चैत्र ११ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एउटा अपिल–पत्र जारी गर्दै कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार शुरूदेखि नै तम्तयार अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ५ शय्या, जानकी मेडिकल कलेज रमदैयामा १०० शय्या, युनिक अस्पताल सप्तरीमा १० शय्या, केडिया डेन्टल अस्पताल वीरगञ्जमा ५० शय्या, नारायणी मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा ५० शय्या, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा १० शय्या तयारी अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्रीले त्यसो दाबी गरेको भएपनि ती अस्पतालमा न त त्यति संख्यामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको छ, न त औषधि, उपकरण, पीपीईको नै व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ती सामग्री आपूर्ति गराउनुको साटो मातहतका अस्पताल तथा सुरक्षा निकायलाई पैसा निकासा गरेर आफ्नो झारा टार्ने काममा मात्र सीमित भएको छ ।

रकमान्तर गरेर ४ करोड निकासा

२ नम्बर प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँका लागि प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायलाई ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले बताए । मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको ६ करोड रुपैयाँमध्ये रकमान्तर गरेर रकम निकासा गरिएको उनले बताए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि भन्दै प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका लागि प्रतिजिल्ला ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले ४ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरलाई २० लाख रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी प्रादेशिक कार्यालयलाई २० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग प्रादेशिक कार्यालयलाई ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ । ‘मन्त्रालयसँग जनशक्ति छैन, त्यसैले जिल्लामा सीडीओको संयोजकत्वमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले नै नेतृत्व गरेर कोरोना रोकथामका लागि अगुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ राज्यमन्त्री कुशवाहाले भने, ‘प्रदेश स्तरमा प्रयोगशालामा नमूना संकलनका लागि किट व्यवस्थापनदेखि आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टाइन, जनचेतनामूलक अभियानका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका अस्पतालसँग समन्वय गरेर काम गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको छ ।’

प्रदेशमा एउटा कोरोना केन्द्रित अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर तथा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ८० लाख निकासा

कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध पूर्व तयारीका निम्ति सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ । क्रिटिकल केयरका भेन्टिलेटर, ओक्सिजन, औषधि उपकरण खरिदसहित आइसोलेसन वार्डका लागि १२ लाख रुपैयाँ पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्री नबल किशोर साह सुडीले बताए । ८ वटै जिल्लाका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका लागि ५/५ लाख रुपैयाँ, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रलाई औषधि तथा पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट किन्नका लागि १० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको नमूना संकलनका लागि आवश्यक सामग्री किन्नका लागि प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरलाई ५ लाख रुपैयाँ, जनचेतनामूलक प्रचारप्रसारका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई ५ लाख रुपैयाँ, मन्त्रालयमार्फत नीतिगत रुपमा खर्च गर्नका लागि १० लाख रुपैयाँ निकासा गरेर पठाइएको मन्त्री सुडीले लोकान्तरलाई बताए ।

मन्त्रालयले सरोकारवालालाई सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न १५ लाख रुपैयाँ, आठै जिल्ला अन्तर्गत रहेका १३६ स्थानीय तहका स्थानीय तह स्वास्थ्य संयोजक अभिमुखीकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ, तीनै तहको सरकारको प्रतिनिधिसहित एकीकृत अनुगमन गर्नका लागि ५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । रेफरल एम्बुलेन्स सेवाका लागि ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

संघीय सरकारबाट २ करोड निकासा

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा २ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको छ । ‘आइसोलेसन तथा भेन्टिलेटर सुविधा थप्ने तयारीका लागि संघीय सरकारसँग २ करोड रुपैयाँ मागेकोमा १ करोड रुपैयाँको मात्र सहयोग प्राप्त भएको छ,’ सामाजिक विकास मन्त्री सुडीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो रकम प्रदेश सरकारलाई नदिएर संघीय सरकारको उच्च स्तरीय समितिले जिल्ला अस्पताल कलैया र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई सोझै निकासा पठाएको छ ।’ पैसाको अभाव नभएपनि सामानको अभाव भएका कारण व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।

विगतमा ४ हजारमा पाइने सामान हाल १५ हजार रुपैयाँमा पनि नपाइएको उनले बताए । प्रदेशमा १३ वटा ‘थर्मल गन’ मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीको लागि सुरक्षा पोशाक (पीपीई) छैन । मास्क छैन । स्यानिटाइजर छैन । भेन्टिलेटरका लागि चाहिने सामान छैन ।

‘किन्ने त कसरी किन्ने ? बजारमा सामान नै आपूर्ति भएको छैन । बजार मूल्यभन्दा महंगोमा किन्यो भने भोलि अख्तियारले हत्कडी लगाउँछ,’ मन्त्री सुडीले भने,’ अहिले कि त संघीय सरकारले औषधि, उपकरण सहितका सामग्रीहरू आपूर्ति गरिदिनुपर्‍यो, कि त स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आर्थिक खरिद ऐनलाई खुकुलो पारिदिनुपर्‍यो ।’

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आफूले काठमाडौंमा भएको बैठकमा प्रस्ट भनिसकेको उनले बताए । 

‘अरु केही नभएपनि पीपीई, थर्मल गन, सर्जिकल एन९५ मास्क सहितका सामग्री किनेर पठाइदिन भनेको छु,’ मन्त्री सुडीले भने, ‘तर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलज्यूले पनि ती सबै सामान चीनबाट आपूर्ति हुने गरेको तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू ठप्प परेका कारण समस्या भएको बताउनुभयो ।’

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. नागेश्वर यादवले संघ सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट १२ लाख रुपैयाँ निकासा आएको स्वीकार गरे । ‘आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्न, भेन्टिलेटरको सुविधा थप्न पैसा त आयो तर आवश्यक  सामानहरू किन्न सकिएको छैन,’ डा.यादवले भने, ‘यहाँ सामान नै छैन, किन्नका लागि टेन्डर गरे भने लामो समय लाग्न सक्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुरले सामान खरिदका लागि सूचना आह्वान गरेको छ । देश नै लकडाउन भएका बेला खरिद प्रतिस्पर्धा र प्रक्रिया, बोलपत्र दर्ता लगायतका प्रक्रिया कसरी हुन्छन् भन्ने अन्योल रहेको छ ।