शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले  निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने विषयमा असहमति जनाएका छन्।

१५ जेठमा प्रस्तुत आगामी बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर यो प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको नभएको बताएका हुन्।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिएर निजीकरणलाई प्रशय दिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला शिक्षामन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। 

सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।