फागुन १, २०८०
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण विश्व झण्डै साढे २ महिनादेखि ठप्प छ ।
मानव सभ्यताको इतिहासमा विश्व नै यति लामो समयसम्म यसरी ठप्प भएको यसअघि पढ्न पाइएको थिएन ।
एउटा मामुली भाइरसका कारण विश्वको अति विकसित देशको राजधानीदेखि लिएर घनाजंगलको बीचमा रहेका आदिवासी बस्ती समेत ठप्प छन् । एक देशबाट अर्को देशको सम्पर्क लगभग विच्छेद भएको छ ।
जनजीवन बन्धक बनेको छ, व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, विश्वभरको अर्थतन्त्र शिथिल छ ।
कसैले भविष्यवाणी गर्न नसकेको यस्तो परिस्थितिको सिर्जना के कारणले भयो भन्नेमा वैज्ञानिकहरू समेत एक मत हुन सकेका छैनन् ।
कोरोनाको महामारी फैलिन नदिन नेपालले पनि दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउन व्योहोरी सकेको छ । पछिल्लोपटक थपिएको लकडाउनको समय जेठ २० गते सकिँदैछ ।
केही दिनमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको तयारी छ । देश लकडाउमा रहेको र अर्थतन्त्र लगभग ठप्प रहेको समयमा सरकारले भोलि नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
विश्वको ध्यान नै कोरोना संकट समाधानमा केन्द्रित रहेको समयमा स्वाभाविक रूपले नेपालको वार्षिक बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन हुनेछन् ।
संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘प्रि–बजेट) पेश गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्याबाट आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए ।
कोरोनाविरुद्धको खोप या औषधी तयार नभएका कारण अहिलेको संकटपूर्ण अवस्था कहिले सामान्य हुने भन्ने कुरा यकिन भएको छैन ।
विकसित देशले कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण गरिरहेका कारण ढिलोचाँडो अहिलेको अवस्थाको अन्त्य त हुने नै छ । तर कोरोना संकटपछि नेपालले केही महत्त्वपूर्ण शुरूआत गर्न जरुरी छ ।
यसका लागि अहिले नै केही सुधार गर्न जरुरी छ ।
काठमाडौंमा ठाउँ–ठाउँमा पानीका धारा
कोरोना संकट शुरू भएपछि काठमाडौंका विभिन्न चोक, गल्ली र सार्वजनिक स्थानहरूमा विभिन्न संस्था, नगरपालिका र व्यक्तिगत पहलमा पानीका ट्याङ्की, ड्रम र बल्टीमा पानीका अस्थायी धारा बनाइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबाट बच्नका लागि नियमित हात धुनुपर्ने बताएपछि गरिएका यी अस्थायी प्रबन्ध हुन् ।
कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि अहिले हात धुनका लागि पानीका ट्याङ्की राखिएका ठाउँमा स्थायी धारा बनाउन जरुरी छ ।
कोरोना जस्ता महामारी र अन्य रोगव्याधि भविष्यमा समेत आउने हुनाले कनिका छरेजस्तो दुरूपयोग भएको बजेटलाई एकतृत गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले अहिल्यै पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
सांसद विकास कोषका नाममा ‘सुवासजीको घरसम्मको बाटो ढलान गर्ने’ रकम यसपटक शहरी क्षेत्रका चोकहरूमा पानीको धारा बनाउन प्रयोग गरौं न ।
मेलम्ची आउन ढिला भयो भने काठमाडौंमा ट्युबेलबाट पानी तानेर भएपनि सार्वजनिक स्थलमा हात धुने धारा बनाऔं ।
रेल–पानीजहाज जस्तो सुन्नका लागि लोकप्रिय नारा नभएपनि ठाउँठाउँमा पानीका धारा बनाउँदा शहरी क्षेत्र अझ राजधानीमा बस्ने मानिसको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने छ ।
सरसफाइप्रति नागरिकलाई जागरुक बनाउँछ । यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुन सक्छ । राज्यको मुख ताक्नुभन्दा काँडेतार लगाएका सुविधासम्पन्न घरवालाले आफ्नो घरको बाहिरपट्टि यस्ता धारा बनाइदिए झनै राम्रो ।
अहिले सामान्य व्यक्तिले बरू घरबाहिर बाल्टिनमा पानीको धारा राखेका छन्, मजबुत आर्थिक हैसियत भएकाले यस्तो काम गरेका छैनन् ।
डोजर चलाउने बजेट शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका कुनैपनि शहरमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय छैनन् ।
विकसित मुलुक र सभ्य शहरमा झण्डै दश मिनेटको पैदल दूरीमा सार्वजनिक शौचालय भेटिन्छन्, तर काठमाडौंमा सीमित सार्वजनिक शौचालय छन् । ती पनि अत्यन्त फोहोर र दुर्गन्धित छन् ।
कतिपयलाई अलि बढी आदर्श लाग्न सक्ला, तर यस पटकको बजेट विकासका नाममा गाउँका सुन्दर डाँडाकाँडा भत्काउन डोजर चलाउन होइन देशभरका शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा लगाऔं ।
काठमाडौं विकसित होइन भनौं भने अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा रहेका केएफसी र पिज्जाहटका आउटलेट गल्लीगल्लीमा छन्, तर शहरमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । अस्पतालका शौचालयको अवस्था पनि दयनीय छ ।
राजधानीलाई, स्वच्छ र हराभरा बनाऔं । सार्वजनिक शौचालय निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर शौचालय फोहोर गर्नेलाई अधिकतम् जरिवानाको व्यवस्था गरौैं ।
यसले शरहलाई स्वच्छ राख्न मद्दत पुग्छ भने पैदल यात्रुलाई हिँड्दा हुने हैरानी कम हुन्छ । ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय र बाटोमा धुलो कम भयो भने सर्वसाधारण नागरिक सार्वजनिक बसमा कोच्चिएर भन्दा पैदलै हिँड्न रुचाउँछन् । यसले सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता कम हुन्छ ।
वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षालाई पनि यसले मद्दत गर्छ । सरसफाइको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम अरू पनि छन् ।
चनाचट्पटे बेच्ने ठेलादेखि चमेना गृह र स्तरीय होटल रेस्टूरामा समेत वेटरहरूले सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन, अझ राजमार्गका होटल र मानिसलाई रोग सार्ने ठाउँ बनेका छन् ।
सरकारले मापदण्ड बनाएरै क्यान्टिनदेखि राजमार्गका होटललाई स्वच्छता कायम राख्नुपर्ने निर्देशन दिनुपर्यो, यही बेला ।
सार्वजनिक यातायातमा आमूल सुधार
सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्न नपाउने नियमलाई कडा बनाउने उपयुक्त मौका यही हो । क्षमताभन्दा एक जनापनि बढी यात्रु राखेमा रुट अनुमति पत्र खारेज गरिदिने नियम बसाउन जरुरी छ ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो । कोरोनाको संक्रमण कम भएपछि लकडाउन खोल्ने बेलामा सार्वजनिक यातायातमा पक्कै पनि सामाजिक दूरी कायम गराउन निश्चित यात्रु मात्र चढाउने व्यवस्था हुनेछ ।
थोरै लगानीमा धेरै मुनाफा र प्रतिफल लिने बानी परेका व्यवसायीले यो कुरा अस्वीकार गर्लान्, तर सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने अनैतिक काम हो ।
सडकमा धूलो कम हुने र ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था भएमा सर्वसाधारण नागरिक पैदल हिँड्न अभ्यस्त हुनेछन्, जसका कारण साना बसमा भीड कम हुनेछ । यससँगै बसमा बिरामीको सीट आरक्षण गर्न जरुरी छ ।
मासिक दशौं हजार शुल्क तिरेर महंगा कलेज/प्लसटूमा पढ्ने टाइ लगाएका विद्यार्थी र नक्कली परिचय पत्रको आधारमा छूट लिइरहेकाहरूलाई मात्र होइन मजदूरका लागि छूट दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
सम्भव भएमा बसमा स्यानिटाइजर राख्न लगाउने, सके प्रत्येक हप्ता नभए पनि महिनामा एकपटक बसका सीट कभर धुन लगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
खेतबारी बाँझो नराख्ने, कृषि कर्म गर्नेलाई भत्ता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बाँदर लखेटेर र झार उखेलेर पैसा बाँढ्ने कार्यक्रमलाई बन्द गरेर गाउँमा कृषि पेशामा लागेका व्यक्तिलाई भत्ता दिने ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले बाँझो जग्गामा खेतीबाली लगाउनेलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
अन्य केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले जमिन बाँझो नराख्न केही नीति बनाएका छन् । जसले धेरै क्षेत्रफलमा कृषि पेशा गरेको छ, उनीहरूलाई धेरै भत्ता दिने ।
उन्नत बिउ र रसायनिक मल निःशुल्क या अधिकतम छूट दिने । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर कोही नेपाल फर्कियो भने उसलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।
खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको न्युनतम मूल्य तोकेर बिक्री नभएमा सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । नाफाको सुनिश्चितता भएमा युवाहरू स्वतः कृषि पेशामा आकर्षित हुनेछन् ।
युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नाममा शुरूमै नगद अनुदान दिएर नक्कली किसान बनाउने काम बन्द गर्न जरुरी छ । विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिइएका अनुदानमा चरम अनियमितता भएका खबर बाहिर आएका थिए ।
जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएर वास्तविक किसानलाई अनुदान दिएमा युट्युब हेरेर हाई काड्दै दिन काट्न अभ्यस्तहरू कृषि कर्ममा आकर्षित हुनेछन् ।
काठ र कृषिजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र बेस अर्थतन्त्रका कारण नेपालका ग्रामीण भेगका खेतबारी बाँझो भएका छन् । मोटरबाटो पुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूल पुगेको छ ।
आफ्नो खेतबारीमा सजिलैसँग उत्पादन गर्न सकिने, आलु, प्याज, लसुन, अदुवा, ज्वानो, मेथी, कोदो, फापर र कागती जस्ता आधारभूत खाद्यान्न समेत उत्पादन नगर्ने बानी परिसकेको छ ।
कोरोना संकटका कारण रेमिट्यान्स घट्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन कम हुने भएकाले कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
कृषि तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा पूरै रोक लगाउने हैसियत त सरकारको छैन, तर निरुत्साहित गर्ने नीति लिएमा हामीले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने छौं ।
‘हरियो वन नेपालको धन’को नारा रट्न बानी परेका हामी नेपालीले काठजन्य सामान खरिदमा पनि करोडौं रूपैयाँ विदेश पठाइरहेका छौं । हरियो वनको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।
तराइका वन/जंगलमा काठ कुहिएर गएको छ, तर नेपालमा अहिले पनि बाहिरबाट कुकाठ आइरहेको छ, तयारी फर्निचर होस् या अन्य काठमार्फत । कृषि उपजजस्तै काठको आयातमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
गाउँमा स्तरीय अस्पताल
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो नागरिकको मौलिक अधिकारको विषयलाई व्यापारको विषय बनाइँदाको नतिजा कोरोनाको बेला राज्यले अनुभूति गरेको हुुनुपर्छ । कोरोना संकट शुरू भएपछि निजी अस्पतालले अन्य बिरामी समेत हेरेनन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीका कारण जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्यो । भएका सरकारी अस्पताल पनि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालको शब्दमा भूतघर जस्ता छन् ।
कोरोनाको संकट शुरू भएपछि देशका कतिपय स्थानमा हतार–हतारमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्यो । कोरोना र भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता रोगव्याधिलाई लक्षित गर्दै र नागरिकलाई अन्य समयमा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न गाउँमा स्तरीय अस्पताल जरुरी भइसकेको छ ।
स्थायी दरबन्दी समेत सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका र सरकारी शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस पढेका विद्यार्थीले कम्तिमा २ वर्ष काम गर्नेगरी गाउँका ३ वटा पालिकाको बीचमा एउटा स्तरीय अस्पताल बनाउन यसअघि गाउँमा डोजर चलाउन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बाँदर धपाउन भएको अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर अस्पतालमा लगाऔं ।
गाउँमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएमा मानिसहरू शहरी क्षेत्रमा बसाइसराइको क्रम रोकिने छ । शहरी क्षेत्रका खाली ठाउँमा योगालगायत शारीरिक व्यायामसाला बनाउन बजेट छुट्याऔं ।
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...