कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) ले विश्वव्यापी त्रास निम्त्याएको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । तर, अवधिमा चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्तिले प्रर्दशन गरेको कामको सबैले प्रशांसा गरेका छन् । हाम्रो मुलुकमा संक्रमितको संख्या हालसम्म उच्च नदेखिएपनि यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति उच्च प्राथमिकताको दर्जामा राख्नुपर्ने रहेछ भनी हामी सबैको आँखा खोलिदिएको छ । यसर्थ आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कम्तिमा दोब्बर गर्नै पर्ने पटक–पटकको मेरो अभिमतसहित यो आलेख तयार गरेको छु । यर्थाथमा, हरेक मुलुकको पहिलो पूँजी भनेको स्वस्थ्य मानव नै हो । स्वास्थ्य नागरिकबाटै आर्थिक समृद्धिको पहल हुने हो । यसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत रकम माग भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आप्mनो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ । यस संवैधानिक मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सबै नैपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ । 

नेपालमा महिलाको स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ । विशेषगरी, प्रसुतीका बखतको मात्रृ मुत्युदर कम गर्न सबै अस्पतालमा बर्थ सेन्टर अनिवार्य गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँमा समेत बर्थ सेन्टर स्थापनाको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अधिक संख्यामा सुडेनी तालिम दिने नीति लिनुपर्छ । नेपाल सरकारले अस्पतालमै प्रसुती गराउन प्रोत्साहित गर्न यातायात खर्च दिने प्रबन्ध गरेकोे छ, यसलाई सरल तुल्याउनु पर्छ । हाल नेपालमा करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य सेविका क्रियाशील छन्, तिनको सुविधा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । अझै पनि नेपाली महिलाहरू आङ खस्ने समस्याबाट पीडित छन् । यसैगरी उनीहरूमा सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग देखिएको छ । यसर्थ यस क्षेत्रमा अस्पतालको संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ ।

नेपालमा बालबालिको स्वाथ्यमा पनि समस्या देखिएको छ । अझै पनि शिशु मृत्यु र बालमृत्यु पनि उच्च छ । यसलाई घटाउने प्रयासमा सुनौंला हजार दिन कार्यक्रम लगायतका विविध प्रयास नभएका होइनन्, तथापी स्थिति सोचेजस्तो बन्न सकिरहेको छैन । हामीले आम बच्चाका लागि कम्तिमा ११ प्रकारका खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । साथै, बालबच्चामा देखिएको कुपोषण नियन्त्रण गर्न सरकारले विपन्न वर्गमा मासिक भत्ताको व्यवस्था समेत गरेको छ, यसलाई थप प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । स्कूलमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ तर, यी सबै अपर्याप्त छन् । यी सबै जिल्लामा विस्तार गरिनु पर्छ । नेपाल सरकारले सबैका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रिय पोलियो कार्यक्रम र आयोडिनको कमी हुन नदिनेजस्ता प्रयास पनि नगरेको भने होइन, तथापी यी सेवा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । स्वस्थ बालबालिका नै हाम्रा भविष्यका आशा हुन् ।

नेपालमा आमरोगका रूपमा क्यान्सर, रक्तचाप, मधुमेहले गाँजेको छ । यसैगरी हामीलाई क्षयरोग, एचआईभी एड्स, यौन रोग, कुष्ठरोगले पनि सताएको छ । तराईका केही भागमा सिक्कल सेल एनिमियाले जनतालाई दुःख दिएको छ । अझै पनि हामीले झाडा पखाला, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले जस्ता रोगसँग पनि जुध्नुपरेको छ । नेपालमा देखिएका महामारीमा भाइरल एभियन, इन्प्mलुएञ्जा, स्वाइन फ्लू, बर्डफ्लू, डेंगुजस्ता रोगको नियन्त्रणमा हामीलाई सफलता हात लागेको छ । यसर्थ कोभिड १९ सँग पनि मुकाबिला गर्न सकिने पक्का छ । हात बाँधेर बस्न भने हुँदैन । 

कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले राम्ररी आत्मसात् नगरेको प्रस्टै भएको छ । यसर्थ एउटा दीर्घकालीन गुरुयोजना सहित यस क्षेत्रमा अनुभूति हुनेगरी लगानी गर्नुपर्छ । हामी भैरहेका ठूला अस्पतालको स्तरोन्नतिमा जुटेका छौं । राष्ट्रिय अस्पताल थप गर्ने प्रयासमा छौं । प्रयोगशालाहरू संख्या वृद्धि र तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । साथै, अस्पतालहरूलाई भौतिक पूर्वाधारयुक्त र उपकरणयुक्त तुल्याउनु परेको छ ।

मुलुकका सबै ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ । सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा पनि चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ । अस्पतालको मापदण्ड, निर्देशिकाअनुसार प्रभावकारी अनुगमनको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नेपालीलाई नेपालभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सुनिश्चिता पैदा गराई स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो धनराशी विदेशिएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यी सबै कामका लागि आगामी बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको विनियोजन बढाउनु पर्छ । 

आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा पनि जोड दिनैपर्छ । मुलुकवासीलाई रोगी बनाउन सघाउने धुम्रपान, मदिरा सेवन, लागू पदार्थ दुव्र्यसनी, सुर्तिजन्य पदार्थको उपयोगमा कडाइ गर्नै पर्छ । टोल–टोलमा नागरिक आरोग्यका लागि योग र ध्यानका समुचित कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । जे जसरी भएपनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याउन हामी सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ । हामीले पिउने पानीको स्वच्छता र वातावरणको सुद्धता र सफाइमा पनि ध्यान दिन सके मात्रै निरोगी र स्वस्थ्य नागरिक अभियान सफल गर्न सक्छौं । यसर्थ स्वस्थ्य रहन स्वास्थ्य सेवा, पिउने पानी र वातावरणको स्वस्थताका लागि पनि लगानी गर्नुपर्छ । 

स्वास्थ्य सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनेगरी सर्वसुलभ तुल्याइनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा पनि चिकित्सकहरूले टेलिमेडिसिनको माध्यमद्वारा सर्जरी लगायतको सेवा पनि दिन सक्षमता विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्छ । आगामी ३ वर्ष भित्रमा मुलुकका सबै वडामा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

हाल नेपाल सरकारले अत्यावश्यक ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलव्ध गराएको छ । यसको सहज उपलब्धताको प्रत्याभूति सहित यस्को संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ । मुलुकलाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ । सबै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई असल उत्पादन प्रक्रिया (जीएमपी) मा लैजानुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध बहुमूल्य जडिबुटीलाई औषधि उत्पादनको कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । प्रत्येक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्नुका साथै यसको विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गरिनुपर्छ । 

यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कृत्रिम अंगहरू सर्बसुलभ रूपमा जडान वा प्रत्यारोपण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती अस्पताल सेवा र स्वास्थ्य शिविरको माध्यमद्वारा आमजनतामा स्वास्थ्य सेवा पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महामारी रोग नियन्त्रणका लागि औषधि, उपकरणसहित द्रुत चिकित्सा टोली खटिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि एयर एम्बुलेन्स लगायतको सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ । कुनैपनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने अभिष्टका साथ राज्य प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्छ । कुनै पनि मिर्गौलाका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण नहुञ्जेल डायलासिस सेवा निःशुल्क गराइनुपर्छ । हामीले एक गाउँ एक डाक्टरको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

आम विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसैगरी प्रत्येक नागरिकले बर्सेनि होलबडी चेक गराउने अभियान छेड्नुपर्छ । विपन्न, दलित, सिमान्तकृत, पिछडिएका जनजाति लक्षित कार्यक्रमको माध्यमबाट सामान्य नागरिकले पनि औषधि उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । मानव विकास सूचकांकममा पछाडि परेको क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य सेवा र पोषणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । एम्बुलेन्समा अक्सिजन, चिकित्सक लगायतको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । 
अन्त्यमा, आम जनताको जनस्वास्थ्यका जानकारी स्कूलको पाठ्यक्रम लगायतबाट प्रवाह गरिनुपर्छ ।

नेपालमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिनेगरी छुट्टै चिकित्सा क्षेत्रको विश्व विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा मुलुकलाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउनु आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधाहरूको घोषणा गर्नुपर्छ । हाल आम नागरिकको हितमा निःशुल्क वितरित हुँदै आएको ७० प्रकारका औषधिको सर्वसुलभतामा जोड दिँदै अन्य आधारभूत रोगका ओषधिहरू पनि निःशुल्क उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सडक दुर्घटना लगायतमा परेकालाई शीघ्र सेवा दिन राजमार्ग अस्पतालको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्न विशिष्ट चिकित्सकहरू सहितको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । 
यी सबै कामका लागि आगामी बजेटमा कम्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट दोब्बर गर्नुपर्छ ।