फागुन ४, २०८०
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
काठमाडौं – सरकारी बास्केटमा अहिले १२ हजार १ सय ७७ मेगावाटका आयोजना छन् ।
सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पूरा नगरेका, सरकारले अध्ययन गरेका र बास्केटमै अध्ययन भइरहेका गरी १ सय ६४ आयोजना सरकारी बास्केटमा रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ ।
विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति (सर्भे लाइसेन्स) लिएका सरकारी तथा निजी प्रवद्र्धकले १७ हजार ५५ मेगावाटका २६७ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, अनुमति लिएर ५ सय ७ मेगावाटका ५७ सौर्य विद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तो अध्ययन गर्न विभागले सुरुमा २ वर्षको अनुमति प्रदान गर्छ ।
सो अवधिमा पनि नसकिएको अवस्थामा कार्यप्रगतिका आधारमा ५ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् । ‘५ वर्षमा पनि अध्ययन नसकिएको अस्थामा त्यस्ता आयोजना सरकारको बास्केटमा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म समयमा अध्ययन नगरेका तथा सम्पर्कमै नआउने प्रवद्र्धकले अनुमति लिएका २ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १ सय ९ आयोजना बास्केटमा आइसकेका छन् ।’ अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी सरकारी बास्केटमा ल्याउने कार्यले विगतमा ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगेको उनको भनाइ छ ।
विभागले हाल ७ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १८४ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन (निर्माण) अनुमति जारी गरेको छ । त्यस्तै, ३७ मेगावाटका ५ सौर्यविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति दिएको छ । उत्पादन अनुमति लिएका विद्युत् आयोजनाले अनुमति लिएको ६ महिनाभित्र उत्पादन स्थालमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अनुमति लिएको ३ वर्षभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) पूरा गरिसक्नुपर्ने छ । यद्यपि, समयमै पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्न नसकेका आयोजनाले लाइसेन्सको म्याद छँदै लाइसेन्स नवीकरणका लागि विभागमा आवेदन दिएको अवस्थामा भने कार्यप्रगति हेरेर विभागले नवीकरण (समय थप) गरिदिने गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभाग तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन सकेका बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित १ हजार २ सय ६ मेगावाटका ६ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । त्यस्तै, सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन गरिरहेका ७ हजार ९ सय ७६ मेगावाटका ४९ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...