कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश भन्ने गरिन्छ तर कर्णालीमा आउने अर्बौ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास हुन नसकेको आरोप लागिरहेको हुन्छ ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा योजना पारिएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । तर प्रदेश सरकारले भने बजेटको केन्द्रमा रहेको बताउँदै यसपटक कर्णालीमैत्री बजेट आएको दाबी गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेटमा कार्यक्रम समावेश भएर मात्र नपुग्ने बताए ।

‘गत वर्षका भन्दा थप गरेर केही योजनाहरु समेटिएको पाइयो, तर अहिले कोभिड १९ को महामारीले यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन, बजेट महत्वाकांक्षी भयो । वर्षेनी एउटै कार्यक्रम दोहोरिएन आइरहनु उपयुक्त होइन, कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले कर्णालीको वास्तविक विकास चाहेको भए कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो बजेट नल्याएको आरोप लगाए । सरकारले कोभिड १९ को संकटग्रस्त निजी क्षेत्र एवं धरासयी उद्योग व्यवसायलाई उकास्न मद्दत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

तर सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने संघीय सरकारले ल्याएको बजेट कर्णालीमैत्री भएको बताएका छन् ।

‘केही नयाँ र बाँकी रहेका पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी बजेट आएको छ, यसमा कर्णालीका धेरै पूर्वाधारहरु समेटिएका छन्, केही राहत कार्यक्रम पनि आएका छन्,’ उनले भने, ‘बजेटका प्राथमिकता चयन र विनियोजन पनि ठीक ढंगले गरिएको छ ।’

मन्त्री ज्वालाले बजेटको केन्द्रमा स्थानीय तहलाई राख्नबाट चुकेको बताए । संघीयताको मर्म अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुने गरी बजेटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको  अपनत्व हुने गरी आउनुपर्नेमा त्यसरी नआएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई समानीकरणतर्फको केही अनुदान भने यसपटक घटाएको छ । समानीकरणतर्फ ९ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ २५ करोड र विशेष अनुदान ४२ करोड अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

कस्ता योजना परे छनौटमा

बजेट वक्तव्यमा भेरी कोरिडोर, भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय परियोजना, कर्णाली भेरी लिफ्ट खानेपानी, जगदुल्ला र नलगाड विद्युत आयोजना, कोहलपुर सुर्खेत चारलेन सडक, कर्णाली कोरिडोर निर्माण, राप्ती राजमार्ग स्तरोन्नति, सुर्खेत, दैलेख सडक स्तरोन्नति, सुर्खेत जुम्ला राजमार्ग स्तरोन्नति, नाग्मा गमगढी रारा सडक निर्माण आयोजना समेटिएका छन् ।

आगामी वर्षभित्रै हुम्ला सदरमुकाम सडक पुर्‍याइने लक्ष्य यसपटक पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्ला मात्र एक्लो जिल्ला हो । बजेटमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बृहत खानेपानी, सुर्खेतमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि सुरक्षित आवास योजना, कांक्रेविहार पुनःनिर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दैलेखमा अन्वेषण शुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्, कर्णाली नदी तथा जलाधार संरक्षण, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर उत्खनन उद्योग, रारा ताल क्षेत्र दीर्घकालीन विकास योजना, कर्णाली बाल संरक्षण कार्यक्रम, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना, हुम्ला-यारी नाका व्यवस्थापन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्च पर्वतीय खेलकूद तालिम केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णालीमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर मापन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा खाद्यवस्तुको गुणस्तर जाँच गर्न नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

प्रयोगशालाले नेपाल सरकारले अघि सारेको स्वस्थ शरीर नारालाई कार्यान्वयन गर्न टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा कर्णालीको सुर्खेत र गण्डकी प्रदेशको पोखरा यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।