मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
केही वर्षयता चीनको परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन आइरहेको देखिएको छ । यसलाई विश्लेषकहरूले ‘वुल्फ वारियर’ कूटनीति नाम दिएका छन् ।
‘वुल्फ वारियर’ र त्यसको सिक्वेल चीनमा अत्यन्तै लोकप्रिय र सफल फिल्म सिरीज हो । पहिलो फिल्ममा चीनको आन्तरिक सुरक्षामा खटिएका सैनिकलाई नायक बनाइएको छ भने दोस्रो फिल्ममा चीनबाहिर रहेका चिनियाँहरूको सुरक्षामा खटिएका नायकको कथा छ । दोस्रो फिल्मको मूल कथन छ : हजारौं माइल टाढा भए पनि चीनलाई जसले अपमान गर्छ, त्यसले भारी मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
यस्तो कूटनीति सी चिनफिङ चीनको राष्ट्रपति बनेपछि अंगीकार गर्न थालिएको हो । त्यसभन्दा अघि चीनमा सुधार र खुलापनको वकालत गर्ने देङ स्याओपिङले ‘आफ्नो शक्ति लुकाऊ, समयको प्रतीक्षा गर’ भन्ने नीति अपनाएर चिनियाँहरूलाई देशविकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनि विदेशका मामिलामा नपर्न निर्देशन दिएका थिए । देङपछि राष्ट्रपति बनेका च्याङ चमिन र हु जिन्ताओले त्यही नीति अनुसरण गरिरहे ।
त्यसैले चिनियाँ कूटनीतिकर्मीहरू शान्त रहन्थे अनि औपचारिकतामा मात्र सीमित थिए । उनीहरूले भनेका र लेखेका कुरा लामालामा अनि बुझ्न गाह्रो पर्ने गरी अस्पष्ट हुन्थे । त्यो पनि रणनीतिकै एक अंग थियो किनकि ठाडो बोल्दा चीनको अहस्तक्षेपकारी र निष्पक्ष अडानमा ठाडोपनले असर पार्न सक्थ्यो ।
तर थोरै समयको अन्तरालमा चीनले अकल्पनीय प्रगति गरेर आत्मविश्वास हासिल गरिसकेकाले अब उसमा एक किसिमको आक्रामकता आएको विश्लेषकहरूले पाएका छन् । यस आक्रामकतालाई बहालवाला राष्ट्रपति सीले झनै मलजल गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति बनेदेखि नै उनले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन बारम्बार भनेका छन् ।
सामरिक आक्रामकतासँगै चीनले कूटनीतिक आक्रामकता अपाइरहेको त कोरोनाभाइरस महाव्याधिमा स्पष्ट नै देखिएको छ । कोरोनाको उद्गमस्थलका विषयमा अमेरिका र चीनबीच बाझाबाझ हुँदा चिनियाँ कूटनीतिकर्मी झाओ लिजियानले अमेरिकी सैनिकहरूले वुहानमा भाइरस ल्याएको भने । त्यसभन्दा अघि उनी पाकिस्तानमा राजदूत हुँदा अमेरिकाले चीनलाई मानवअधिकारका विषयमा आलोचना गर्न नमिल्ने किनकि अमेरिकामा जातिविभेद, आर्थिक असमानता र बन्दूकजन्य हिंसा व्याप्त रहेको भनी ट्विटरमा लेखेका थिए ।
झाओलाई चीनको शीर्ष नेतृत्वको समर्थन रहेको बताइएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको आक्रामक दृष्टिकोणको व्याख्या गरे ।
उनले भने, ‘हामी कसैसँग पनि झगडा गर्न तम्सिँदैनौं अनि कसैलाई हेप्दै हिँड्दैनौं तर हामीसँग सिद्धान्त र सामर्थ्य छ । हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मर्यादाको प्रतिरक्षा गर्नका लागि हामी जुनसुकै खराब बेइज्जतीको पनि सामना गर्न तयार छौं ।’
यही आक्रामकता अपनाएर चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कडा कानून ल्याउने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । त्यस कानून अन्तर्गत चिनियाँ राष्ट्रगानको अपमानलाई फौजदारी कसूर बनाइएको छ । अनि ताइवानलाई मकाउ र हङकङ जस्तै एक देश, दुई प्रणाली अन्तर्गत चीनमा मिसाउने बयान पनि शीर्ष चिनियाँ नेताहरूले दिएका छन् । पहिले ताइवानको शान्तिपूर्ण पुनरेकीकरण (पीसफुल रियुनिफिकेसन) कुरा गर्ने चीनले यसपालि चाहिँ शान्तिपूर्ण शब्द हटाएको देखिन्छ जसबाट ऊ युद्ध समेत गर्ने मूडमा रहेको संकेत पाइन्छ ।
त्यसैलाई मूर्त रूप दिनका लागि चीनले आफ्ना युद्धपोतहरू ताइवान जलप्रपातमा रहेको प्रातास टापुसमूहमा पठाएको छ । त्यहाँ उसले आक्रामक रूपमा युद्धाभ्यास गरिरहेको छ । अनि भारतसँगको सीमा विवाद कायम रहेको अवस्थामा चीनले लद्दाख सीमामा सैन्य तैनाथी बढाएको छ ।
यसैबीचमा अस्ट्रेलियाले कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति र विस्तारका विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेपछि त्यहाँका चिनियाँ राजदूतले अस्ट्रेलियाबाट आयात हुने सामान बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि दक्षिण कोरियाले आफ्नो भूमिमा अमेरिकाको क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी थाड प्रणाली जडान गर्दा त्यसमार्फत चीनविरुद्ध जासूसी हुन सक्ने आशंका गर्दै चीनले दक्षिण कोरियाली व्यापार ठप्प बनाइदिएको थियो । थाडबाट जासूसी गरिनेछैन भनी दक्षिण कोरियाले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि बल्ल उसले व्यापार खुलाइदिएको थियो ।
चीनको यो आक्रामक कूटनीतिले पश्चिमाहरूलाई तर्साएको भए पनि पश्चिमले वर्षौंदेखि चीनका विरुद्ध फैलाएको नकारात्मक प्रचारबाजीको प्रत्याक्रमणका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । पश्चिमा शक्तिहरूसँग मिलेर विश्व व्यवस्था कायम गरिरहँदा पनि आफूलाई नकारात्मक रूपमा लिइएको दुखेसो चीनलाई रहेको स्वतन्त्र विश्लेषकरूको निष्कर्ष छ ।
हुन पनि सी उपराष्ट्रपति हुँदा सन् २००९ मा मेक्सिकोको भ्रमणमा भनेका थिए, ‘केही विदेशीहरूले टन्न खाएर अघाएपछि केही काम नपाएर हामीतिर औंला ठड्याइरहेका छन् ।
हामी क्रान्ति, गरीबी वा भोक निर्यात गर्दैनौं, तिमीहरूलाई समस्या दिँदैनौं, अनि तिमीहरूले किन गुनासो गरिरहनुपर्यो ?’ चीनको अपमान अब असह्य हुने संकेत सीले त्यतिबेलै दिएका थिए र देश दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अनि आफू देशको सर्वशक्तिमान शासक भएपछि अहिले उनी आक्रामकता अंगीकार गरिरहेका छन् ।
त्यसो त ट्रम्प प्रशासनमा चीन सल्लाहकार रहेका माइकल पिल्सबरीको पुस्तक ‘द हन्ड्रेड ईयर म्याराथन : चाइनाज सिक्रेट स्ट्राटेजी टु रिप्लेस अमेरिका याज द ग्लोबल सुपरपावर’ अध्ययन गर्ने हो भने चीनका आक्रामक नीतिनिर्माताहरू (यिङ पाई) ले पश्चिमबाट चीनमाथि एक शताब्दीसम्म गरिएको बेइज्जतीको बदला लिने र त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने बेला आएको भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर चीनलाई अनुकूल हुने चिनियाँ नेतृत्वको विश्व व्यवस्था बनाउने उनीहरूको लक्ष्य छ । उनीहरूले चाहेबमोजिम हुँदै गयो भने चिनियाँ व्यवस्थाको समर्थन गर्ने र नगर्नेबीच अब स्पष्ट कित्ताकाट हुने देखिन्छ ।
छिमेकी मुलुक भएका नाताले नेपालमा पनि चिनियाँ आक्रामक कूटनीतिको असर पर्ने निश्चित छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको कुनै भू-भागलाई छुट्ट्याउने प्रयास कसैले गरेमा ‘जिउहरू कुच्याउने र हाडहरू धूलोपीठो पार्ने’ चेतावनी दिएका थिए । त्यतिखेर उनले हङकङमा भइरहेका प्रदर्शन र सिनजियाङमा पश्चिमी मुलुकहरूले गरेको आलोचनालाई सन्दर्भ बनाएको बताइएको थियो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा उनले नेपालमा भइरहेका तिब्बती गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
अमेरिकाका परराष्ट्र सल्लाहकारहरूले दलाई लामाको देहावसानपछि तिब्बतमा फैलिनसक्ने अव्यवस्थाको स्थितिलाई अमेरिकाले फाइदा उठाएर चीनलाई घेर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । तिब्बतसँग जोडिएको नेपालमा त्यसको असर अवश्य पर्छ । त्यसमाथि चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका चीनविरुद्ध शीतयुद्धको स्थिति ल्याउन उद्यत रहेको भनी बयान दिँदा विश्व दोस्रो चरणको शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको संकेत पाइएको छ र पहिलो शीतयुद्धमा जस्तो नेपालले दुई महाशक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो शीतयुद्धमा अल्झिएका अमेरिका र रुस दुवै देश नेपालबाट भौगोलिक रूपमा टाढा थिए तर दोस्रो शीतयुद्धमा अमेरिकासँग अल्झिने चीन त नेपालको छिमेकी नै हो । चीनको अहित हुने काम नेपालमा जानाजान वा भूलवश भएमा चीनले अब पहिलेको जस्तो सामान्य चिन्ता मात्र व्यक्त नगरी त्यसभन्दा एक कदम अघि बढ्नसक्ने सम्भावना छ ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...