सामाजिक न्यायका लागि गरिएका संघर्ष व्यक्ति विशेषमा मात्र सीमित हुँदैन । समाजमा अन्याय भएपछि स्वाभाविक विद्रोह हुन्छ । 

निमुखा श्रमजीवी वर्गमाथि गरिएको उत्पीडन वा अन्याय केही समय निरन्तर होला । परन्तु आफ्नो वर्ग वा समुदाय उत्पीडनमा रहेको महसूस हुनेबित्तिकै विद्रोहको घोषित शुरूवात अवश्य हुन्छ । 

शासक वर्गले यदि शोषणलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्दछ भने आफ्नो अधिकारका लागि सशस्त्र विद्रोहको सम्भावना हुन्छ । विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो । उत्पीडित वर्गले आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गरेको नेपालको सन्दर्भमा जनयुद्ध हो ।

मुलुकको उन्नतिको निम्ति कुनै पनि क्षेत्रबाट आफ्नो बलिदानी दिने मात्र शहीद हुन् । सबै शहीद मुलुकका साझा सम्मानित व्यक्ति हुन् । खास अर्थमा प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्रका लागि आहुति दिने र सिमानामा बसेर मुलुकको रक्षा गर्दागर्दै आफ्नो बलिदानी दिनेहरू वास्तविक शहीद हुन् । आजकल टोलमा झगडा गरेर मृत्यु भएका टोले दादादेखि कुनै अपराध गरेर जेलमा मर्ने पनि शहीद बनेका छन् । सरकारको यो घोषणाले ‘शहीद’ शब्दमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । यी र यस्ता कार्यले शहीदको परिभाषामा सामान्यीकरण गर्न खोजिए जस्तो पनि देखिन्छ ।

नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने अभियानमा लखन थापादेखि दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज जोशीले आफ्नो आहुति दिँदै शहीद भए । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिमा मुख्य यी ४ शहीदको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलनका क्रममा सुखानी जंगलमा रामनाथ दाहाल, मधेशमा दुर्गानन्द झा, रत्नकुमार वान्तवा र ओखलढुंगामा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा लगायत थुप्रै सपुतहरू शहीद बनेका छन् । 
‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, होइन भने अब छैन भलो’ भन्दै किसान अधिकारको पक्षमा लाग्दा भीमदत्त पन्तलाई शहीद बनाइयो । प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्रको लागि हाम्रो मुलुकमा थुप्रै वीरहरूको बलिदानी भएको छ । सिमानामा भारतीय शासकको ज्यादतिविरूद्ध प्रतिरोध गर्ने क्रममा गोविन्द गौतम शहीद भए ।

गणतन्त्रको मुख्य जग जनयुद्ध हो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन जनयुद्धको उत्कर्ष हो । त्यसकारण जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै बलिदानी दिने शहीदलाई दलगत स्वार्थबाट देख्नु हुँदैन । जनयुद्धलाई द्वन्द्वको रूपमा मात्र बुझ्नु अपुरो बुझाइ हो । राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै गणतन्त्रका लागि आहुति दिने योद्धाहरूको अवमूल्यन गर्नु दुःखद पक्ष हो ।

जनयुद्धले आन्तरिक रूपमा नेपाली समाजमा जरा गाडेर रहेको सामन्तवादविरूद्ध धावा बोल्यो । अन्ततोगत्व सामन्तवादको नायक अर्थात् राजतन्त्रको विधिवत अवशान भयो । त्यसपछि काठमाडौंदेखि दूरदराजका उत्पीडित समुदायले सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गरे । सिंहदरबारमा गणतन्त्र आयो । समावेशिता आयो । सिंहदरबारमा केन्द्रित शक्ति संघीयता हुँदै स्थानीय सरकारमार्फत अहिले विकेन्द्रीत भयो । यी सारा उपलब्धिको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ । यस कार्यमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

पञ्चायती व्यवस्था र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन एमालेबाट महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । पञ्चायतविरुद्ध राष्ट्रका होनहार युवाहरूले प्रजातन्त्रका लागि रातो झण्डा उठाएपछि, राज्य दमनमा उत्रियो । पञ्चायतकालीन समयमा, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी ओली करीब १४ वर्ष जेल बस्नुभयो । अन्य थुप्रै नेता कार्यकर्ता पनि लामो समय जेल बस्न विवश भए ।

गणतन्त्र प्राप्तिको २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका समयमा पनि तत्कालीन एमालेका नेताहरू नजरबन्द र जेल परेका थिए । तत्कालीन एमालेबाट गणतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलनमा भिमसेन दाहाल लगायतका जुझारु योद्धहरू शहीद भए । अन्य थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू घाइते भएका थिए । यस्तो त्रासदीको समयमा पनि कतिपय नेता कार्यकर्ताले जनयुद्ध महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको थियो ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट मुलुकले परिवर्तनको काँचुली फेरेको पनि १ दशकबाट धेरै भयो । सिंहदरबारको शासकीय सिंहासन नारायणहिटीको निगाहमा नचलेको पनि त्यति नै भयो । केही धार्मिक कट्टरपन्थी शक्तिहरू सामन्तवादका नायकलाई नारायणहिटी फर्काउन उद्दत छन् । कतिबेला धमिलोपानी होला भन्दै गोहीका आँसु बगाइरहेका छन् । अहिले परिवर्तनका उपलब्धिलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ केही डलरमणिहरू कालो कोठरीमा बसेर योजनावद्ध षड्यन्त्र गरी नै रहेका छन् । यिनहरूलाई मुलुकको वर्तमान शासन पद्धति मन परेको छैन । परिणामतः जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन हुँदै संविधान सभामार्फत मुलुकमा गणतन्त्र आएको यी डलरमणिहरू थाहा नै नभएको जस्तो झुर एक्टिङ गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध अगावै उठाएका मुख्य माग गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यिनै माग पूरा नभएका कारण मुलुकमा फागुन १ गतेबाट घोषित रूपमा जनयुद्ध शुरूआत भएको हो । यी मागहरू २०६५ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधानमा लिपिवद्ध भएका छन् । विगतको संसदीय प्रणालीमा उपस्थित नभएका समुदायका व्यक्तिहरू अहिलेको संसदमा समावेशी र समानुपातिकमार्फत प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । 

राज्यको माथिल्लो संरचना परिवर्तन भएको छ । यी विषयबाट प्रस्ट हुन्छ, अहिले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्य फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले उठाएका मागहरूबाट नै ‘गाइडेड’ छ । यी विषयहरू भुसुक्क बिर्संदै कोही अमुक व्यक्तिहरू भन्दै छन्, माओवादीको विलय भयो । यो भ्रमको खेती हो । हिजो गणतन्त्र शब्द समेत उच्चारण गर्न डराउनेहरू आज गणतन्त्रको शिरमा उभिएर जनयुद्धले निर्माण गरेको इतिहास मेटाउन उद्दत छन् । जनयुद्धका शहीदहरूलाई अपमान गरिनु गणतन्त्रमाथि प्रहार हो । यो प्रतिक्रान्तिको आह्वान हो ।

स्पष्ट भन्नुपर्दा जनयुद्धका शहीदका योगदानलाई व्यावहारिकतामा स्वीकार गर्नु भनेको जनयुद्धलाई सम्मान गर्नु हो । क्रान्तिको सम्मान हो । गणतन्त्रका लागि ज्यानको आहुति दिने जनयुद्धका सम्पूर्ण शहीदलाई सम्मान हो । समृद्ध नेपालको यात्रा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका थुप्रै शहीदको योगदानको उपज हो । अहिले जनयुद्धका शहीद र बेपत्ताका सपना यथार्थमा बदल्ने अवसर जनताले नेताहरूलाई प्रदान गरेका छन् ।