सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कोभिड–१९ संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने ‘महामारी’बाट बच्न पूर्वतयारीस्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीका रुपमा २३ बुँदे निर्णय गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको शुक्रवारको बैठकले मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिख लगायतका अन्य कुनै पनि काम कारवाही चैत २१ गतेसम्म नहुने गरी स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा काम कारवाही स्थगन वा सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य काम कारवाहीहरू विपद् (महामारी) व्यवस्थापनका लागि स्थगन तथा सेवा प्रवाह बन्द रहेको अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य काम कारवाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । 

काम कारवाही स्थगन र सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रेसरह मानी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ बमोजिम बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र पक्ष उपस्थित हुन आएमा मुद्दा दर्तालगायतका अन्य कामकारवाही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बालसुधार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपद्जन्य परिस्थितिमा बालसुधार गृहहरूमा रहेको अत्यधिक भीडभाड कम गर्न र बालबालिकामा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकाले दिशान्तरलगायत थुनाको विकल्पसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आकलन गरी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मञ्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । 

न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीलाई रुघा, खोकी, ज्वरो आएको वा रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र अदालतमा उपस्थित हुनेहरूले अनिवार्यरूपमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।

अत्यावश्यक रूपमा अदालतमा कार्यरत रहने कर्मचारी र प्रवेश गरेका  सेवाग्राहीहरूलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी हाल गरिँदै आएको सचेतनामूलक सूचनाको सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिने, अदालत प्रवेशमा रहेको शरीरको तापक्रम नाप्ने यन्त्रको प्रयोगलाई निरन्तर र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।