फागुन ४, २०८०
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट पठनपाठन गराउने बाटो खोलेको छ । विद्यालय खुल्ने अनिश्चित भएपछि मन्त्रालयले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको हो ।
यसअघि वैकल्पिक विधिबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिहरुबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । ‘विद्यालय कहिलेबाट खोल्न सकिन्छ निश्चित छैन, शैक्षिक संस्था खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पढाइ अवरुद्ध हुँदा भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न दूर र खुला शिक्षाका माध्यमबाट बालबालिकाको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न लागिएको हो ।’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै शिक्षण संस्थाहरु कहिले खुल्ने भन्ने निर्णय हुने उनले प्रस्ट पारे ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बालबालिकाको नियमित सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउन खोजिएको बताएका छन् । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटलगायत प्रविधिका कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएका बालबालिकालाई स्वाध्ययन सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षक र स्वयंसेवकसमेत परिचालन गर्न सक्नेछन् । कक्षा सुरु गर्नुअघि उनीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई अभ्यास पुस्तिकासमेत वितरण गरिनेछ । सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिकालाई सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा डाकेर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रविधिमा पहुँच नहुने, रेडियो/टेलिभिजनमा मात्र पहुँच हुने, इन्टरनेटमा पहुँच नभए पनि कम्प्युटरलगायतका सामग्री भएका र अनलाइन सुविधा भएका समेत गरी विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार खुला र दूरशिक्षा प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
रेडियोमा मात्र पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसको अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्थानीय तहले शिक्षक परिचालन गर्ने र विद्यार्थीलाई स्वअध्ययनका सामग्रीसमेत वितरण गरिनेछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेका सामग्री स्थानीय तह र देशभरका रेडियो, टेलिभिजनलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । सामुदायिक रेडियोबाट नि:शुल्क वा शुल्क तिरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । रेडियोबाटै स्थानीय शिक्षकले पाठ पढाउन सक्ने र विद्यार्थीको निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
शिक्षाकर्मीले स्थानीय रुपमा सम्भव हुने विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि अनलाइनलगायतका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरुले बुधबारदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने जनाएका छन् । विद्यार्थी संघ–संगठनले भने सामुदायिक र निजी स्कुलमा समान किसिमले भर्ना र शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले पनि कक्षा १ देखि १२ सम्मकै कक्षागत र विषयगत पाठहरु रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकामा कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री भएका तर इन्टरनेटका पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई सीडी, पेन डाइ्रभ र हार्ड डिक्समा सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रविधि र अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको हकमा भने अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
शिक्षाविद्हरुले अनलाइनमा अधिकांश विद्यार्थीको पहुँच नभएको भन्दै दूरशिक्षाका अन्य विधि पनि प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अनलाइनलगायत खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको छ ।
मन्त्रालयले असार १ गतेबाट लागू गर्ने भनिएको निर्देशिकामा संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकको भूमिका तोकेर कार्य विभाजनसमेत गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासका बालबालिकाको हकमा सहयोगी कार्यकर्ताले होम स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो । सबै किसिमका कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र विद्यालयले केन्द्रले तयार पारेका सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने र स्थानीयस्तरमा तयार पारिएका सामग्री पाठ्यक्रमअनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
शिक्षकले आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर वैकिल्पक शिक्षामा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको जानकारी आफू कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ । घरपायक विद्यालय भएका बाहेकका शिक्षकका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालयले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीका नाम, ठेगाना, सम्र्पक र प्रविधिको उपलब्धतासहितको सूची तयार गरेर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सम्भव हुने विधिबाट विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका जारी गरिएको बताए । असार १ गतेबाट निर्देशिका लागू हुने उनले दोहोर्याए । निर्देशिकाअनुसार वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार, गठित समितिहरू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबाट निर्धारित संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामसँग सम्बन्धित सबै मापदण्डहरूको परिपालना गर्नु शर्माले जनाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...