्मरण गर्दै दुवै पक्षले अन्तरसीमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ गर्न महत्वपूर्ण जग राख्ने सन् २०१९ को अक्टोबर १३ मा भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा सहयोग विस्तार गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो-याएका छन् ।

दुवै पक्षले झाङ्मु÷खासा बन्दरगाहको ढुवानी कार्यलाई पुनःखोल्ने तथा पुनःस्थापना गर्ने कामलाई स्वागत गर्दै जिलोङ÷केरुङ बन्दरगाहको कामलाई अधिकतम बनाउनेछन् तथा लिजी÷नेचुङ बन्दरगाहलाई सकेसम्म छिटो समयमा खुला गर्नेछन् र सीमाको नेपाली भागमा आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण गर्नेछन् ।

“दुवै पक्षले माल ढुवानीका लागि चीनको तिब्बतमा नेपालले राजमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकल तथा पारगमन यातायातसम्बन्धी समझौताको प्रोटोकल कार्यान्वयनलाई निरन्तर दिनेछन् । अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन सञ्चालनलाई कायम राख्ने आधारमा दुवै पक्षले चरणबद्धरुपमा प्राथमिकताका आधारमा राजमार्गको सुधारीकरण तथा पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत आरम्भ गर्न चिनियाँ पक्षले आफ्नो तत्परता व्यक्त गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुई मुलुकबीच सम्पर्कको स्तर विस्तार गर्नुपर्ने महत्व अनुभव गर्दै दुवै पक्षले जिलोङ÷केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको मार्गमा सुरुङ निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरामा सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्न सहमति जनाएका छन् ।

“कोशी राजमार्गको किमाथाङ्का–लेगुवाघाट भागको निर्माणका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चिनियाँ पक्षले नोट लिएको छ तथा भविष्यको सहयोग योजनामा यस परियोजनामा विचार गर्न सहमति व्यक्त गरेको छ र नेपाली पक्षलाई यसको विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुवै पक्षले रोजगारी सिर्जना गर्न, स्थानीय जीविका सुधार गर्न तथा आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर तथा कर्णाली आर्थिक करिडोरका रुपमा रहेको उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकास गर्न सन् २०१८ को जुन २१ मा बेइजिङमा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरा दोहो¥याएका छन् ।

चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग, सडक तथा सुरुङ इञ्जिनीयरिङका साथै आन्तरिक जलमार्ग तथा ‘सिपिङ’का क्षेत्रमा नेपाली प्राविधिक मानवीय स्रोतलाई तालीमका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । थप प्रत्यक्ष हवाई सेवा आरम्भ र सञ्चालनका लागि अभिप्रेरित गर्न दुवै पक्षका वायुसेवाका लागि संरचनाभित्र आफ्ना हवाई अधिकार विस्तार गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरुले मतैक्यता व्यक्त गरेकामा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । छिटो समयमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकियोस् भनी यसको निर्माणलाई गति दिन दुवै पक्षले नजिकमा समन्वय गर्नेछन् ।

नेपाल चीन सीमापार अप्टिकल फाइबर केबलको सफल व्यापारिक सञ्चालन भएकामा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् र आपसी फाइदाका लागि सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा सहयोग थप बलियो बनाउन सहमति व्यक्त गरेका छन् ।

आपसी विकास प्रवद्र्धन गर्न व्यापार, पर्यटन, लगानी, उत्पादनको क्षमता तथा जनताको जीवनस्तर सुधार्न अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग बलियो बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

दुईपक्षीय लगानी तथा व्यापारमा सहयोग गर्न अर्थतन्त्र तथा व्यापारका क्षेत्रमा नेपाल–चीन संयुक्त आयोगको संरचनाभित्र दुवै पक्षले लगानी सहयोग तथा व्यापारमा सचिव÷उपमन्त्रीस्तरका अधिकारी वा उनीहरुले तोकेका अधिकारीको नेतृत्वमा एक÷एक कार्य समूह गठन गर्नेछन् । चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई सन् २०१९ को नोभेम्बरमा साङ्घाइमा आयोजना हुने दोस्रो चीन अन्तर्राष्ट्रिय आयातसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा भाग लिन स्वागत गरेको छ ।

दुई मुलुकबीच व्यापार सम्बन्ध बलियो बनाउने दृष्टिकोणले दुवै पक्षले एकीकृत छलफल आयोजना गर्नेछन् । चीनमा नेपाली निर्यातलाई विस्तार गर्न चिनियाँ पक्षले सकारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नेछ । नेपालमा बहुउपयोगी प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तथा तातोपानी लार्चास्थित सीमा निरीक्षण केन्द्रलाई काम गर्नसक्ने बनाउन चिनियाँ पक्षले विचार गर्नेछ । नेपालले दुई मुलुकबीच व्यापार तथा लगानीलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दृष्टिकोणले नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा तथा अन्य वित्तीय सेवा खोल्न सहयोग गर्नेछ । पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई सकेसम्म छिटो कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछन् र यसलाई सकेसम्म छिटो कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नेछन् ।

दुवै देशले नेपालका अमिलो वर्गका फलफूल चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी फाइटोस्यानेटरी ९वनस्पति स्वच्छता०को आवश्यकतासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएकोमा स्वागत गरेका छन् । साथै दुवै पक्षले चाँडोभन्दा चाँडो खाद्यसुरक्षासम्बन्धी आयातनिर्यात सहयोग समझदारीलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सहमति जनाएका छन् ।

दुवै पक्षले उत्पादन क्षमता तथा लगानी उद्योग उपक्रम प्रमुखताका सिद्धान्तका आधारमा निरन्तरता दिन तथा व्यापारका सिद्धान्तको पूर्णपालना र अन्तर्राष्ट्रिय साझा अभ्यास, बजार प्रवद्र्धनका सिद्धान्तको परिपालनालाई निरन्तरता दिनेछन् ।

नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच सन् २०१८ को जुन २१ तारिखमा भएको ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रका आधारमा जलविद्युत्, वायुऊर्जा, सौर्यऊर्जा, जैविक इन्धन र सबै किसिमका नयाँ ऊर्जा ग्रीड प्रणालीमा सहयोग आदानप्रदान गर्न दुवै पक्षले नेपाल–चीन ऊर्जा सहायतासम्बन्धी संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रलाई पूर्णरुपमा सक्रिय तुल्याउने भएका छन् । दुवै देश नेपाल–चीन विद्युत् ऊर्जा सहयोग योजनालाई एक वर्षभित्र संयुक्तरुपमा पूरा गर्न सहमत भएका छन् । यो योजनालाई दुईपक्षीय विद्युतीय ऊर्जा  सहयोग प्रवद्र्धन तथा कार्यान्वयनका निम्ति मार्गदर्शकका रुपमा स्वीकार गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको विकास प्रयासमा चिनियाँ पक्षले गरेको सहयोगको सराहना तथा २०७२ सालको भूकम्पपछि तत्काल खुला हृदयले स्वस्फूर्तरुपमा गरेको सहयोगको नेपाली पक्षले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको छ ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि आफ्नो क्षमताअनुसार चीन सरकारले  निरन्तर सहयोग गर्नेछ । उक्त सहयोगले नेपाली जनताको जीवनयापन सुधारका क्षेत्रमा जोड दिनेछ ।

स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको सम्मानमा बहुविषय अध्यापन हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी नेपालको आकाङ्क्षालाई चिनियाँ पक्षले उच्च महत्व दिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थान निर्धारण गरेपछि चीनले चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग गर्नेछ । विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी चिनियाँ कार्यदलको प्रतिवेदशनका आधारमा दुवै देशले विचारविमर्श गर्नेछन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिको गुणस्तर सुधार्ने परियोजनालाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन चिनियाँ पक्षले तत्परता देखाएको छ ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृतरुपमा विकास गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई चिनियाँ पक्षले भावी योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जानकारीमा लिएको छ । नेपालको उक्त प्रस्तावप्रति चीनले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान र सहयोग गर्ने इच्छा प्रकट गरेको छ ।

नेपाल र चीनबीचको अनन्तकालसम्म रहिरहने मैत्रीको प्रतीकका रुपमा रहेको सगरमाथा शिखरलाई स्वीकार गर्दै दुवै पक्षले जलवायु परिर्वतन तथा पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने भएका छन् । दुवै देशले सगरमाथाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर त्यसको उचाई संयुक्तरुपमा घोषणा गर्नेछन् ।

सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकामा दुवै देशले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । यसबाट दुवै देशबीच सीमा व्यवस्थापन सहयोग गर्र्न मद्दत पुग्नेछ । आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएकामा पनि दुवै देशले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । साथै दुवै पक्षले उक्त सन्धिबाट चाँडोभन्दा चाँडो प्रत्यर्पण सन्धि टुङ्ग्याउन मार्गप्रशस्त हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । कानून कार्यान्वयन निकायबीच सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रशिक्षणमा सहयोग सुदृढ गर्न नेपाल र चीनले सहमति जनाएका छन् । आगामी तीन वर्षसम्म चीनले १०० जना नेपाली कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई प्रशिक्षणको अवसर प्रदान गर्नेछ । उक्त प्रशिक्षणमा वर्षेनी १०० जना नेपाली सहभागी हुनेछन् । सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच भ्रमणको आदानप्रदान, संयुक्त अभ्यास तथा तालीम, विपत्ति रोकथाम तथा न्यूनीकरण र कर्मचारी तालीम आयोजना हुनेछन् ।

दुवै पक्ष शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, परम्परागत उपचार पद्धति, आमसञ्चार विद्वत्वर्ग, युवा आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्न सहमत भएका छन् । चिनियाँ पक्षले १०० जना नेपालीलाई कन्फ्युसस प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउन चीनले सहयोग गर्नुका साथै नेपाली पक्षलाई चीनमा आयोजना हुने यात्रा मेलामा स्वागत गर्ने तत्परता व्यक्त गरेको छ । चीनले आफ्नो भूमिमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । चिनियाँ पक्षले नवौँ चीन महोत्सव तथा चौथो काठमाडौँ सांस्कृतिक मञ्च आयोजना गरेर नेपालमा चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्र र कन्फ्युसस प्रतिष्ठानले नेपाल–चीन संस्कृति प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्नेछन् । नेपालको काठमाडौँ र चीनको नान्जिङ तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियाननगरले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गरेकामा दुवै पक्षले त्यसको स्वागत गरेका छन् ।

सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावप्रति चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ ।

नेपाल–चीनबीच विद्यमान विभिन्न संयन्त्रहरुलाई पुनर्गति दिन तथा पारस्परिक लाभ र सहयोगका क्षेत्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य बहुपक्षीय मञ्चहरुमा सहकार्य गर्न तथा विकासोन्मुख देशका साझा चासोका विषयको रक्षा गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षले फलदायी विचार आदानप्रदान गरेका थिए । दुवै देशले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तथा आर्थिक भूमण्डलीकरणका साझा लाभ तथा समावेशी एवं सन्तुलित हुनुपर्नेमा दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

चीन स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवको ऐतिहासिक अवसरमा राष्ट्रपति सीबाट भएको नेपालको राजकीय भ्रमणलाई दुवै पक्षले उच्च स्थान दिएका छन् भने यो भ्रमणबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध नवयुगमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रपतिको यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सहकार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकार र यहाँका जनताप्रति न्यानो आतिथ्य र मैत्रीपूर्ण स्वागतका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रपति सीले नेपालको नेतृत्व वर्गलाई नेपाल र चीनलाई अनुकूल हुने समयमा पुनःचीन भ्रमण गर्न हार्दिक निमन्त्रणा गर्नुभएको छ । त्यस निम्ति नेपाल र चीन कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछन् ।रासस