नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारतबीच नयाँ खालको सीमा विवाद पैदा भएको छ । ६ महिना अघिदेखि नै बाटो बनिरहेको थाहा पाउँदा पनि नेपाल सरकार सुतिरहेको भन्दै राजधानी काठमाडौं लगायतका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

नेपाली भूमिमा भारतले धेरै पहिलादेखि नै हस्तक्षेपको क्रम जारी राखेको र त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न नेपाल सरकार असफल भएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । नेपालले भारतसँग सीमा लगायतका अन्य विवादहरू समाधान गर्न अब कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ? लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश –

‘सीमा समस्या समाधानका निम्ति अहिलेको अवस्था सौभाग्य र दुर्भाग्य दुवै हो’

लिपुलेक लगायतका सीमामा भारतले खडा गरेका समस्याबारे धेरै स्टोरीहरू आइसके । अझैसम्म पनि मेरो दोष छैन भन्ने, पन्छने, सतही कुरा गर्ने खालको समस्या हामीमा देखिएको छ । 

यो नेपालको सौभाग्य पनि हो, दुर्भाग्य पनि हो । सौभाग्य यो मानेमा हो कि कुनै पनि नेता यसपटक जोगिन सक्दैन । मेरो जिम्मेवारी छैन, मलाई थाहा छैन भनेर अब चाहिँ जोगिन सक्दैन । विभिन्न कालखण्डमा अहिलेका नेताहरू सके प्रधानमन्त्री नै भए, नभए उपप्रधानमन्त्री भए, परराष्ट्र वा गृहमन्त्री भएका छन् । महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिए र छन् ।

दुर्भाग्य के भने – नेपालमा सधैं अस्थिरता रह्यो । सधैं संक्रमण, सधैं फेरबदल भइरह्यो । विवाद हल गर्नेसम्बधी कुनै पनि कुरामा प्राथमिकता, निरन्तरता देखिएन । सीमा विवादका जतिसुकै जटिल विषय भएपनि कहिल्यै पनि यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्न सकेनौं ।

‘भारतमा मोदी आएपछि प्रशासनिक सम्बन्धले राजनीतिक उचाइ लियो’

मोदीजी आउनुभन्दा पहिला त भारतले नेपाललाई वास्तै गरेको थिएन । प्रशासनिक तहबाट ह्यान्डल गर्ने गर्थ्यो । मोदीको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपालप्रतिको यो अन्याय हो, राजनीतिक तहमै सम्पर्क समन्वय गर्नुपर्छ भनेर नेपाल आए । मोदीले नेपाललाई राजनीतिक तहमै सँगै लिएर जान खोजेका थिए । 

हामीले त्यसलाई पनि ‘रियलाइज’ गर्न सकेनौं । म दुईपटक राजदूत भएर गएँ, ६ महिनाको अन्तरालमा । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिको विद्यार्थी नहुँदा–नहुँदै पनि राजनीतिक सम्बन्धको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो । 

नेपाललाई प्रशासनिक कोणबाट भारतले हेर्ने समयमा पार्टीहरू तोड्ने फोड्ने, अस्थिरता फैल्याउने खालका धेरै कामहरू भए । नेपाललाई अस्थिर राख्ने, धेरै पीडा दिनेखालको स्थिति भयो । यसपटक मुक्ति दिनुपर्‍यो भनेर अभियानमै म राजदूत भएर गएको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको विशेष आग्रहमा म मन नहुँदा–नहुँदै पनि राजदूत भएर गएँ । 

उहाँहरूले तपाईंले सक्नुहुन्छ भनेर पठाउनुभयो, मैले पनि जे त पर्ला भनेर गएँ । पहिलोपटक भूकम्प जाँदा र अर्कोपटक नाकाबन्दी झेल्नुपर्‍यो । त्यतिबेला पनि गाह्रो दिनहरू थिए, अहिले पनि गाह्रो दिन छ ।

अहिले धेरै नेपालीहरू देश फर्किन चाहन्छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । उनीहरूको दुःखसुख हेर्नुपर्ने छ । यी सबैलाई कूटनीतिक तरिकाले व्यहोर्नुपर्ने छ । स्थिति यस्तै छ । 

‘छिमेकी बदल्न सकिँदैन’

नेपाल–भारतबीच पहिलो त सीमा विवाद हो । दोस्रो व्यापार घाटा हो । जे जस्तो भएपनि हामीले भूगोल बदल्न सक्दैनौं । सजिलो भूगोल दक्षिणपट्टि नै छ । हामीले भारतका सबै सडेगलेका सामानहरू नेपाल ल्याउन दिनुपर्ने तर हाम्रा मालवस्तु चाहिँ अनेक अड्चनका नाममा जान नपाउने खालको परिस्थिति छ । हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने खालको समस्या छ । यसलाई कसरी हटाउने भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई बदल्न भारतको सहयोग विना सम्भव छैन । 

नेपाल–भारतबीच तेस्रो विवाद भनेको पानीको उपयोग हो । भारतलाई पनि नेपाल त सानो ठूलो देश भन्ने हुँदैन । हामीलाई पनि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ भने भारतलाई पनि नेपालको अपरिहार्य छ । एउटा परिस्थिति थियो, भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा पनि हाम्रा नेताहरूले, युवाहरूले प्रत्यक्ष योगदान गरे । अहिलेसम्म पनि नेपाली युवाहरूले भारतको सुरक्षाका लागि सेना लगायत विभिन्न संस्थाहरूमा रहेर काम गरेकै छन् ।

सम्पूर्ण भारतभरि त्यहाँका मठमन्दिरदेखि लिएर सबै किसिमका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा नेपाली नै छन् । अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिलेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भनेको त पूर्वीय दर्शन, सभ्यतालाई मान्ने, वैदिक सनातन धर्मलाई मान्नेको बाहुल्य भएको पार्टी हो । 

उनीहरूले नेपाललाई त देवभूमि, आधार भूमि, स्तुती भूमि भन्ने गर्छन् । मोदीले पनि पटक–पटक नेपाल आएको बेलामा मन्दिरहरूमा गएर पूजा गर्ने, माथा टेक्ने काम गरिरहेका छन् । आशीर्वाद, लाभ पनि पाउने तर नेपाली जनतालाई चाहिँ दुख दिने ?

ठीक छ, सरकार–सरकारबीचमा विवादहरू हुन्छन् तर विवाद छैन छैन भनेर लड्न चाहिँ पाइँदैन । अहिले पनि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्दै हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग अँगालो हाल्ने, अंकमाल गर्ने, हात हल्लाउने, बडी ल्यांग्वेज राम्रो देखाउने तर भित्रभित्र दुःख दिने प्रवृत्तिको पुष्टि त हुँदैन । 

‘हामीले पनि हाम्रो भूभागलाई उपेक्षा गर्‍यौं’

कमजोरी त हाम्रो पनि छ । टिंकरलाई हामीले यतिधेरै उपेक्षा गर्‍यौं कि हाम्रो पहुँच नै छैन त्यहाँ । त्यहाँ नेपालको शासनको पहुँच नै छैन । भारत–चीन युद्ध भएको बेलामा उनीहरू आएर बसे । कतिपय चेकपोस्टहरू हटाउने क्रममा तिनीहरू हटेनन् । युद्धको बेला थियो, त्यतिबेला राजा महेन्द्रले युद्धका बेलामा सहयोग नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हटाएनन् ।

अब कि उनीहरूले आफ्नो भूभाग भएको प्रमाण देखाउनुपर्‍यो । होइन भने त जबरजस्ती गर्न भएन तर उनीहरूको प्रवृत्ति यस्तै छ । उत्तरतिर रहेका धेरै सैनिक चेकपोस्टहरू हटाइयो, त्यो हाम्रो कूटनीतिक सफलता थियो । 
बाढी आएको बेलामा खोलिएको विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय हटाउन प्रलय भयो । बल्ल–बल्ल त्यो हट्यो । उनीहरूको त्यस्तो प्रवृत्ति यस्तो छ ।

म ‘बेनिफिट अफ डाउट’ के दिन्छु भन्दा मोदी आउनुभन्दा पहिला भारतको नेपाल नीति भनेको त नेपाललाई गलाउने, थकाउने खालको थियो । नेपालका पार्टीहरू तोड्ने फोड्ने र अनेक किसिमका राजनीतिक खेलकुद भए तर मोदीले त्यसलाई अलिकति रोकेकै हुन् । 

‘समस्या छ भने समाधान पनि छ’

हामीले पनि बुझ्न सकेनौं, सीमा विवाद भनेको के हो ? समस्या छ भने समाधान पनि छ । नेपालले चाहेको समाधान के हो ? त्यो भन्न सक्नुपर्छ । व्यापार घाटाको समस्या के हो, हामीले भन्नुपर्छ । पानीको प्रबन्ध गर्ने समस्या के हो समाधान के हो, त्यो हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ । भारतलाई पनि पानी त नभई हुँदैन । पानीको मुहान नेपालमै छ । त्यसको उपयोग राम्रोसँग गर्न सक्यौं भने नेपालको तराई र भारतको पनि युपी र बिहार दुवै स्वर्ग बन्ने हुन् । नत्र सधैंभरि बाढी, डुबान कटानका समस्या रहिरहन्छन् । 

नेपालमा यति धेरै ऊर्जा उत्पादन भएको छ, त्यसको ट्रेड पनि हुनुपर्‍यो । त्यसमा पनि भारतले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । सार्क, बिमस्टेकको माध्यमबाट कहाँ बेच्न सकिन्छ, कसले किन्न चाहेको छ यो सबैमा भारतले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यस्ता मुद्दाबारे नेपालले के चाहन्छ भनेर बेलाबेलामा उनीहरूको चासो रहने गरेको मैले पाएको छु । 

‘स्थिर सरकार आएपछि सबै समाधान हुने अपेक्षा थियो’

म राजदूत हुँदा नेपालमा संविधान बन्दै थियो, संविधान जारी भएर चुनाव भएपछि बल्ल स्थिर सरकार आएपछि त्यसले यो बारेमा छलफल गर्छ भनेर म उम्किने प्रयास गर्थें । नेपाल–भारतबीचको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उनीहरूको चाहना पनि छ । समस्या छ भने समाधान पनि छ, भनेर उनीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा मलाई भन्ने गर्दथे । 

भारतको समस्या श्रीलंका, बंगलादेशसँग पनि थियो तर उनीहरू एकखालको सेटलमेन्टमा पनि गए । कम्पोजिट प्याकेजमै समस्याको समाधान गर्ने दिशातर्फ उनीहरूले सोच्नुपर्छ । यो गर्‍यो भने नेपाल खुशी हुन्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्‍यो । 

‘भारतले सधैंभरि नेपालीको गाली खाने नियति परिवर्तन गर्नुपर्छ’

भारतले सधैंभरि नेपालीहरूको गाली खानुपर्ने, सधैंभरि एकतर्फी विरोधको प्रहार सहनुपर्ने गरेर किन काम गरिरहेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन । ईपीजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म नबुझेर बेहाल छ । भारतले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । दुवै देशमा स्थायी सरकार छ । भारतले यो कुरा अहिले बुझेन भने कहिले बुझ्ने हो ? 

‘ओली सरकारले पुराना सरकारहरूमाथि दोष थोपर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ’

सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । कुनै पनि सरकारले कुनै पनि नेताले मैले गरेको हैन भन्ने गैरजिम्मेवारी कुरा गर्न पाइँदैन । हिजो पञ्चायतले गरेका कुराहरू, ऋणदेखि लिएर सबै विषयहरू मेरो होइन भन्न अहिलेको सरकारले पाउँछ ? गलत हो भने सच्याउनुपर्‍यो । सही हो भने निरन्तरता दिनुपर्‍यो । 

कांग्रेसले बहुमत ह्यान्डल गर्न सकेन, त्यसपछि त सधैं गठबन्धन सरकार बनेको छ । कहिले कोसँग, कहिले कोसँग सरकार बनेको छ । कुनै पार्टी अछुतो छैन । मैले गरेको होइन भन्न सक्दैन । यो स्थितिमा सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो ।

‘मिडियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ’

लिपुलेक हुँदै जुन बाटो बनेको छ, चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्य आएपछि नै यो कुराको ‘हाइलाइट’ अलिकति भयो । यो त्यतिबेलैदेखिको शुरूआत थियो । अहिले पनि नेपालको संसदमा मिडियामा यी चिजहरू आइरहे । नेपाल सरकारले कहिल्यै यसलाई प्राथमिकतामा राखेन र समाधानको कूटनीतिक निरन्तरता दिएन । 

नेपाली मिडियालाई यस विषयमा धन्यवाद दिनुपर्छ । धेरैचोटी वार्ता भएको छ, धेरैचोटी प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आए । खै त कुरा भएको ? यो समस्यालाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अरू हाम्रो प्राविधिक टोलीले गरेका कुराहरू ठीकै छन् । 

सुस्ता र कालापानीको विवाद चाहिँ सचिवस्तरको वार्ताबाट समाधान गर्ने भनेर उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् नि ! त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरूले बन्दाबन्दीको बेलामा सडक नै उद्घाटन गरे । यो चाहिँ हाम्रो पनि कूटनीतिक विफलता होला, तर उनीहरूको पनि सफलता होइन । यसमा नेपाल–भारत दुवै असफल छन् ।

नेपाली जनतालाई नै आहत पुर्‍याउने गरी चिढ्याउने, घोच्ने हिसाबले उनीहरूले गरेको कामले उनीहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन । जसरी नाकाबन्दीले उनीहरूलाई फाइदा गरेन, त्यसै गरेर यस्ता कुराहरूले पनि फाइदा गर्दैन ।

‘नेपाललाई हेर्ने मोदीको दृष्टिकोण र भारतीय कर्मचारीको दृष्टिकोण फरक छ’

नेपाललाई हेर्ने मोदीको राजनीतिक दृष्टिकोण र भारतको कर्मचारीतन्त्रको दृष्टिकोण एकदमै फरक छ । मोदी आउनुभन्दा पहिले भारतको नेपाल नीति भनेको त नेपालमा जसरी हुन्छ त्यसरी अस्थिरता फैल्याउनु थियो । नेपाललाई थकाउने, गलाउने नीति थियो । 

त्यही अन्तर्गत नै नेपालमा राजसंस्था खतम भयो, नेपालका पार्टीहरू आपसमा लडे, भिडे । सरकारहरू ढले । दिवंगत भएका नेताहरू गए, बचेका नेताहरू आफ्नो नाम सम्झेर म–म भनेपछि, कहाँ–कहाँबाट हाम्रो कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गरेपछि बल्ल यी कुराहरू छर्लंग हुन्छन् । 

अझै पनि तेरो–मेरो गर्ने हो भने कल्याण हुँदैन । बलियो सरकार छ । यसले नगरे कसले गर्दिने हो ? अझै पनि फलानो नेताका कारण, फलानो सरकारका कारण यस्तो भएको हो भनेर बस्न मिल्दैन । सबै पार्टीले आफूभन्दा पनि माथि उठेर एउटा धारणा बनाउनुपर्छ । 

‘सके सरकारले गर्नुपर्छ, नसके सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केको नक्सा मात्र निकाल्ने ? नेपाली भूमिमा भारतीय सेनालाई नै हटाउने हो भनेको मैले मिडियामार्फत सुनेको थिएँ । सतही कुरा गरेर त हुँदैन । अझै पनि एकाध महिनामा समाधानको पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नसके के सकिँदैन भन्नुपर्छ । यथार्थ कुरा कहाँ–कहाँ गल्ती भयो भनेर कमसेकम एउटा आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्छ । 

अब एउटा राष्ट्रिय सोच बनाउने र त्यसका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । भारतसँग आँखामा आँखा मिलाएर अघि बढ्ने कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन । बल्ल बल्ल हिजो राजदूतलाई बोलाएर मन्त्रालयमा विरोध पत्र दिइयो । सुशील कोइरालाले पनि त्यतिबेला तत्कालै दिनुभएको थियो ।

यो मुद्दा सधैं नेपालको प्राथमिकतामा रहनुपर्‍यो, निरन्तरता दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा हो कि मन्त्रिस्तरमा हो कि त्यसको निरन्तरता चाहियो । यस्ता कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन । कूटनीति भनेको शान्त र मर्यादित नै हुनुपर्छ । जसले परिणाम पनि देखाओस् । यहाँ त सतही हल्ला, नाराबाजी, पुत्ला दहन भइरहेको छ । बाटो बनाउन थालेको यत्रो दिन भयो, नेपाल सरकार लेखापढीमा जान सक्दैन्थ्यो ? 

‘भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि चातुर्यता त देखाउने नै भयो’

हाम्रो के कमीकमजोरी फेला पारेर बसेको छ भारतले त्यसमा धेरै खेल्यो । चातुर्यता हो कूटनीति भनेको । आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरूले चातुर्यता देखाएका छन् । हामी चाहिँ सधैं हीनताबोध देखाएर बस्ने ? अब पनि अगाडि नबढ्ने ? 

के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आफैं सक्छ, आफैं गरोस् । सक्दैन भने सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ, कार्यदल बनाउनुपर्छ कि, जे–जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर अघि बढ्नुपर्‍यो नि !

तर सरकारमा सिरियसनेस देखिएन । जस्तै सीमाको बारेमा सूर्यनाथ उपाध्यायकै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो, त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो । त्यो प्रतिवेदनमा के–के छ, बाहिर आउनुपर्‍यो । लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कसरी छुट्यो भन्ने हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्‍यो । 

कुन–कुन मितिमा के–के सन्धि भए, कतिबेला कसले के–के बोलेको छ, सबै कुरा त प्रमाणका रूपमा छ नि हामीसँग । त्यो सबै तयार गरेर रणनीति बनाउनुपर्‍यो । त्यो आधारमा वार्ता गर्नुपर्‍यो । झारा टार्ने काम गर्नु त भएन नि ! ६ महिना लगातार बाटो बन्यो, त्यसपछि उद्घाटन भएपछि दोस्रो नोट गयो । त्यो पनि मिडियाले थाहा दिएपछि मात्र । यो हुनु हुँदैन थियो । नेपाली मिडियाले नलेखेको भए त सरकार सुतेरै बस्थ्यो ।