उदीयमान शक्ति चीन र विश्व नेतृत्वको सन्दर्भमा विश्वास गुमाइसकेको अमेरिकाबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई कोरोनाभाइरसले जन्माएको आरोप प्रत्यारोपले सम्बन्धविच्छेद (डिकपलिङ) को स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको छ ।

हालै गरिएका सर्वेक्षणहरूले चीनप्रति अमेरिकीहरूको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको देखाएका छन् । अनि एकअर्कालाई देखिनसहने रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरू पनि चीनलाई कुनै किसिमको लगाम लगाउनुपर्ने विषयमा चाहिँ एकमत देखिन्छन् । केही अमेरिकी सांसदहरूले बेइजिङप्रति अमेरिकाको निर्भरतालाई घटाउनका लागि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई दबाब दिएको समाचारहरू आइरहेका छन् ।

कोरोनाभाइरस महाव्याधिभन्दा अघिदेखि नै अमेरिका र चीनबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध विकसित भइसकेको थियो । उनीहरू व्यापारयुद्ध गरिरहेका थिए ।

अमेरिकी व्यवसायीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै ट्रम्पले चीनबाट आउने सामानमा आयातकर लगाएपछि चीनले पनि जवाफी कारवाही गर्दै अमेरिकी सामानमा आयातकर लगाएको थियो । दुई पक्षबीच वार्ता भएर एक किसिमको सहमति बनिसकेको पनि थियो तर कोरोनाभाइरस फैलिनुमा को दोषी छ भन्ने विषयमा आरोपप्रत्यारोप चलेपछि विमति बढ्दै गएर विच्छेदको स्थितिमा पुगेको छ । 

अहिले देखिएको संकेतले अमेरिका अब चीनसँग दशकौंसम्म चल्ने शीतयुद्धका लागि तयारी गरिरहेको संकेत पाइएको छ । 

पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूमा अहिले डिकपलिङ शब्द व्यापक मात्रामा उपयोग गर्न लागेको देखिन्छ । त्यो भनेको यी दुई शक्तिराष्ट्रले दुई फरक वैश्विक प्रणाली र शक्ति संरचना निर्माण गर्न लागेको भनी बुझ्नुपर्छ । कोरोनाभाइरसको व्यवस्थापनमा कुन प्रणाली सफल भयो भन्ने विषयमा अहिले चलिरहेको बहस त्यसैको झलक मात्र हो । 

अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्धको स्थिति कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्न विगततर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । पिटर जेइहानको पुस्तक ‘डिस्युनाइटेड नेसन्स : द स्क्र्याम्बल फर पावर इन यान अनगभर्न्ड वर्ल्ड’ मा उल्लेख भएअनुसार, सोभियत रुससँग शक्तिसंघर्ष चलिरहँदा अमेरिकाले आफ्ना साझेदार वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न देशलाई सहयोग गरेको थियो । उसले आर्थिक सहयोगका साथै सुरक्षा सहयोग पनि गरेको हो । संसारका जलमार्गमा अमेरिकी जलसेनाको लोभलाग्दो पहुँच छ र उसले आफ्ना साझेदारलाई जलमार्गको आवागमनमा सुरक्षा दिने गरेको छ । 

ब्रेट्टन वूड्स प्रणालीमार्फत डलरलाई संसारको विनिमय मुद्रा बनाएको अमेरिकाले आफ्ना साझेदारहरूलाई दिएको सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोगकै कारण चीन, दक्षिण कोरिया, आसियान मुलुकहरू लगायतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको हो । उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान किनिदिएर अमेरिकाले उनीहरूलाई सहयोग गरेको थियो । 

शीतयुद्धकालमा सोभियतसँगको शक्तिसंघर्षमा साझेदार बढाउने क्रममा अमेरिकाले कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि चीनसँग हात मिलायो ।

अमेरिकाका अग्रणी कूटनीतिकर्मी हेनरी किसिंजरको सल्लाहबमोजिम तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले माओत्से तुङसँग वार्ता गरेर चीनलाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यसलगत्तै देङ स्याओपिङको नेतृत्वमा सुधार तथा खुलापनको नीति अवलम्बन गर्दै चीनले बजार खोलेपछि अमेरिकीहरूले त्यसमा भरपूर सहयोग गर्दै चीनको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेका थिए ।

शीतयुद्ध अन्त्य भएपछि चाहिँ प्रतिस्पर्धीको अभावमा अमेरिकाले पनि बाटो बिराउँदै गयो अनि अनावश्यक युद्धहरूमा आफूलाई होम्दै लग्यो । उता आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै गएको चीनले शीतयुद्धपछि अमेरिकाको रणनीति स्पष्ट नभएको देखेर क्षेत्रीय रूपमा बलियो हुँदै जानुपर्ने सोच राख्न थाल्यो । अनि सन् २००१ मा भएको एक घटनाले अमेरिका र चीनबीचको विग्रहको बीजारोपण गरिदियो । 

अप्रिल १ मा चीनको फाइटर जेट अमेरिकाको ईपी–३ जासूसी विमानलाई पछ्याउने क्रममा ठोकिएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो । आफूले आर्थिक सहयोग गरेर समृद्ध बनाएको मुलुकले आफूसँग जोरी खोज्न थालेपछि रिसाएको अमेरिकाले कडा कारवाही गर्न खोजेको थियो तर त्यसको पाँच महिनापछि सेप्टेम्बर ११ को आक्रमण भयो अनि अमेरिकाको सम्पूर्ण ध्यान आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित भयो । 

त्यसपछिका अनन्त युद्धशृंखलाहरूले अमेरिकालाई पश्चिम एसिया र अफगानिस्तानमा व्यस्त राख्यो । तर त्यहाँ ध्यान पुगेको भए पनि चीनसँगको द्वन्द्व पृष्ठभूमिमा बसेकै थियो । अहिले चीनको शक्ति थप वृद्धि हुँदै गएपछि अनि बहालवाला राष्ट्रपति सी चिनफिङले पेटी सडक अवधारणा ल्याएर चीनको साझेदार वृद्धि अभियानमा लागेपछि अमेरिका झस्किएको हो । 

अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व प्रविधिको क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । दुवै देशका प्रविधि कम्पनीहरूले संसारभरि कहाँकहाँ आफू अगाडि पर्न सकिन्छ भनी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । चीनको ५जी टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि युरोपेली मुलुकहरूमा फैलिरहँदा त्यसविरुद्ध पश्चिमा राष्ट्रहरूले गरेको विषवमनलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

अमेरिकी सांसदहरूले आफ्नो देश चीनप्रति बढी निर्भर रहेको निष्कर्ष निकालिरहँदा चीन पनि प्रविधि र कृषिमा आफूहरू अमेरिकामा बढी नै निर्भर रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ । 

त्यसैले प्रविधिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि चिनियाँहरूले प्रयास थालेका छन् र मेड इन चाइना २०२५ को भिजनलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् । तर चीनले अमेरिकी बजारमा सामान पठाउन पाएन भने अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्ने भएकाले अमेरिकालाई चिढ्याएर उससँग टाढिएला भनी दाबी गर्न मिल्दैन । 

अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी सोभियत रुसको पतनको सबभन्दा यादगार बिम्बका रूपमा रहेको बर्लिनको पर्खाल ढलेको ३० वर्ष पुग्न लागेको छ । यो ३० वर्षको अवधिमा अमेरिकाको ठोस प्रतिद्वन्द्वी कोही पनि देखिएन त्यसैले उसले बाटो गुमायो । तर चीन अहिले उसको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिन थालेको छ ।

‘द न्यु सिल्क रोड्स’ नामक पुस्तकमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका इतिहास प्राध्यापक पिटर फ्र्यांकोपानले लेखेका छन्– पहिलापहिला सबै बाटो रोम पुग्छ भनिन्थ्यो । अहिले सबै बाटाहरू बेइजिङ पुग्न थालेका छन् ।’ चीन र अमेरिकाबीचको संघर्ष कैयौं दशकसम्म जानसक्ने आं‌कलन भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । 

यी दुई देशबीचको शीतयुद्ध आमनेसामने भएर गरिने युद्ध (हट वार) मा परिणत हुन सक्ने आकलन गरिएका विश्लेषण पनि पाइन्छन् ।

जस्तो– अमेरिकाका भूराजनीतिविद् ग्राहम एलिसनले ‘थ्युसिडाइड्स ट्य्राप’ नामक पुस्तकमा यस्तो युद्ध अवश्यम्भावी रहेको प्रक्षेपण गरेका छन् । तर अमेरिकाको सैन्यशक्ति र विश्व जलमार्गमा उसको पहुँचको तुलनामा चीनको सैन्य उपस्थिति क्षेत्रीय रूपमा मात्र सीमित रहेको अनि व्यापारिक जलमार्ग सुरक्षामा अमेरिकाकै सहयोग चीनलाई आवश्यक पर्ने स्थिति रहेकोले गर्दा चीनले अमेरिकासँग युद्ध गर्ला भनी सोच्नु त्यति वास्तविक ठहर्दैन ।  

दुई शक्तिराष्ट्रबीचको संघर्षलाई नेपाल जस्ता साना मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बीसौं शताब्दीको शीतयुद्धमा दुई शक्तिराष्ट्रबीचको संघर्षबाट नेपालले फाइदा उठाएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । अहिले चाहिँ (अमेरिका र चीनबीच) दोस्रो शीतयुद्धको स्थिति आउँदा नेपाल पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जस्तो अहिले चीनको पेटी सडक पहलमा नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ भने अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि ल्याएको छ । तर अमेरिकी रणनीतिको विरोध भइरहेको छ । त्यसअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का केही आपत्तिजनक मानिएका प्रावधानलाई संशोधन गराएर भए पनि त्यसलाई नेपालमा अवलम्बन गराउनुमै देशको हित हुनेछ । आखिर चीनले पनि नेपालको हित हुने कुनै पनि विदेशी सहयोगमा चीनको आपत्ति रहने छैन भनी बयान दिइसकेको छ ।

सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली ह्सिएन लूङले दुई विशाल शक्तिराष्ट्रबीचको संघर्षमा साना राज्यहरू शक्तिहीन जस्तो देखिएपनि उनीहरूको कुनै सार्थकता नै छैन भन्न नमिल्ने भनी सन् २०१९ मा आयोजित शांग्रिला डायलोगमा भनेका थिए । त्यसलाई अनुसरण गर्दै नेपालले पनि क्षेत्रीय साझेदारी मजबूत बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेमा शक्तिराष्ट्रको संघर्षबाट फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । तर त्यसका लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ ।