कोभिड–१९ को असरका कारण सरकारले सार्वजनिक खर्चको चाप व्यवस्थापन गर्दै सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने भएको छ। उक्त भत्ता आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आबको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

सरकारले राजश्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ। कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारी साधान खरिद तथा मर्मतको खर्चमा उल्लेख्य खर्च कटौती गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। 

कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकको भत्ता भने कटौती गरिएको छैन। ‘त्यसबाहेक अरुलाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ देखि खारेज गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि सार्वजनिक संस्थान, विश्व विद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने जनाइएको छ।  

यस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने भएको छ। 

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायमा सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेकका कुनैलाई पनि एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन पाइने छैन।–नारायण ढुंगाना/रासस