कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण थालिएको बन्दाबन्दीले विश्व बजारसँगै स्वदेशी श्रम बजार पनि प्रभावित भएको छ ।

विश्व श्रम बजारमा छरिएका नेपालीले त्यहीँ रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने अवस्था र स्वदेशकै उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय सबै बन्द हुँदै स्वदेशी श्रम बजारमा पनि रोजगारी गुमेको अर्को अवस्थाले सरकारलाई रोजगारी व्यवस्थापनमा चुनौती छ तर यस्तो चुनौतीलाई धेरै हदसम्म समाधान गर्नेगरी सरकारले योजना बनाएको देखिन्छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा यसका कार्यक्रम र अन्य नीतिगत व्यवस्थाबाट कम्तीमा सात÷आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको छ । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जना परेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण श्रम बजारमा भइरहेको उथलपुथललाई आफ्नो अनुकूल हुनेगरी तयारी गर्ने समय आएको श्रमविज्ञहरूको मत छ । रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार अहिले आन्तरिक र विश्व श्रम बजारको नयाँ आयाम पूर्ण सदुपयोग गर्ने अवसर नजिकिँदै छ । “अहिलेको उथपुथलको अवस्थालाई नयाँ प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिन्छ,” उनले भने । अहिले युवा सहर छाडेर गाउँगाउँमा पुगेका छन् । स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई व्यावसायिक कृषि वा अन्य उद्यममा आकर्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बजेटले पनि स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कार्यक्रम बनाएको देखिन्छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय विकासतर्पm केन्द्रित गर्ने सोचमा सरकार रहेको छ । खतिवडा भन्छन्, “यो कार्यक्रमबाट मात्रै दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको लक्ष्य छ । ” हाल निष्क्रिय रहेको गरिबी निवारण कोषको करिब १९ अर्ब रुपियाँ पनि रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नेगरी परिचालन गर्ने योजना सरकारको छ । देशभरमा करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्थाले सहकारीमार्पmत यो रकम परिचालन गरेर करिब एक लाख ५० हजार रोजगारी थप गर्न खोजिएको छ ।

उता विश्व बैङ्कमार्पmत प्राप्त हुने तीन अर्ब २० करोड ऋणलाई पनि साना किसान विकास बैङ्कमार्पmत परिचालन गरेर ४० हजार जनालाई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको देखिन्छ । लघुउद्यम क्षेत्रका कार्यक्रमहरूबाट पनि सवा लाख रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै विभिन्न अवधिका नयाँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तलिम दिने र त्यसमार्पmत एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्न खोजिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । वन पैदावारमा आधारित कार्यक्रमबाट ३० हजार र नवप्रवर्तन कोषमार्पmत दुई हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान सरकारको हो । विदेशमा रोजगारी गुमाएर आउने युवाका लागि स्वदेशमै उद्यामशीलता प्रवद्र्धन गराउने सोच सरकारको देखिन्छ । सरकारले युवालाई सीपयुक्त तालिम रोजगारस्थलमै दिने योजना पनि सरकारले बनाएको छ ।

बेरोजगार जनशक्तिलाई कार्यस्थलमै तालिम (ओजेटी) दिलाउन सरकारले समेत लगानी गर्दै छ । निजी उद्योग र प्रतिष्ठानमा काम गर्दा पनि तीन महिनासम्म आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत सरकारले नै बेहोर्ने छ । यस्ता तालिम लिएका व्यक्तिलाई ती प्रतिष्ठानहरूले कम्तीमा दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चितता दिनुपर्ने पनि यसको प्रावधान छ ।

नेपाली श्रमका लागि विदेश जाने मात्र होइन ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिक नेपाल आएर काम गर्ने गरेका छन् । अहिले त्यस्ता विदेशी श्रमिक अधिकांश स्वदेश फर्किएका छन् । ती स्थानमा नेपालीलाई नै राख्ने सोच पनि सरकारको रहेको छ । यो कार्यान्वयन हुनसक्यो भने मात्रै पनि कम्तीमा चार लाख रोजागरी नेपालीका लागि थप हुने अनुमान छ ।

महामारीपछि फेरिएको श्रम बजारको अवस्थाबाट पनि प्रचुर लाभ लिन सकिने गुरुङ देख्छन् । महामारीलगत्तै कहाँ कस्तो अवस्थामा रोजगारी हुने अवस्था छ र त्यो मागलाई नेपालीको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कूटनीतिक नियोगदेखि सरोकारवाला अहिले सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।